अख्तियार राजनीतिक प्रतिशोधको औजार भयो

निर्वाचनका क्रममा हरेक दल जनतामाझ जाँदा जुन घोषणापत्रका आधारमा मत माग्छन्, त्यहाँ उनीहरूले ‘हामी जनतालाई सुशासन दिन्छौं, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्छौं’ भनेका हुन्छन् । जनताबाट चुनिएकाहरू नै सांसद बन्छन्, प्रतिनिधिसभाले नै सरकार निर्वाचित गर्छ । यसरी भ्रष्टाचारको विपक्षमा अथवा सुशासनको पक्षमा उभिने मूल व्यक्ति नै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने हो ।

प्रधानमन्त्रीले दृढताका साथ ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सुशासनको पक्षमा उभिन्छु’ भनेमा अख्तियारको काम स्वतः कम भएर जान्छ । त्यसका लागि सरकारले कानुन आवश्यक परे प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश गरिदिनुपर्छ । त्यसले नियामक निकायहरूलाई बलियो बनाउँछ ।

उदाहरणकै लागि, बैंकभित्र हुने गलत क्रियाकलाप रोक्नु छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी संयन्त्रलाई बलियो बनाइदिनुपर्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु छ भने राजस्व सम्बन्धी कानुनमा भएका छिद्रहरू कम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन बलियो बनाउनुपर्छ ।

कार्यपालिकाले आफ्ना नियामक संस्थालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रयास गर्दागर्दै पनि तिनले सुधार्न सकेनन् र छिटफुट भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा चलाउने निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी दिने हो ।

त्यसैले मुलुकको सारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियारलाई सुम्पिने र उसले नै सुशासन कायम गर्नेछ भनेर सत्तामा रहेकाहरूले केही गर्नै पर्दैन भन्ने ठान्ने दृष्टिकोण नै दोषयुक्त हो ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘म मुलुकको भ्रष्टाचार रोक्छु’ भन्ने अधिकार रहन्छ । त्यसैले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले संसद्बाट कानुन बनाउन सक्छ, नियमहरू बनाउन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औजारको निर्माण र प्रयोग गर्न सक्छ । ती औजारहरूलाई आफ्नै अधीनमा राखेर काम गर्न सक्छ ।

सुशासनका निम्ति काम गर्नका लागि कानुन बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जति प्रभावकारी बनायो, त्यति नै सरकार सुशासनको पक्षमा रहेको सन्देश जान्छ ।

उसले आवश्यकता अनुसार, सरकारी निकायहरूमा भएको गलत कामहरूको निगरानी गर्न सक्छ । त्यो निकायले अरू कसैले असल नियतबाट कुनै काम भएको देखेमा त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रोत्साहन पनि गर्न सक्छ ।

अख्तियारको विगत

२०१७ सालको ‘कु’ पछि २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात भयो । शासकहरू पञ्चायती व्यवस्था चलाउँदै अघि बढिरहेका थिए । विस्तारै मानिसहरूमा उकुसमुकुस बढ्न थाल्यो । जो मानिसहरू पञ्चायत व्यवस्था स्वीकार गर्दैनथे, उनीहरूलाई तह लगाउन ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनिदिए पुग्थ्यो ।

तर, पञ्चायतभित्रकै मानिसहरू पनि एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेर आएका थिए । तत्कालीन दरबारले उनीहरूमध्ये केहीलाई ‘दख्खल अन्दाजी’ गर्नुपर्ने भयो । दरबारले ‘तिमीहरूले गल्ती गर्यौ भने अख्तियारको अस्त्र लगाएर म सजाय गर्छु’ भन्ने सोच अघि सार्यो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा २०३२ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाभित्रकै विपक्षीहरू तह लगाउने औजारको रूपमा अख्तियार भन्ने निकायको जन्म भएको हो । त्यसको निशानामा भेषबहादुर थापा, नरकान्त अधिकारी, लोकबहादुर श्रेष्ठ, कुलशेखर शर्मा, हर्क गुरुङ लगायत तत्कालीन प्रशासकहरू परे, केहीले पछि सफाइ पाए ।

स्थापनाकालमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि ऊ आफैं थियो, अभियोग लगाउने पनि ऊ भइहाल्यो । अन्तिममा उसैले नै त्यो मुद्दामा न्याय निरुपणको काम पनि गर्थ्यो । १९ माघ २०६१ पछि राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा ठिक त्यस्तै शैलीको शाही आयोग गठन भएको थियो । यसरी थाहा हुन्छ कि प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मान्यता विपरीत पञ्चायतकालमा अख्तियार खडा गरिएको थियो ।

