‘अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै बदल्नुपर्छ’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल राजनीतिक सुशासनका लागि दलहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०५६ सालमा गठन गरेको उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिका सदस्य–सचिव भएर काम गरेका पोखरेल संवैधानिक निकायमा भइरहेको भागबन्डाको खरो आलोचना गर्नेमा पर्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता, संवैधानिक निकायमा भएको भागबन्डा, अख्तियारको कामकारबाही लगायत विषयमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तत्कालीन सरकारले २०५६ सालमा गठन गरेको तपाईं समेत रहेको उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यपालिकालाई सक्रिय र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसको आधार के थियो होला ?  

हामीले भ्रष्टाचार हुने ठाउँहरू कुन कुन हुन् ? त्यहाँ कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ ? भ्रष्टाचार हुनुमा कस्तो किसिमको वातावरणमा को को जिम्मेवार छ ? त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला भनेर बृहत्तर दायराभित्र रहेर काम गर्यौं ।

सम्भवतः सरकारी दस्तावेजमा कुन कार्यालयमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर राखिएको त्यो पहिलो पटक हुनुपर्छ । हाम्रा अध्ययनका समष्टि विषयले त्यतिबेलाको हाम्रो निचोड थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण मूल रूपमा  सरकारको पहिलो जिम्मेवारीको विषय हो । म आफैं अहिले पनि त्यो मान्यतामा अडिग छु ।

अख्तियारबाट जति कम भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो, त्यति नै सरकारको सफलता हुन्छ । जति बढी उजुरी पर्यो वा मुद्दा गयो, सरकारको त्यति नै बढी असफलता हो, किनकि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकोले केस बढे । तर, यहाँ सरकारमा बस्नेको मानसिकता आफ्नो भूमिका पनि अख्तियारले खेल्दियोस् भन्ने छ ।

भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आरोपमा उल्टै अख्तियारलाई देखाएर उम्किन खोज्ने र अख्तियारले केही गरेन भन्ने माहोल बनाउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुमा उसैलाई दबाब दिने काम हुँदैछ । आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने, तर दोष जति अख्तियारलाई दिने काम भयो ।

सरकारले नै सुरुबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यो भने छुटेका घटनामा मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने हो । प्रयास गर्दागर्दै पनि कुनै भ्रष्टाचार भयो भने अनुसन्धान अघि बढाउने काम अख्तियारको हो । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार नै सशक्त होस् भनेर त्यतिबेला राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अवधारणा अघि सारेका थियौं ।

अख्तियारलाई समेत सबल बनाउन केही कानुन संशोधनको सुझाव पनि पेश भएको थियो । त्यही आधारमा कानुन समेत बन्यो । कसरी त्यस्तो आवश्यकता देख्नुभयो ? 

अख्तियार संवैधानिक र कानुनी रूपमा बलियो नै थियो र छ । तर, त्यतिखेरको भ्रष्टाचारको माहोल हेर्दा भइरहेको उसको अधिकार क्षेत्र र अनुसन्धानमा थप प्रभावकारिता ल्याउन कानुनमा नै केही थप व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेर केही सुझाव दियौं ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको जिम्मेवारीलाई सशक्त रूपले लैजान सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने र यसलाई पनि बलियो संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेका थियौं ।

सरकारले पनि चाहेमा त्यसलाई प्रभावित पार्न नसकोस् भन्ने उद्देश्य राखेका थियौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले सशक्त भूमिका निर्वाह गरोस् भनेर नियुक्ति, जिम्मेवारीको पाटोमा सरकारको हस्तक्षेप न्यून गर्न उपाय सुझाएका थियौं ।

दुई दशकअघिको प्रयास हेर्दा केही संरचनागत परिवर्तन भयो, तर अपेक्षित नतिजा देखिएन । हामी कहाँनिर चुक्यौं ? 

