कांग्रेसबाट एमाले छिरे, चुनाव हारे पनि प्रदेश प्रमुख हात पारे

४ चैत, पोखरा । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर नेकपा एमाले लगायतसँग मिल्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मात्रै होइन, कहिल्यै जनताबाट चुनिन र सत्ताको स्वाद लिन नपाएका डोटीका डिल्लीराम भट्टले पनि अवसर पाए । उनले प्रदेश प्रमुखको रुपमा आइतबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

विगतमा नियुक्त भएका कांग्रेस निकट प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ गठबन्धनले एमाले निकटलाई नियुक्त गर्दा सुदूरपश्चिमका भट्ट गण्डकीको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने अवसर पाए ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रदेश प्रमुख हुने मौका पाएका भट्टको कांग्रेससँगको सम्बन्ध भने रोचक छ । राजनीतिक जीवन कांग्रेसबाट सुरु गरेका भट्ट बनारसमा मनमोहन अधिकारीलाई भेटेपछि कम्युनिस्टसँगको लगाव बढेको बताउँछन् ।

कांग्रेस छोडेर एमाले प्रवेश गरेका उनी चुनावी मोर्चामा लगातार दुईवटा चुनाव हारे, त्यो पनि कांग्रेसकै उम्मेदवारसँग । तर गठबन्धन अदलबदलको राजनीतिले उनलाई अन्ततः प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको छ ।

देशमा प्रजातन्त्र आएकै साल डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर ४, साविक लक्ष्मीनर गाविसमा जन्मिएका भट्टले अध्ययन सकेपछि धनगढीमा पढाउन थाले ।

निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएका भट्टले ८ कक्षा पास गरेसँगै पढाउन थाले र सोही स्कुलमा दाइ र तीन भाइलाई पढाए पनि ।

‘पढ्दै कमाउँदै एसएलसी उत्तीर्ण गरें । त्यतिबेला यही पनि ठूलो कुरा थियो । जेठो बुवाको छोराछोरीलाई पनि पढाउने जिम्मेवारी थियो’ ७३ वर्षीय भट्टले सुनाए, ‘पारिवारिक र आर्थिक अवस्थाका कारण पनि थप पढ्न सकिनँ ।’

१८ वर्षकै उमेरमा तत्कालीन पञ्चोदय प्राविको प्रधानाध्यापक भइसकेको उनको कांग्रेससँग आबद्धताको प्रसंग रोचक छ ।

गरीब परिवारमा जन्मिएका उनले गाउँमा पञ्चहरूको प्रताडना भोगे । पञ्चायत विरुद्ध संघर्ष चर्काउँदै गरेका कांग्रेसका नेताहरू धनगढी आउन लागेको खबर सुनेर उनी हेर्न गएछन् ।

‘म धनगढीमा पढाउन थालिसकेको थिएँ । धनगढीमा कांग्रेस नेताहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको खरो विरोध गरे’ भट्टले सम्झिए, ‘गाउँमा पञ्चहरूले दिएको अचाक्ली दुःख र दमनबाट आजित थियौं ।’

पञ्चहरूको हेपाइ विरुद्ध कांग्रेसमा लागेका भट्ट २०२१ सालमा नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला कार्यसमिति सदस्य बने । शिक्षणसँगै पार्टीको संगठन निर्माण र विस्तारमा सक्रिय रहेका उनी २०२६ सालसम्म जिल्ला समितिमै रहे ।

१६ माघ २०२६ मा शहीद दिवसमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । हिरासतमा रहँदा पार्टीकै असहयोग भएको अनुभूति सम्हालेका उनी विस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीसँग नजिक हुन थाले । उनी स्थानीय कम्युनिस्ट नेता हरेराम शर्माको सहयोगमा मनमोहन अधिकारीको सम्पर्कमा पुगे र ३ वैशाख २०२८ मा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिए ।

‘म मनमोहनबाट निकै प्रभावित भएँ । पुष्पलालसँग भेटघाट गर्ने भनेर बनारस गयौं’ भट्टले भने ‘तर, त्यो बेला मनमोहन र पुष्पलालबीच अन्तरद्वन्द्व रहेछ, म मनमोहनसँग नजिक भइहालें ।’

पञ्चायतले पेशा खोसेपछि पूर्णकालीन कार्यकर्ता

अध्यापनसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय भट्टको जागिर व्यवस्था विरोधी काम गरेको भन्दै पञ्चायतले २०३० सालमा खोसिदियो । अर्को वर्षबाट उनी एमालेको पूर्णकालीन राजनीतिमै होमिए ।

पाँचौंदेखि दशौं महाधिवेशनसम्म लगातार प्रतिनिधि बनेका भट्ट पछिल्लो दुई कार्यकाल केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य थिए । पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर कम्युनिस्ट विचार फैलाउन उनी डोटी, कैलाली र तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका अधिकांश गाउँबस्तीमा पुगे ।