त्यसलाई सुधार्ने क्रममा अख्तियारको फैसला चित्त नबुझे त्यसमाथि पुनरावेदन सुन्ने अर्को अदालत राखिएको थियो । त्यो अदालतको पहिलो न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि बन्नुभयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि अरू कैयौं विषय परिवर्तन भए । तर, अख्तियार भन्ने निकाय कायमै रह्यो । अब प्रजातान्त्रिक सरकार आयो, अख्तियारबाट त्यस्तो के नै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार होला र भनेर त्यसबेला त्यो निकाय यथावत् राखेको हुनुपर्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, शासन व्यवस्थामा विकृति फैलिएको गुनासोका बीचमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ सालमा एउटा कार्यदल बनायो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका विषयमा सुझाव दिने उद्देश्यले उक्त कार्यदल बनेको थियो । अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा म समेत रहेको कार्यदलमा वीरेन्द्रबहादुर सिंह, श्रीहरि अर्याल, राधारमण उपाध्याय लगायत व्यक्ति सदस्य र भोजराज पोखरेल सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आशंका लागेका र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूमाथि छानबिन गर्न पाउने अधिकार थप्नुपर्ने प्रस्ताव थियो । प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले २०५९ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी केही कानुनको मस्यौदा बनायो । यसरी कानुनतः भ्रष्टाचारमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्न सक्ने अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषय पनि हेर्न पाउने भयो ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको पुष्टि गर्नु कठिन काम हो । तर, भ्रष्टाचारबाट उसको सम्पत्ति बढेको बढ्यै हुन्थ्यो । कसैको पनि सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ भने त्यसको अनुमानका लागि आधारभूत मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने कुरा त्यसबेला आएको थियो ।

ऐन जारी भएपछि हरेक सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा केही संशोधन मार्फत यी कुरा राख्न खोजिएको थियो । २०५९ सालमा जारी भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन भने आफैंमा नयाँ थियो ।

त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । अख्तियारबाट हामीलाई त्यो ऐनमा सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई पश्चातदर्शी असर पनि हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भन्ने माग आएको थियो । त्यसो गर्नु आज जारी भएको ऐनका आधारमा हिजोको अपराधमाथि पनि छानबिन गर्न पाइने भन्ने अर्थ हुन्थ्यो ।

जुन बेलामा कानुन नै बनेको छैन, हँुदै नभएको कसुरका सन्दर्भमा पछि बनेको कानुनले कसैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु उचित हुँदैन भनेर हामीले प्रतिवाद गर्यौं । हामीले गर्न लागेको काम हिजोको ‘विच हन्टिङ’ होइन । मान्छेको पिछा गरेर यसलाई सिध्याउनै पर्छ भन्ने उद्देश्यले गरिने काम (विच हन्टिङ) उचित होइन भनेर हामीले प्रतिवाद गरेका थियौं ।

अपनाएको गलत बाटो

२०५९ सालमा भएको संशोधनको मितिदेखि नै सुशासनको लागि काम गरेको भए पनि त राम्रै हुन्थ्यो । प्रचलित कानुन अनुसार नै दण्डित हुने विषयमा हाम्रो आपत्ति थिएन तर सम्पत्तिको सन्दर्भमा पश्चातदर्शी असर दिन गरिएको आग्रह हामीले मानेनौं, रोक्यौं ।

संशोधित कानुनमा नै ऐन लागू भएको १२० दिन भित्रमा हरेक राष्ट्रसेवकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर त्यसलाई लत्याइयो । संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा राति ११ बजे राजदरबारमा लालमोहर लाग्यो, बिहान ४ बजे राजस्व समूहका २१ जना कर्मचारीको घरमा अख्तियारले छापा हान्यो ।

राजनीतिक रूपमा सुशासनको सन्देश प्रवाह गर्न सुरुमै राजस्वका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखियो र उनीहरू पक्राउ परे । त्यो दिनको घटना नै अख्तियार दुरुपयोगको पहिलो नमूना थियो । त्यही बेला मैले भनेको थिएँ, ‘अब यो कानुनको दुरुपयोग सुरु भयो ।’

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि २०५९ सालसम्म राजनीतिक दलहरू सक्रिय त थिए, तर यिनीहरू निकै अलोकप्रिय भइसकेका थिए । अनेक काण्ड र विकृतिका कारण यिनीहरूको लोकप्रियता घट्दो थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर दरबारले अख्तियारलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्यो । त्यसक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि प्रयोग सुरु भयो ।

मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले सुशासनको जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने औजारहरू बनाएर त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

त्यतिबेला सबैभन्दा बढी समय सत्तामा कांग्रेस थियो, कांग्रेसका मन्त्रीहरू निशानामा परे । त्यतिबेला विभिन्न धारका राजनीतिक दलहरूमध्ये पनि एउटा दलको एउटा धारमाथि मात्रै प्रहार भयो । सबैतिर आक्रमण गरेको भए दरबार आफैं पनि अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था हुनसक्थ्यो ।

