सवारी लाइसेन्स प्रणाली समस्याग्रस्त, सुरक्षा पक्ष तत्कालै सुधार्न सिफारिस

९ चैत, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको ‘स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणाली’  समस्याग्रस्त रहेको भेटिएको छ ।  प्राविधिक परीक्षण (टेक्निकल अडिट)मा प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रयोगको व्यवस्था सुरक्षात्मक र पारदर्शी हुने ढंगबाट नगरिएको पाइएको हो । प्रणाली,  सेवाग्राहीसम्बद्ध विवरण र त्यसमा रहेका अन्य सूचनाहरू  पनि सुरक्षित नरहेको परीक्षणको निष्कर्ष  छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा अवैध पहुँच स्थापित गरेर करिब एक लाख लाइसेन्स जारी भएको भेटिएपछि सरकारले प्रणालीको प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण गराएको हो । परीक्षणमा प्रणालीभित्र अनेकन सुरक्षा कमजोरीहरु रहेको र त्यसकै दुरुपयोग गरेर परीक्षा नै नलिई अनधिकृत रुपमा लाइसेन्सहरु जारी भएको ठहर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा तत्कालै प्रणालीहरुमा प्राविधिक सुधार गरेर दुरुपयोग हुने सम्भावना हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि विभागले गठन गरेको प्राविधिक परीक्षण समितिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन’ बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विपिन आचार्य, सूचना प्रविधि निर्देशक मनीष भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशहरूसहितका विज्ञहरू थिए ।

समिति संयोजक एवम् सूचना विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने प्राविधिक सुधारका विषयमा सुझाव दिइएको बताए । ‘केही समय यही प्रणाली सुधार गरेर चलाउन सकन्छ,’ उनले भने,‘दीर्घकालमा भने नयाँ प्रणालीको विकास आवश्यक छ, त्यसैअनुसार सुझाव दिएका छौं ।’

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधामनन्त्री दाहालले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गरी जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

विभागले २०७२ सालदेखि प्रयोगमा ल्याएको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रणाली भारतको ठेकेदार कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग खरिद भएको हो । यसअघि विभिन्न बाहना देखाउँदै कम्पनीले सोर्सकोड दिन मानेको थिएन । सोर्स कोड लिए पनि प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न, अद्यावधिक गर्न र आवश्यक मर्मत गर्न सक्ने जनशक्ति नभएको भन्दै विभागले खासै चासो दिएको पनि थिएन ।

तर, प्रणालीकै दुरुपयोग गरेर १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको थाहा पाएर विभागले निकै दबाब दिएपछि ठेकेदार कम्पनीबाट सोर्सकोड प्राप्त गरेको छ । तर, विभाग अझै आफ्नै जनशक्तिबाट यो प्रणाली सुधारेर चलाउन सक्षम छैन ।

लाइसेन्स प्रणालीको ‘सेक्युरिटी अडिट’का लागि भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोर्स कोड मागेपछि बल्ल विभागले सोर्स कोड प्राप्त गरेको थियो । विभागले बेलैमा प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने गरी जनशक्ति विकास नगर्दा र सुरक्षा जाँच नगरेकाले प्रणाली नै दुरुपयोगको तहमा पुगेको अडिटबाट खुलेको छ ।

सार्वजनिक निकायको सूचना प्रविधि प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भएकाले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको समिति संयोजक एवम् सूचना विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार हाललाई यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययन गरिएको र आगामी दिनमा सार्वजनिक निकायमा जहाँ समस्या आउँछ, त्यहाँ प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय आईटी विज्ञ रायमाझी यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा रहेका समस्या र चुनौती हटाउन प्राविधिक परिक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको बताउँछन् । यो प्रणालीको लागत विश्लेषणबाट सरकारले आव ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको दशवर्षको अवधिमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा खर्चको भएको बजेटले ठूलो मात्रामा अनावश्यक एवम् गैर–मितव्ययी खर्च भएको देखाएको पनि उनले बताए । ‘यसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पारेको तथ्य उजागर भएको छ,’ रायमाझीले भने ।

सरकारी बजेटबाट खरिद र निर्माण गरिएका डिजिटल प्रणालीहरू र तिनीहरूबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधामा निरन्तर समस्या आउँदा सेवा वितरणमै बाधा पुग्ने गरेको र प्रणालीहरूबीच पर्याप्त अन्तरआबद्धता नभएका कारण नागरिकले प्रत्येक निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘प्रणालीगत त्रुटिका कारण सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूमा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ,’ रायमाझीले भने ।