जुन परिकल्पनाका साथ सतर्कता केन्द्रको स्थापना गर्न भनियो, त्यो अनुसार भएन । सतर्कता केन्द्र अहिले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न नसकेका मान्छेहरूलाई सजाय दिएर थन्क्याउने थलो जस्तो बनेको गुनासो छ । प्रमुखको रूपमा त्यहाँ कोही पनि जान र बस्न मान्दैनन् । राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यो निकायको महत्व नै बुझ्न सकेनन् । अधिकार लगायतका पाटोमा पनि त्यो निकाय कमजोर बन्यो ।

अख्तियार पनि झन्–झन् दलदलमा परेको छ । अनुसन्धान गर्ने लगायतको पाटोमा ऊ कमजोर भएको छ । यसका कारणहरू एक हदसम्म छरपस्ट छन् । त्यसलाई हेर्दा केही ५/७ वटा विषयहरू जिम्मेवार हुन् कि जस्तो लाग्छ ।

ती कारण के के हुनसक्छन् ?

त्यस्ता केही कारण भन्नुपर्दा– अंशबन्डाको नियुक्ति, बलियो भ्रष्टाचारी–कमजोर आयोग, खस्कँदो साख, भ्रष्टाचारको आयतन र आयोगको क्षमतामा बेमेल, अधिकारमा संकुचन, सदाचारको खडेरी, भ्रष्ट समाज आदि मुख्य कारण हुन् । ठूलो स्रोत–साधन परिचालन हुने र विकास प्रक्रिया द्रुत रूपमा अघि बढेका मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार त्यही अनुपातमा बढेको देखिन्छ, जुन कुरा हाम्रोमा पनि देखिंदैछ ।

विकसित मुलुकहरूलाई पनि भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा रोक्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । जापान लगायत कतिपय देशमा भ्रष्टाचारको छानबिनमा परेर मुद्दा सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पर्यो भने उच्च तहमा पुगेको व्यक्ति यति लज्जाबोध गर्छन् कि कतिपयले आफ्नो ज्यान नै उत्सर्ग गरेका उदाहरण भेटिंदोरहेछ । तर हाम्रोमा पटक्कै लज्जाबोध भएन । यहाँ त इमानदारले उल्टै लाछीको संज्ञा पाएर टाउको निहुराउनुपर्ने स्थिति छ ।

सामाजिक परिस्थिति नै मुलुकको भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख कारण हो ? 

मुलुकमा जसले बढी कमायो, समाजमा उसको प्रतिष्ठा बढ्ने अवस्था भयो । समाजले नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । समाजमा धन र सम्पत्तिका आधारमा सम्बन्ध र व्यवहारहरू निर्धारण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ ।

उसले कसरी कमायो, कसरी धन आर्जन गर्यो भनेर खोज्ने परिपाटी भएन । समाजको कुनै क्षेत्र यो विकृतिबाट मुक्त छैन, मात्रा मात्रै फरक हो । चाहे त्यो, व्यापारिक वा व्यावसायिक वा सामाजिक या बौद्धिक क्षेत्र होस् ।

त्यसका साथसाथै अहिले हामी दिन प्रतिदिन उपभोगवादी संस्कारमा पस्दैछौं । उपभोक्तावादी चलन बढ्दा मानिसको नियमित आम्दानीले खर्च थेग्न नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । जे पनि गर्न तयार हुने, तर त्यसबापत ऊ दण्डित हुन नपर्ने दण्डहीनताको संस्कार मौलाउँदो छ ।

दण्डहीनताका कारण जोसँग पैसा छ, उसँग सबै पहुँच हुनेभयो । पैसाबाट शक्ति आर्जन गरेपछि ऊ संरक्षित हुन पायो । यसले दण्डविहीनताको चक्र घुमिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने मूल दायित्व भएको सरकार छ, सरकार कहाँ–कहाँ चुहावट छ भनेर देखिरहेको छ । चुहावटलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छैन । चुहावटबाट कसरी आफू र आफ्नो पक्षले लाभ लिने भन्नेमा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा छ । दण्डहीनता र संरक्षणवाद एकआपसमा घुलमिल भएपछि सही नतिजा आउँदैन ।

खर्चिलो राजनीतिक व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रणाली, पूर्णकालीन कार्यकर्ता परिचालन अनि बारम्बार सत्ता फेरबदलका क्रियाकलापले पनि हाम्रो राज्यसंयन्त्रलाई भ्रष्टाचारमैत्री बनाएको हो ? 