प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति सुरु गरेको उनी कैलाली जिल्ला इन्चार्ज भए भने पार्टी एकीकरणपछि डोटीको उपसंयोजक हुँदै जिल्ला कमिटीकै नेतृत्व पनि गरे ।

तत्कालीन सेती अञ्चल कमिटी संगठन विभाग प्रमुख, सुदूरपश्चिमाञ्चलका विभिन्न विभाग र तह हुँदै अनुशासन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्यसम्म बनेका भट्ट ‘अवसर नपाएका तर लामो समय पार्टीको झोला बोकेर पैताला खियाएका’ भद्र नेताका रूपमा सुदूरपश्चिमतिर चिनिन्छन् ।

चुनाव हारे पनि प्रदेश प्रमुख

भद्र नेताको छवि बनाए पनि चुनावी राजनीति भट्ट अनुकूल रहेन र उनी दुईपटकसम्मको प्रतिस्पर्धामा जनप्रतिनिधि बन्न असफल रहे । कांग्रेसको पकड रहेकाले डोटी र कैलाली दुवै जिल्लाबाट उनी आम निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पराजित भए ।

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५१ सालमा सुकुम्बासी आयोग डोटीको अध्यक्ष भएका भट्टले २०५६ सालमा डोटी क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा टिकट पाएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसका सिद्धराज ओझाका सामुन्ने उनको जोर चलेन ।

२०४८, २०५१ र २०५६ मा पनि भट्टलाई हराएका ओझाले डोटी–२ मा ह्याट्रिक मात्रै मारेनन्, मन्त्री समेत बनेर प्रभाव बढाए । २०४८ मै भूमिसुधार सहायक मन्त्री, २०४९ मा भूमि सुधार राज्यमन्त्री, २०५४ मा कानुन मन्त्री, २०५५ कानुन तथा न्याय र वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका ओझाले २०५६ मा भट्टराईलाई हराएपछि भने भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीका साथै जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पनि भए ।

भट्टले भने त्यसपछि आम चुनावमा न टिकट पाए न चुनाव अभियान हाँकेर पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनै सके । बरु डोटीलाई छोडेर २०७० सालबाट कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा बसाइँ सरेका उनले कैलालीलाई राजनीतिक तथा चुनावी क्षेत्र बनाए ।

२०७८ सालमा उनलाई सदूरपश्चिमबाट एमालेले राष्ट्रिय सभामा खुला तर्फबाट उम्मेदवार बनायो तर उनले यहाँ पनि बाजी मार्न सकेनन् । पार्टी सत्तामा पाँच दशक खर्चिएर पनि राज्य सत्ताको कुनै लाभको पदमा पुग्ने अवसर नपाएका भट्टका लागि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको छ ।

‘प्रदेश प्रमुख भएपछि एमालेको पद त्याग्नुपर्ने भयो’ भट्टले भने, ‘म २०२८ सालदेखि नै निरन्तर कम्युनिस्ट पार्टी र एमाले भनेर हिंडेको मानिस हुँ । पार्टीले न्याय गर्‍यो ।’

नयाँ परीक्षा

यसअघि पार्टीको बफादार कार्यकर्ता रहेका भट्ट अब पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले गरेको व्यवस्था र दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जाने छैन । संविधान निर्माणकै बेला पनि सुझाव दिएको व्यक्ति हुँ, यसबारे जानकार छु’ भट्टले भने, ‘आइतबारसम्म कार्यभार सम्हाल्ने गरी तयारी गरिरहेको छु ।’

गण्डकीमा यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख थिए । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै पृथ्वीमान बर्खास्तीमा परेपछि भट्ट गण्डकीको पाँचौं प्रदेश प्रमुख हुन आइपुगेका छन् ।

गण्डकीमा अहिलेसम्म कांग्रेसबाट बाबुराम कुँवर, एमालेबाट सीता पौडेल, माओवादीबाट अमिक शेरचन, कांग्रेसबाट पृथ्वीमानपछि एमालेबाट भट्ट प्रदेश प्रमुख भएका हुन् ।

आफ्ना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेपछि गण्डकीमा अहिले माओवादीले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ भने गण्डकीमा अहिलेको केन्द्रीय सत्ता–समीकरणमा रहेका दलले मात्र सरकार गठन गर्न सक्ने देखिंदैन ।

यहाँको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । नेकपा एमालेका २२, सभामुख सहित नेकपा माओवादीको ८ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत संख्या ३१ पुर्‍याउन २ सदस्य रहेको राप्रपा निर्णायक देखिएको छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने तर प्रदेशको आवश्यकता हेरेर समर्थन गर्ने बताएको छ ।

राजनीतिक रङमुक्त हुनुपर्ने पदमा प्रधानमन्त्री फेरिएपिच्छे नै सत्ताको जोडघटाउको अभीष्ट पूरा गर्ने गरी प्रदेश प्रमुख पनि फेर्ने परम्परा बसालिएको आलोचनाका बीच नयाँ जिम्मेवारीमा भट्टको नयाँ परीक्षा सुरु भएको छ ।