बी एण्ड सीको सम्बन्धन आदेशले राज्य र हामीलाई के सिकाउँछ ?

सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएपछि एक दशकदेखि जारी विवाद सुल्झने दिशातर्फ गएको छ ।

राज्यको उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिले नै मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आशयपत्र दिएपछि बी एण्ड सी, मनमोहन लगायत मेडिकल कलेजहरुले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी पूर्वाधार बनाएका थिए । ती मेडिकल कलेजलाई बैंकहरुले पनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार माग्दै अनशन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न मितिमा सरकारले अनेकौं सहमति गर्‍यो । त्यससँगै आशयपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधारलगायत मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिएन ।

२०७५ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिने र एक विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन उपलब्ध नगराउने सहमति डा. केसीसँग सरकारले गरेको थियो ।

त्यसैअनुसार कानून पनि संशोधन गरियो । त्यसपछि नयाँ सम्बन्धनको ढोका नै बन्द भएको थियो, आशयपत्र पाएर पूर्वाधारमा लगानीसमेत गरिसकेका लगानीकर्ताहरु वास्तवमै तड्पिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले यो कलेजको सम्बन्धन रोक्नु कानुनविपरीत रहेको फैसला गरेको छ ।

पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले जेजस्ता हर्कत गरिरहेका छन्, ती कानुनी र नैतिक हिसाबले पनि क्षम्य छैनन् । उनले बैंकको ऋण नतिर्ने र लघुवित्त खारेज गर्नेजस्ता गैरकानुनी माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । अनर्गल आरोप लगाएर मूलधारका मिडियामाथि उनले गरेको आक्रमण पनि सामान्य किसिमको छैन ।

तर, त्यसो भनेर २०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेजका लागि सरकारले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिएकोमा त्यसको १२ वर्षसम्म पनि सम्बन्धन नदिएर राज्यले गरेको ढिलासुस्ती पनि कुनै कोणबाट समेत तर्कसंगत देखिन्न ।

किनभने यसको आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्दामात्रै पनि यो निष्कर्ष निकाल्नु अन्यथा हुँदैन ।

बीएण्डसी मेडिकल कलेज, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललगायतमा नेपालका विभिन्न बैंकहरुले ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्रबैंक स्रोत बताउँछ । परियोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छन् भने ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुन्छ । यस हिसाबले ती परियोजनामा प्रसाईंलगायतले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

बी एण्ड सीकै जस्तो कथा काठमाडौंको महमोहन मेडिकल कलेजको पनि छ । सहकारी मोडलमा सञ्चालन हुन लागेको यो मेडिकल कलेजमा २६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ र बैंकहरुले १ अर्ब ३५ करोड लगानी थियो ।

मेडिकल कलेज सञ्चालको सम्पूर्ण मापदण्ड र पूर्वाधार समेत तयार गरेका यी दुई मेडिकल कलेजमा भएको लगानी अहिलेको होइन, एक दशकअघिको हो । यसबीचमा त्यो ऋण र लगानीको ब्याज कति पुग्यो होला ? औसत वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज हिसाब गर्दा ७ वर्षमा ऋण दोब्बर हुन्छ ।

बी एण्ड सीले सम्बन्धन नपाउँदा बैंकको कर्जा समेत जोखिममा परेको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालन नहुँदासम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी ऋण सम्झौता भएको दाबी गर्दै प्रसाईंले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा झापा जिल्ला अदालतले प्रसाईंकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

प्रसाईंले बैंकको ब्याज तिर्नसमेत छोडेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी पनि सरकारले स्वीकृत दिएको ठाउँमा बैंकहरुले लगानी गरेको भन्दै व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिनु राज्यकै कमजोरी रहेको बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा यी दुई मेडिकल कलेजमा मात्रै सर्वसाधारण, लगानीकर्ता र बैंकलाई कति घाटा लाग्यो होला ? आफ्नै नागरिकको लगानीमाथि राज्यले कतिसम्म ज्यादती गर्नसक्छ, यसले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने भन्यो, जो नागरिकहरुको आधारभूत हक डेलिभरी गर्ने पक्षसँग जोडिएको कुरा पनि हो । तर त्यसको नाममा लगानीकर्ताको अवस्थालाई विचार गर्न नसक्दा अवस्था कुन हदसम्म बिग्रियो भनेर कहिल्यै विचार गरिएन ।

वैधानिक निकायहरुबाट वैधानिक अनुमति प्राप्त गरेर भएको लगानीलाई १० वर्षसम्म ‘फ्रिज’ गरेर राज्यले उद्यम, लगानी र पूँजीलाई कस्तो दृष्टिले हेर्ने गर्छ स्पष्ट पारेको छ ।

संसारभरिको अध्ययनले देखाएका छन्, जुन मुलुक उद्यम, व्यापार तथा लगानीका लागि खुला भए, तिनै समृद्ध भए । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता र जनता पनि समृद्धिको बहसमा खुलेर छलफल गर्ने गर्छन् ।

पछिल्ला केही दशकदेखि राज्य सञ्चालक र सर्वसाधारणमा समेत पूँजी, लगानी, उद्योग व्यापारलाई अत्यन्तै घृणा गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । उद्योगी–व्यवसायी गलत नियत भएका व्यक्ति हुन्, लगानी गर्नु र नाफा आर्जन गर्नु अपराध हो भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । यो आम सामाजिक मनोविज्ञान बोकेर मुलुकको विकास गर्नु असम्भव छ ।

सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश थियो, त्यो कसका लागि दियो भन्ने तपसिलको विषय हो । प्रसाईंले चालेका अनुचित कदमलाई यसले प्रमाणित गर्दैन पनि । तर यसले लगानी र लगानीकर्तालाई अवमूल्यन गर्ने राज्यसञ्चालकको रबैयामाथि भने गतिलो प्रहार गरेको छ ।