पक्कै हो । हामीले राजनीतिक दलहरूलाई आवश्यकता भन्दा बढी महत्व दियौं । राज्यसत्ता र दल भनेको अलग–अलग विषय हुन् । तर हामीले यी दुई पाटोलाई अलग्याएर हेर्न सकेनौं । कुन काम दलको गतिविधि हो, कुन सरकारको हो भन्नेमा छ्यासमिस बनायौं ।

प्रौढ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दलहरू चुनावमा देखिन्छन् र चुनाव सकिएपछि हिउँदमा सर्प दुला पसे जस्तै हराउँछन् । हाम्रोमा सरकार भन्दा दल बलिया छन् । उनका असंख्य अराजक कार्यकर्ता जहाँपनि बाह्रैमास हावी छन्, कतिपयले बिचौलियाको भूमिका खेलेका छन् । जो बालुवाटार जान्छ, प्रधानमन्त्री निवास उसैको पार्टी कार्यालय जस्तो बनेको हुन्छ ।

हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका छौं, स्वभावैले हाम्रो निर्वाचन खर्चिलो छ । प्रत्यक्षतर्फको मात्र होइन समानुपातिकका सीट पनि पैसाले निर्धारण गर्ने अवस्था सुनिन्छ ।

हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका छौं, सामान्यतया यो विधिबाट जाँदा कसैको पनि बहुमत पुग्दैन । द्वन्द्वको एक प्रमुख कारण राज्य समावेशी नभएको मुद्दालाई निर्वाचनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने हिसाबले सन् १९९० पछि ती मुलुकहरूले कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली समावेश गरेका छन् ।

हामी पनि करिब त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढेका हौं । यसबाट प्रतिनिधित्वमा सहभागिता बढ्ने राज्यसत्ता सञ्चालनमा सहकार्यको पद्धति विकास होला भन्ने अनुमान थियो । सत्तामा एउटा पार्टी मात्रै जाँदाको विकृति पनि हामीले देखिरहेका थियौं ।

मुलुकको अप्ठेरो अवस्था सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न सबै मिलेर राज्य सञ्चालन गरुन् भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो अनुमान मिलेन । निर्वाचनमा पराजित हुने पक्ष कम्तीमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हो, तर ऊ पाँच दिन पनि कुर्ने धैर्य राख्दैन ।

सत्ता विना कोही पनि बाँच्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । सहकार्यको संस्कृतिलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सकेका रहेनछौं । यस हिसाबले हेर्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने भइसकेको छ । कम खर्चिलो बनाउन र अलि स्थायी सरकार बनाउन यो अपरिहार्य भइसकेको छ ।

सत्ता स्वार्थ नै दलहरूको प्राथमिकता हुँदा त्यसले सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ने रहेछ ?

सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्दा सबैभन्दा गम्भीर दीर्घकालिक अपूरणीय क्षति सुशासनमा पार्ने रहेछ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट हंग पार्लियामेन्ट बनेपछि मुलुकको जे दुरवस्था थियो, २०७४ सालको निर्वाचनपछि त हामी झनै त्यही भुमरीमा गइरहेका छौं ।

सरकार टिकाउन र फाल्ने क्रममा सांसदहरूको किनबेच र खोसाखोस, सुरासुन्दरी प्रयोगदेखि विदेश भगाउने वा लुकाउने, तस्करी खुलाउने जस्ता जुन कुकृत्य भए हाल आएर त्योभन्दा खतरनाक अवस्था देखिंदैछ । यस्ता कुराले देशकै टाउको निहुरिएको छ ।

पैसा कमाउन र सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै निर्णय, सम्झौता गरिदिने परिपाटी बढ्यो । कार्यकर्ता पाल्न, सत्ता टिकाउन र निर्वाचनका नाममा हामीकहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार मौलायो । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायरा बाहिर राखियो जसले गर्दा जे–जस्ता निर्णयहरू पनि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने, अनि संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने परिपाटी बन्यो ।

