सांसद सोबिता गाैतमका बजेटमा समेट्नुपर्ने पाँच सुझाव

५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले मुलुकमा जटिल आर्थिक समस्या रहेको बताएकी छन् । विद्यमान सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा जारी छलफलमा भाग लिंदै विधेयकले एउटा फराकिलो र दुरदर्शी नीतिगत प्राथमिकता तय गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन् ।

यस्तो अवसर नयाँ सत्ता समीकरण सहितको सरकारलाई रहेको सांसद गौतम बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘भर्खरै राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ, नयाँ बनेको सरकारलाई आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट र दुरदर्शी नीतिगत मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।’

देशको समस्या अनगिन्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले सके त सबै समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सीमित स्रोत साधनलाई ख्याल गर्दै सरकारले काम गर्ने स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ, व्यावहारिक रुपमा हासिल गर्न सकिने नीति बनाइ कहिलेसम्म हासिल गर्ने सो घोषणा गरेर टाइम–लाइन बनाइ नतिजा दिन सक्नुपर्छ ।’

विगतमा के भयो भन्ने भन्दा पनि आगामी दिनमा के गर्ने भनी सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद गौतमले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच वटा विषय सम्बोधन गर्न सुझाएकी छन् ।

रोजगारी

सरकारले समाधान गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बेरोजगारी भएको सांसद गौतम बताउँछिन् । ‘सरकारी तथ्यांकले बितेका २७ वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेसिने नेपालीको संख्या ६३ लाख रहेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै कामको खोजीमा ३ लाखको हाराहारीमा नेपाली विदेसिएका छन्’ उनले भनिन् ।

निजी क्षेत्रसँगै वैदेशिक लगानी बढेको खण्डमा रोजगारी बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानीमैत्री नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यस वर्ष सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्न भरपुर मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागको एक अनुसन्धानले नेपालमा ६२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध भएको उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै उनले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नैपर्ने बताइन् ।

‘एउटा युवा सचेत भइसक्दा आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छ’ उनी थप्छिन्, ‘विदेशमा विश्वविद्यालय पढ्दै आफूलाई पुग्ने ट्युसन फिदेखि जिविका खर्चसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर नेपालमा आमाबुवासँग निर्भर हुनुपर्ने वा बुवाआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पढाइ छोडेर काम नै गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

आफूले गत वर्षको बजेट अधिवेशनमा समेत भनेको स्मरण गर्दै उनले थपिन्, ‘विदेशमा पार्टटाइम काम गरेर पनि सबै पुर्‍याउन सकिन्छ, नेपालमा चाहिं पार्टटाइम काम गर्न किन नपाउने ? नेपालमा पनि त्यस्ता नीतिलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।’

दिगो विकास लक्ष्य

आगामी बजेटले दिगो विकास लक्षित विकास नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नेपालमा आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि कुन मन्त्री या मेयरले कहाँ कति बजेट हाल्न सक्छ भन्ने शक्तिका आधारमा विकासका योजना तय हुन्छ’ उनले भनिन् ।

अव्यवस्थित शहरीकरणले एकातिर शहरहरू कुरुप बन्दै गएको र अर्कोतिर गाउँहरु रिंत्तिदै गएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘खेतीयोग्य जमिनमा कंक्रिटका महल बन्न थाले, खाद्यान्नका लागि परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।’

डाँडाको एउटा छेउमा एउटा घर, अर्को छेउमा अर्काे घर छरिएर बस्ने परिपाटीले पनि विकासका पूर्वाधार सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन असहज भएको उनलाई लाग्छ । अब सरकारले त्यस्ता छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी पूर्वाधार विकासमा हुने लगानीलाई घटाउने नीति लिनुपर्ने गौतमको सुझाव छ । विकट क्षेत्रहरूको सम्भावना हेरी पर्यटन, आरक्षण वा जडिबुटी खेतीका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

पर्यटन
विनियोजन विधेयकले नेपालको पर्यटक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ । ‘संख्याको आधारमा भन्दा गुणस्तरीय र खर्च गर्न सक्ने पर्यटक भित्र्याउने नीति प्राथमिकतामा राखियोस्’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै पनि विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा कम्तीमा प्रतिव्यक्ति खर्च गर्नैपर्ने रकम तय गर्ने किसिमको नीति लिइयोस् ।’

धार्मिक पर्यटकलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्ने, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, लो घेकर गुम्बा, बौद्धनाथ, बज्रयोगिनी, शालीनदी जस्ता क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनको राय छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाली वायु सेवालाई कालोसूचीमा राख्दा पर्यटन विकासमा समस्या भएको उनले बताइन् । ‘त्यो हटाउने नीतिमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ किनकि पर्यटन नीति जत्ति नै राम्रो भए पनि पर्यटकले आफू चड्ने जहाज कालोसूचीमा छ भन्ने थाहा पाए सहज मान्दैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘पर्यटकको मात्र कुरा हैन यो आम नेपालीको सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो ।’

कृषि

नेपालको जनसंख्याको कुल ६२ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउने तर किसानलाई बजेटमा प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृति तोडिनुपर्नेमा सांसद गौतमको जोड छ । बढ्दो जनसंख्यालाई पुग्ने गरी उत्पादन नहुँदा धान चामल माथिको परनिर्भरता बढ्दो रहेकाले यसतर्फ ख्याल गरिनुपर्ने उनको राय छ ।

‘अहिलेको भन्दा ८० प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिए अबको १०/१२ वर्षमा हामीलाई पेट पाल्नै धौधौ हुनेछ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले निर्वाहमूखी कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने, आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि बीमा लागू गर्ने, स्थानीय हाटबजार प्रवर्धन गर्ने, मल, सिंचाइ बिउबिजन र बजारमा सहजीकरण गर्ने स्पष्ट नीति लिइयोस् ।’
समग्र कृषि चक्र नै प्रदुषित र संक्रमित भएको भन्दै उनी थप्छिन्, ‘असली किसानको हित र प्रवर्धन हुने गरी नीतिगत आधार तय गरियोस् ।’

आत्मनिर्भर भइसकेका र निर्यात हुने उत्पादनको सवालमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिमाली वनमा व्यवसायिक जडिबुटी उत्पादन गर्ने र बजारीकरणमा सहज हुने नीति लिन पनि आवश्यक रहेको सांसद गौतमको भनाइ छ ।

शिक्षा
सरकारले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने गरी नीति लिनुपर्ने सांसद गौतमले राय दिएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘शिक्षा आर्थिक हिसाबले राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यसकारण नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा माउटेनरिङ, बुद्धिजम्, सँस्कृति, हाइड्रो, हाइअल्टिचुटका खेल साथै मेडिकल शिक्षा पढ्न आउने विद्यार्थीको सम्भावना ज्यादा रहेको उनको भनाइ छ ।

विदेशी विद्यार्थी पहिला भिजिट भिसामा आउने अनि कलेज भर्ना भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस पाए मात्रै विद्यार्थी भिसा दिने गरेको भन्दै उनले यो नीति सच्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । संसारभर पढ्न जानेले विद्यार्थी भिसा लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छिन्, ‘नेपालमा चाहिं यो तरिका अलि मिलेको छैन, अनलाइनबाटै विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’