प्रहारमा परेका पात्र ठिक वा बेठिक भन्ने आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन सक्ला । तर जो शक्तिशाली थियो, उसैलाई बदनाम गरेर आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउने उद्देश्यमा दरबार लाग्यो । अर्कोतर्फ त्यतिबेला दरबारसँग कांग्रेस नै बढी जुधिरहेको थियो ।

हरेक व्यक्ति, निकाय र त्यसको नेतृत्वका आफ्नै सीमा हुन्छन् । बीपी कोइरालाले सुन्दरीजल बन्दीगृहमा बस्दा जेल जर्नलमा यस सम्बन्धी प्रसंगको व्याख्या छ । बीपीसँगको वादविवादमा दरबारको आदेश पाए जे पनि गर्न तयार हुने अभिव्यक्ति दिने सैनिक अधिकारी एउटा हदभन्दा अगाडि पुगेपछि रोकिन्छ र आक्रोश प्रकट गर्छ ।

त्यतिबेला पनि दरबारले अख्तियारलाई प्रयोग गर्ने प्रयास जारी राख्यो । तर, अख्तियारको नेतृत्व पनि विवेक शून्य थिएन । उसले प्रणालीगत रूपमा नै काम गरिरहेको थियो, दरबारलाई प्रणालीगत रूपमा काम गरेको मन परेको थिएन ।

दरबारले अख्तियार प्रयोग गरेर नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउन चाहेको थियो । सुरुमै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रहार गर्ने उसको उद्देश्य थियो । अख्तियारले तत्काल यो काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन ।

दरबारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारलाई सुम्पियो । १७ नम्बरमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फाइल सबैभन्दा पहिले खुल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै प्रहार गर्ने दरबारको लक्ष्य थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिका लागि जे गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, उनीसँग न बैंक खाता थियो, न घर थियो, पैतृक बाहेक केही थिएन । यत्ति हो, खर्चबर्च व्यवस्थापनको कारण उनले राजनीतिलाई महँगो बनाएका थिए ।

दरबारले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘यो भ्रष्ट हो’ भनेर देखाउन प्रयास गर्यो तर केही पाएन । निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका लागि त्यो काम गरिएको थियो । अख्तियारले पनि आफ्नो सीमा नाघ्न सकेन, एउटा हदभन्दा बढी गरेन । प्रमाण नभएपछि के गर्ने ?

माघ १९ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई शाही आयोग चाहिएको थियो, भक्तबहादुर कोइराला त्यहाँ जान तयार भए । त्यो बेला पनि संविधान बाँकी भएकाले अख्तियार बाहेकका निकायले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न मिल्दैनथ्यो ।

दरबारले सबै अधिकार भने भक्तबहादुरलाई सुम्पिएको थियो । अख्तियार र त्यहाँ गएका मानिसहरूको पनि एउटा सीमा हुने भएकाले उनीहरू दायरा नाघ्न तयार भएनन्, अनि दरबारलाई शाही आयोग चाहियो ।

कहिले कसका विरुद्ध को प्रयोग भयो भन्ने विषय गौण होला, तर अख्तियार अहिलेसम्म पनि राजनीतिक औजारकै रूपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । सूर्यनाथका पालादेखि लोकमानसिंह कार्की, उनीपछिका प्रमुखहरू आउँदा पनि अख्तियार राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग भयो ।

न सत्तामा हुनेले आफ्नो प्रतिकूल व्यक्तिलाई अख्तियारमा सिफारिश गर्छ, न अख्तियार पुगेका व्यक्तिले सत्ता प्रतिकूलमा काम नै गर्छन् । हुँदाहुँदा अब त अख्तियारमा आफ्ना मान्छे लैजान संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूले भागबन्डा गर्न थाले । अख्तियारमा जान खोज्नेहरूले पनि आफूमाथिका छानबिन रोक्न र सफाइ पाउन लालायित भए । भनसुन गरेर नियुक्त भएपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरू स्वतः कमजोर हुन्छन् । नियुक्त गर्नेहरूप्रति बफादार बन्छन् ।

अख्तियारमा जाने पदाधिकारीलाई सत्तामा रहेकाहरूले सुशासनका लागि त्यहाँ पठाएको हैन, आफूलाई केही अप्ठेरो नपरोस् भनेर पठाइरहेको देखिन्छ । सम्बन्धित दल वा प्रधानमन्त्रीले ‘यो मानिस भए हामीलाई सजिलो हुन्छ’ भन्ने हेतुले पठाएपछि ऊ उपयोग हुने परिस्थिति बन्नु स्वाभाविकै छ ।

अब के गर्ने ?