अख्तियार पनि यहाँनेर धेरै भित्र पस्न चाहेन, किनकि मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुन सक्छन् । ठूलो काण्डका ठूला पद धारीले कारबाही भोग्न नपरेपछि उसले डरको मनोविज्ञान पनि पैदा गर्न सकेन ।

२०७० को दशकभर कि विवादास्पद कि राजनीतिक दलहरूका विश्वासपात्र मात्रै अख्तियारमा पुगे । त्यसपछि राजनीतिज्ञलाई अख्तियारको डर भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामी रहेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा समेत बनेको कानुन जारी हुनासाथ अख्तियार प्रो–एक्टिभ भएर एकैसाथ २२ जना राजस्वका कर्मचारीहरूको घरमा छापा हान्ने कामसम्म भएको थियो । त्यसका प्रक्रियामा उठेका प्रश्न र अदालतका न्यायिक टिप्पणी आफ्नो ठाउँमा होलान् ।

त्यसले समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्यो, ‘भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन है’ भन्ने छाप बसेको थियो । केही निर्दोष फँसेको अवस्था देखिए पनि मानिसहरूलाई डर पैदा भएको थियो । पछिल्लो अवस्थामा त्यो डर हरायो । अख्तियारको नियुक्तिबाट नै यसको बीजारोपण भयो ।

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न हामीले संसारकै उत्कृष्ट मोडेल अपनायौं । राज्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायमा बसेर जिम्मेवारी पाएका र विश्वास गरेका उच्चपदस्थलाई संवैधानिक परिषद्मा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुखको संयन्त्र बनायौं । ती ठाउँका मानिसहरू पनि भागबन्डाका लागि तयार हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? जबकि राज्यका महत्वपूर्ण निकाय नै विश्वास गरेर उनीहरूको जिम्मामा छाडिएको छ ।

तर उनीहरू नै सबैभन्दा बढी भागबन्डामा संलग्न भएको देख्यौं । यो उनीहरूले राज्यप्रति दिएको धोका हो । भागबन्डामा गएपछि मेरिटोक्रेसी भन्ने विषय हरायो । एउटाको भागमा परेको कमसल पदाधिकारीको बारेमा अर्को पनि चुप लाग्नुपर्ने अवस्था भयो, किनभने आफूले पनि त्यस्तै पात्र चयन गरेको हुन्छ ।

संवैधानिक र कानुनी मापदण्डमा परेका मानिसहरू नै त अख्तियारमा नियुक्त भएका छन्, होइन र ?

आफ्नालाई जोगाउने अनि विरोधीहरूलाई तह लगाउने औजारको रूपमा संवैधानिक निकायहरू प्रयोग हुनथाले । संवैधानिक परिषद् त्यस्ता पात्र नियुक्ति गर्ने माध्यम बन्यो, तर हामीले त्यो उद्देश्यले संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेका होइनौं ।

यस्तै कारणले प्रमुख भएको व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा परेको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको देख्यौं । आयुक्त नै पनि मोलमोलाइमा मुछिएको देखियो ।

यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा आफूहरूलाई नियुक्त गर्नेहरूका कोही मानिस अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् भने संरक्षण गरिदिने काम भयो । अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्यो भने उनीहरूलाई छलेर अरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउने अवस्था बन्यो । संविधानले यो खालको अख्तियार र संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको होइन ।

यही प्रणालीले नै अख्तियार जस्ता निकायहरूमा बदमास पात्रको चयन गर्यो । त्यो पात्रले जिम्मेवारी पाएपछि आफूलाई भष्मासुर नै ठान्यो र मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर समाजमा आतंकित गरेको उदाहरण छन् ।

उसले गरेको गलत क्रियाकलापका कारण संविधान निर्माणका क्रममा अख्तियारको अधिकार नै कटौती भएको छ । व्यक्तिले गल्ती गरेर संस्था नै दण्डित बन्ने परिस्थिति बन्यो । हामीले पात्रलाई केही गर्न सकेनौं, तर संस्थाकै अधिकार कटौती गरिदियौं । अख्तियार अनुचित कार्यमाथिको अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

भागबन्डामा जानेको प्राथमिकता, आयोगको मर्म भन्दा आफ्नो पक्षलाई संरक्षण गर्ने देखियो । उनीहरूको अनुकूल हुने सूचना चुहाइदिएको पनि सुनिन्छ । त्यसैले, संस्थाको गरिमा भन्दा नियुक्ति गर्नेको हित हेर्ने व्यक्ति छान्ने नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखियो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा क्रस चेक गर्न संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि छ । त्यसले त सिफारिशका विकृति हेर्नुपर्ने होइन र ?

नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्त भएको म पहिलो व्यक्ति पनि हुँ । अहिले त संसदीय सुनुवाइ पनि कर्मकाण्डी भयो । संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डा गर्छ, त्यसलाई औपचारिकता दिने काममा संसदीय सुनुवाइ समिति सीमित भएको छ । यस्ता नियुक्तिमा सिफारिश भएका व्यक्तिको गुण–दोष भन्दा समितिमा दलीय अंकगणितीय पक्ष हावी छ ।

अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा जान चाहने मानिसले सबै नेताकहाँ धाएँ, अब त म पक्का नियुक्त हुन्छु भन्छ । अरू कतिपयले ‘मैले यति लगानी गरेको छु, पक्का नियुक्त हुन्छु’ भन्छन्, पछि तिनै नियुक्त भएका छन् । सबैतिर चाकडी भ्याएर नियुक्तिको लागि हिंडेका मानिसबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

नियुक्त हुने कतिपय मानिसको यो फलानाको कोटाबाट, यो फलानाबाट भनेर सुरुमै ट्याग लागेको हुन्छ, जसबाट उसको विश्वसनीयता र आत्मविश्वासको आधा शक्ति त्यहीं नै सकिन्छ । फलानोबाट नियुक्त भएको भनिसकेपछि उसले राम्रो काम गरे पनि जनताको विश्वास जित्न कठिन हुन्छ । उसलाई कहिलेकाहीं त स्वार्थ समूहको निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न पठाइएको भनेर समेत हल्ला चल्छ ।

अख्तियारका कामकारबाही झिनामसिना र खुद्रे विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुमा पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई जोडेर हेर्न मिल्छ ?

तपसिलका विषयवस्तु उठाउन र त्यस अनुसारका कामकारबाही गर्न अख्तियारलाई सजिलो भएको छ । भुरा माछा समाउन सजिलो पनि हुन्छ । जतिसुकै खुद्रा र सानातिना भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरे पनि तिनले राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने कैयौं काण्ड हामीकहाँ छन्, सतहमा आएर तीमाथि बहस पनि भएको छ । वर्षको दर्जन ठूला भ्रष्टाचार र काण्डमाथि अख्तियारले हात हालेर टुंगोमा पुर्याउने हो भने त्यसले समाजमा ‘भ्रष्टाचार गर्यो भने त अख्तियारले छाड्दैन है’ भन्ने सन्देश जान्छ र भ्रष्टाचार विरुद्धको वातावरण तयार हुन्छ । सतहमै देखिएको कुरा हो, ठूला काण्डमा ठूलैको संलग्नता हँुदो रहेछ, जोसम्म जान र पुग्न स्वयं अख्तियार हच्किन्छ ।

राष्ट्रलाई प्रभाव पार्ने यस्ता काण्डमा पनि कसलाई मुद्दा चलाउने र कसलाई जोगाउने भनेर आ–आफ्नै खेल भएको देखिन्छ । नियुक्तिदेखिकै त्रुटिका कारण यस्तो भइरहेको हो । उमेरमा परिपक्व, उच्च नैतिक आचरण र चरित्रमा रहेको व्यक्ति मात्रै सिफारिशका लागि योग्य हुने भनिएको छ । अख्तियारमा सरकारको दबाब र प्रभाव नपरोस् भनेर प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइले मात्रै महाभियोगबाट हटाउने परिकल्पना गरिएको हो ।

त्यो पदमा पुगेपछि उसले संरक्षण गर्नुपर्ने कोही पनि हुँदैन, तर अर्को हिसाबले हेर्दा सबै उसको हुन्छ भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो । उसमा लोभ, लालच हुँदैन, उसले कानुन मात्र चिन्दछ भन्ने परिकल्पनाले संविधानमा यी विषय राखियो । तर, सिफारिश गर्दा यी आधार भन्दा आफ्ना नजिकका प्राथमिकतामा परे  ।

अख्तियारको कामकारबाही गतिहीन हुनुमा त्यति मात्रै कारण हो ?

