मिटरब्याज पीडितसँग ४२ दिनपछि यसरी जुट्यो सहमति

२९ फागुन, काठमाडौं । पूर्वकाँकडभिट्टा र पश्चिम गड्डाचौकीबाट २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितसँग ४२ दिनपछि सरकारले सहमति गरेको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डित र पीडितका तर्फबाट मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले सोमबार बेलुकी चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले २० चैत २०७९ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा यही प्रकृतिको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक नभएको र त्यसबाट समस्या समाधान पनि नभएको भन्दै पीडितले फेरि आन्दोलन थालेका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, २८ हजार पीडितले आयोगसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ५ हजारको निवेदनमा आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको संयन्त्रमार्फत सहमति गराएको उनी बताउँछन् ।

तर, आयोगले गरेको सहमति अदालतबाट खारेज भएर पीडितविरुद्ध थप मुद्दा पर्न थालेपछि आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह बताउँछन् ।

‘पहिलेको आयोगलाई नै मान्ने हो भने पनि २३ हजार पीडितको समस्या ज्यूँका त्यूँ नै थिए’, उनले भने, ‘त्यसैले शक्तिशाली आयोग चाहियो भनेका थियौं ।’

संघर्ष समितिले यसका लागि शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने र अवैधानिक तमसुकहरु खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, आफूहरुको कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै पूर्वबाट कुशवाह र पश्चिमबाट निर्ग नवीनको नेतृत्वमा ७ सय जना पीडितले १६ माघबाट न्याय मार्च थालेका थिए ।

२३ दिन हिँडेर काठमाडौं आउँदासम्म उनीहरुलाई गृह प्रशासनले वास्ता गरेको थिएन । काठमाडौं आएर पनि उनीहरुको आन्दोलन रोकिएन, विरोध प्रदर्शन र धर्नालाई निरन्तरता दिइरहे ।

२६ दिनमा बल्ल गृह प्रशासनले वार्ताका लागि सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा समिति बनायो । तर, प्रशासनले संघर्ष समितिलाई छाडेर अध्यक्ष अवेधश कुशवाहलाई मात्र सम्बोधन गरेर पत्र पठाएपछि पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाए । पछि फेरि संशोधित पत्र आएपछि पटकपटक छलफल भएको थियो ।

२१ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि परिस्थिति फेरियो । गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भागमा पर्‍यो ।

लामिछानेले आफैंले आइतबार गृह मन्त्रालयमा पीडितहरुलाई बोलाए । गृहमन्त्रीको सचिवालयकी प्रतिभा रावलका अनुसार, लामिछानेले सहमतिका लागि हदैसम्मका लागि लचक बन्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

मिटरब्याज पीडितको तर्फबाट सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये एक निर्ग नवीनका अनुसार पीडितको तर्फबाट उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

तर, सरकारी पक्षले जाँचबुझ ऐन अनुसार न्यायिक आयोग बनाउन नमिल्ने बताएपछि विकल्पहरुमा छलफल भएको थियो । ‘विकल्पमा कुरा गर्दै जाँदा उहाँहरुले सहमतिमै समितिको टीओआर पनि तोकिनुपर्छ भन्नुभयो’, वार्तामा सहभागी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि सहमति भएको जुटेको हो ।’

पीडितहरुले आयोगको कार्यदेशमा उल्लिखित ‘लिखतहरुको वर्गीकरण गरेर फर्जी तथा अवैध लिखतहरु खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने’ भन्ने बुँदालाई सफलता मानेका छन् ।

‘पहिले सहमति हुँदा पनि यो बुँदा राख्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं, अहिले पनि यसमै हाम्रो जोड थियो’, निर्ग नवीन भन्छन्, ‘आयोगले सिफारिस गरेपछि कम्तिमा छानबिनबाट पछि सिधै अर्को ऐनको व्यवस्था गर्ने वा न्यायाधिकरणको बाटोमा जान वा अरु विकल्पका लागि छलफल गर्न बाटो खुला हुने भयो ।’

यसअघि बनेको मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफूहरुले काम गरिरहँदा पनि अदालतबाट आएका आदेशमाथि बाझिने विषय र तमसुकहरुबारे पटकपटक कुरा उठेको बताउँछन् ।

‘तर, त्यो गर्नु कानुन बमोजिम सम्भव नहुने देखिएकाले आयोग प्रवेश नगरेको हो, त्यसबेला यसमा हात नै हालिएन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसरी हेर्दा जे जस्ता विषय कानुनसम्मत हुन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं ।’

मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा सहभागी निर्ग नविन भने अझै पनि आफूहरुले भनेअनुसार अधिकारसम्पन्न आयोग बन्नेमा सन्देह रहेको बताउँछन् ।

‘फेरि पीडितलाई धोका दिने काम भयो भने आन्दोलनमा जान्छौं भनेका छौं’, नवीन भन्छन्, ‘उहाँले (गृहमन्त्री) होइन, कतिपय नीतिगत कुरा पनि समाधान गर्न सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, मलाई तीन महिना दिनुस् भन्नुभएको छ ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतका अनुसार, सहमति अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तीन सदस्यीय आयोग बनाउन प्रस्ताव लैजानेछन् । त्यसपछि प्रहरी कहाँ पठाइएका २३ हजार उजुरीहरु फेरि आयोगमा फिर्ता आउनेछन् ।

‘आयोगले समस्यालाई वर्गीकरण गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिए पठाउँछ, नभए कागजको विषयमा के गर्न सकिन्छ सिफारिस गर्छ’, उनले भने ।

हेर्नुस् सहमतिका बुँदाहरु