राज्यका नियमनकारी निकायको अधिकार समेत आफूले हेर्न पाउनुपर्ने भनी अख्तियारले यदाकदा माग गरेको देखिन्छ । ठिक छ, अख्तियारलाई त्यो अधिकार दिने हो भने नियमनकारी निकायहरू भंग गरे हुन्छ ।

सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले मुद्दाको अभियोजन गर्ने मात्रै हो । देशको सारा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा नै अख्तियारले पाएको भनेर हामीले व्यवहार गर्न थाल्यौं, गल्ती त्यहींबाट सुरु भएको हो । यसतर्फ ध्यान नजानु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भूल हो ।

अख्तियार भन्ने संस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ कि भन्ने बहस पनि यदाकदा उठ्छ । मेरो विचारमा त्यो संस्थालाई अहिले पुनर्विचार गर्ने होइन । मुलुकका लागि आवश्यक छ भन्ने महसुस भएर स्थापना गरेको संस्थालाई उद्देश्य अनुरुप ठिक बाटोमा जान दिए हुन्छ ।

सुशासनको सुरुवात सिंहदरबारका प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताका साथ हुनुपर्छ, टंगालबाट मुद्दा दायर गरेका भरमा मुलुकमा पूर्ण रूपमा सुशासन कायम हँुदैन । दुई/चार भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नहरूलाई दण्डित गरेर अरूतिर भ्रष्टाचार हुन नदिन मात्रै अख्तियारको स्थापना गरिएको हो ।

अख्तियारले अहिले गरिरहेको एउटा कामको दृष्टान्त हेरौं । अख्तियारले विभिन्न स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरू राख्न मिल्दैन भनेर पत्राचार गरेको छ । उसले कहाँबाट पायो त्यो अख्तियारी ?

स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न मिल्दैन भन्ने विषय अख्तियारले नभई नेपालको संघीय कानुनले बोल्नुपर्ने थियो । जनप्रतिनिधिलाई यसो गर्नु र उसो नगर्नु भन्ने अख्तियारी अख्तियारलाई थिएन र छैन पनि । बरु वार्षिक प्रतिवेदनमा यो–यो क्षेत्रमा जोखिम छ है भनेर ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । उसले निर्देशन दिन सक्दैन ।

तर, अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई निर्देशन दिने हिसाबले लेखेर पठाएको छ । यस्ता कुरा हामीलाई कर्णप्रिय लाग्न सक्छ, तर यथार्थमा उसले गलत गरिरहेको छ । अनुचित कार्यको विषयमा अख्तियारले प्रवेश गर्न पाउँदैन । ऊ संवैधानिक दायराबाट विचलित भएको छ ।

अनुचित कार्य भ्रष्टाचार होइन भनिसकेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो । कुनै निर्णय वा घटनाका कारण भ्रष्टाचार भएको देखिए अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउँछ, उसको अधिकार यत्ति हो । संविधान आएको आठ वर्षसम्म पनि ‘अनुचित कार्य’को कारबाही कसले हेर्ने भन्ने टुंगो छैन ।

अख्तियारले गर्ने काम के हो ? सरकारले गर्ने के हो ? हामीले छुट्याउनुपर्छ । संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार, मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको छ भने रोक्ने मात्रै उसको काम हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार घटाउने पनि होइन, सुशासन कायम गर्ने पनि होइन । भ्रष्टाचार भएको घटनामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने मात्रै उसको काम हो ।

बैंकहरूको कामकारबाही अख्तियारले नै हेर्ने भएपछि राष्ट्र बैंक किन चाहियो ? त्यो विघटन गरे हुन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग हटाएर त्यसको काम पनि अख्तियारले नै गरोस् । सहकारी विभाग खारेज गरौं, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय खारेज गरौं । सबै काम अख्तियारलाई जिम्मा दिऔं ।

अख्तियारले यसो भन्नुको अर्थ सरकारले खडा गरेका नियमनकारी निकाय फेल भए, यिनले काम गर्न सकेनन्, अब तिनलाई मैले हेर्न पाउनुपर्छ भनेको हो । नियमनकारी निकायले गर्ने काम के हो र अख्तियारले गर्ने काम के हो भन्नेबारे स्पष्ट हुन जरूरी छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको अनुगमन गरेन र राज्यकोषमा क्षति भयो भने राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित कर्मचारीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामकारबाही पनि अख्तियारले हेर्न पाइहाल्छ । तर, कुनै बैंक र कुनै मोबाइल कम्पनीमा किन अख्तियार पस्नुपर्ने आवश्यकता भयो ?

हामीले नियमनकारी निकायहरूलाई बलियो बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिने कि नियमनकारी निकायहरूको भूमिका पनि घटाएर अख्तियारलाई नै हस्तक्षेप गर्न दिने ? अहिलेको प्रश्न यही हो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले पहिले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र छुट्याएर हेर्न सक्नुपर्छ ।

(पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)