पछिल्लो समय नयाँ र भिन्न ढंगबाट भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन् । चिर्नै नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय जालोको मुकाविला गर्नुपर्ने चुनौती छन् । समाजको प्रत्येक तह र तप्का यसमा डुब्दै गएको छ अर्थात् व्यापक बनेको छ ।

यस्ता समस्याको तुलनामा अख्तियारको क्षमता एकदम कम छ भन्दा हुन्छ । गरे पनि नगरे पनि जे भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आशा उसमाथि मात्रै भइरह्यो, तर उसको स्रोत–साधन र संस्थागत क्षमता बढाउन सकिएन । यसले पनि ऊ आलोचनाको केन्द्रमा रहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय सत्ता मातहत रहँदा प्रतिशोधपूर्ण काम हुनसक्छ भनेर अख्तियार जस्तो छुट्टै संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरियो । तर त्यही निकाय निरन्तर सत्ता र शक्तिको सामु लाचार भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । किन होला ?

यसका बारेमा यस अगाडि पर्याप्त इङ्गित गरिसकिएको छ । मूल रूपमा, लोकतन्त्र हाँक्नेहरू लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बा बलियो भए भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मान्यताबाट च्यूत हुँदाका परिणाम पनि यससँग गाँसिएका छन् ।

हामीले संविधानमा नै उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं । लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि जनता पनि बलियो हुनुपर्छ । राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरूलाई प्रश्न गर्न सक्ने, उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने क्षमता जनतामा हुनुपर्छ । जनताले निर्वाचनबाट दण्डित गर्न सक्नुपर्ने थियो ।

तर अरू धेरै विषयले निर्वाचनलाई प्रभावित पारेको छ । दलका नेता कार्यकर्ता यति सिमेन्टेड छन् कि उनीहरूले जे भने पनि कार्यकर्ताले स्वीकार गर्छन् । अर्को पक्षले जति राम्रो कुरा गरे पनि त्यो स्वीकार्य हुँदैन । जनतालाई यो खालको भ्रममा लैजाने खेतीपातीको सुरुवात राजनीतिक दलको नेतृत्वले नै गरेका हुन् ।

लोकतन्त्र बलियो हुन राजनीतिक दलहरू आफैं बलियो हुनुपर्छ । विश्वसनीयताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरू निकै कमजोर छन् । अर्कोतर्फ, प्रमुख दलका नेतृत्वहरू सुधारका लागि तयार नै देखिएनन्, सत्ता नै सधैं प्राथमिकतामा रह्यो ।

ऊ सत्तामा पुगेपछि फोहोर सफा गर्न मौका पाएको छु भनेर सुधारका लागि अग्रसर भएन । हिजोकोले गलत गर्न हुने, हामीले किन नहुने भनेर उनीहरू झनै गलत कामका लागि अग्रसर भए । कसैले उनीहरूलाई प्रश्न उठाएमा हिजो पनि त गलत भएको थियो भनेर अघिल्लोलाई देखाउन थालियो ।

उनीहरूले न्यायालय, संवैधानिक निकाय लगायत राज्यसंयन्त्रलाई बलियो बनाउन भन्दा आफ्नो अनुकूल बनाउन शक्ति लगाउन थाले । आफूलाई अप्ठेरो पर्दा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र निकायहरूलाई प्रयोग गर्न खोजियो । यी र यस्तै राजनीतिक पात्रहरूको कमी–कमजोरीको मूल्य राष्ट्रले चुकाउनु परेको छ ।

सुधारका लागि के उपाय होला ? 

मलाई महसुस भएको कुरा हो, अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा नागरिक शिक्षा र नैतिक मूल्यमान्यता सिकाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्व–प्राथमिक तहदेखि नै यस्तो शिक्षा आवश्यक भइसकेको छ । हामी सडकमा र जेब्रा क्रसिङमा हिंड्दा सवारी साधनको गतिको आतंक हुन्छ ।

उनीहरूमा जेब्रामा हिंड्ने मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चेतना आउनुपर्ने थिएन र ? हामीले चाहे पनि, नचाहे पनि सुधारको अगुवाइ गर्ने दलहरूले नै हो । उनीहरूबाट नै सुधारको सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ ।  यी मैले देखेका उपायहरू बुँदागत रुपमा अघि सार्न चाहन्छु ।

भ्रष्टाचार हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न सतर्कता केन्द्रलाई बलियो र सशक्त बनाउनुपर्छ । अख्तियार पनि जहाँनिर संकुचित भएको छ, त्यहींबाट नै सुधार गर्नुपर्छ । उसले नै अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

हाम्रो भ्रष्टाचारको असली मुहान नीतिगत भ्रष्टाचार हो । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद् छ । तर उसले न्यायालयका भ्रष्टाचारजन्य विषयमा खरो रूपमा छानबिन गरेको देखिन्न ।

भ्रष्ट आचरणमा मुछिएका व्यक्तिले राजीनामा दिएरै उन्मुक्ति पाएका छन् । न्यायालयको भ्रष्टाचारजन्य विषय पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउनेतर्फ सोच्न जरूरी छ ।

नेपाली सेनाको पनि दायरा फराकिलो हँुदै गएको छ । सैनिक कामकारबाहीमा मात्रै केन्द्रित भएको हिजोको तुलनामा आज ऊ ठेकेदार भएको छ । ठेकेदार भएपछि नाफा–नोक्सानको हिसाब बढी हुन्छ, नाफा–नोक्सानसँगै बदमासीको जोखिम पनि बढ्ने भएकाले त्यो निकायमा पनि अख्तियारको दायरा बढाउनुपर्ला ।

गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधि र ती निकायबाट हुने बदमासी राज्यको नियन्त्रण बाहिर देखिन्छन् । त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन त्यत्तिकै जरूरी छ । देशमा सदाचारको खडेरी छ । यसलाई प्रवर्धन गर्न सबैको सहभागितामा व्यापकता दिनुपर्दछ ।

अख्तियारको भूमिका तटस्थ र प्रभावकारी बनाउन के सुधार गर्नुपर्छ ? 

सबैभन्दा पहिलो काम, अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रियालाई ‘रि–भिजिट’ गर्नुपर्छ । त्यो संस्थाको गरिमा र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने सक्षम पात्र त्यहाँ पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा मूल कुरा पात्र र तिनको प्रवृत्तिको कुरा रहेछ ।

दोस्रो, संस्थाको विश्वसनीयता त्यत्ति नै महत्वपूर्ण छ । संस्थाको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सक्ने गरी उसको कानुन, संरचना, साधन र जनशक्ति हुनुपर्दछ ।

फेरि पनि भन्छु, पहिलो प्रस्थानविन्दु भनेको संवैधानिक परिषद्को स्वभाव र शैलीमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । कुनै अंकुश नभएसम्म सुधार प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको हाम्रो व्यवहारले देखाएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा खल्तीबाट छान्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रियाबाट छानिएकाको सूचीबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । राज्यले सुधार चाहेमा यसका थप आधार र प्रक्रिया तयार गर्न सकिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नराखे पनि हुन्छ । कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक सुनुवाइमा जाँदा मेरो सबै कुरा छरपस्ट हुन्छ भनेर त्यो प्रक्रियामा जान डराउँछन् । तर, हाम्रोमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया भागबन्डाको अनुमोदन गर्ने र छाप लगाउने काममा सीमित भएको छ ।

अख्तियारले तपसिलका  खुद्रा भन्दा  ठूला र बृहत् अनियमिततामाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्छ । समाज पनि भ्रष्टाचारको प्रतिरोधका लागि तयार हुनुपर्छ । साथै, अख्तियारले सुरु गरेका असल कामको सराहना र चुक्न लागेमा सशक्त हिसाबले खबरदारी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दलीय राजनीतिले थलियो अख्तियार  

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियार राजनीतिक प्रतिशोधको औजार भयो