एमडीएमएसमा प्राधिकरणका २ अध्यक्ष र वरिष्ठ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१५ चैत, काठमाडौं । भन्सार छलेर नेपालमा ल्याइने मोवाइल सेटहरुलाई निष्क्रिय बनाउने उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित २० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ ।

आयोगले मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापनाका नाममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशकहरु सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, अच्यूतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरुसँग अख्तियारले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा ठेक्का सम्झौता भएको रकम बराबर ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । साथै एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ ।

बिगो र जरिवाना अमेरिकी डलरको हालको विनिमय दरका आधारमा राखिएकाले फैसला हुने मितिसम्म विनिमयदर फेरबदल भएमा त्यसबेला फेरि थपघट हुन सक्नेछ ।

अख्तियारले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई विशिष्ट पदमा पुगेर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै थप सजायको मागदाबी समेत गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पालामा सुरु भएको एमडीएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रिया उनीपछिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको पालामा अघि बढेको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट बक्तव्यमा मोवाइल सेटको गैरकानुनी आयात रोक्ने घोषणा गरेको थियो । तर २०७४ सालमा मोवाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम खरिदको योजना अघि बढेको थियो । २०७४ माघमा लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि २०७५ असोजमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।

उपकरण आयात र प्रणाली जडान नहुदै प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गराउन नीतिगत पहल गरिरहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि १ साउन, २०७८ देखि एमडीएमएस लागू गर्ने घोषणा थियो । सरकारले पटकपटक कार्यान्वयनको घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनको मिति सार्ने काम भइरहेको छ ।

३० भदौ, २०७९ देखि यो प्रणालीको आंशिक कार्यान्वयन सुरु भएको भनिएको छ । १ जेठ, २०८० मा भने पूर्ण रुपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

अख्तियारले एमडीएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरु मलेसियाको न्यूमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डिया विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

उसले न्यूनमेराका अध्यक्ष मोहम्मद नुर अमिन विन मोहम्मद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्मद शिहाव विन कुन्ही मोहम्मद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिष्ट जमिल अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै ती कम्पनीहरुको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रालिका निर्देशक कविन्द्रराज मल्ल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

अख्तियारले एमडीएमएस खरिदमा आधारभूत प्रक्रियाहरु मिचिएको दाबी गरेको छ । उपकरण (हार्डवेयर) र परामर्श सेवा (सफ्टवेयर) खरिदमा छुट्टाछुट्टै खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा सबै कामलाई परामर्श सेवा भनी प्रणाली खरिद गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

लागत अध्ययन नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, अस्वभाविक बढी लागत देखाएको, प्रणाली कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने तय नै नभई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको पनि अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले गोपनीयताको हक प्रतिकुल हुने गरी विदेशी कम्पनीहरुलाई ‘अपरेसनल’ रुपमा पूर्ण जिम्मेवारी दिएको आरोपसमेत लगाएको छ । तथ्यांकको गोपनीयतामा ध्यान नदिएको भन्दै अख्तियारले प्रचलित कानुन मिचेर प्रणाली खरिद गरेको दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले सामान खरिदका कागजात गायब पारेको आरोपमा चार जनामाथि अर्को मुद्दा पनि लगाएको छ । प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको कभर पेज, प्रतिवेदनमाथिको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मुचुल्का लगायतका कागजात गायब पारेको आरोपमा अख्तियारले अच्यूतानन्द मिश्र, सूर्यप्रसाद लामिछाने, सन्दीप अधिकारी, विजयकुमार राय यादव लगायतमाथि सरकारी कागजात लुकाएको र नष्ट गरेको आरोप लगाएको हो ।

अख्तियारले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा एमडीएमएस प्रणालीको पाँच वर्षको सञ्ञ्चालन खर्चलाई बिगोमा समावेश गरेको छैन । ठेकेदारले भने पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालन गर्ने र त्यसबापत थप शुल्क उठाउने योजना बनाएको थियो ।

अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि अनियमितताको प्रमाण मानेको छ । एमडीएमएस उपकरण खरिद अनियमितताबारे सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले लागत अनुमानको तुलनामा अस्वभाविक र खर्चिलो ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै संलग्नहरुमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावमा पेश गरेको रकम एक वर्षका लागि मात्रै हो । उसले ४ वर्षको लागि सञ्चालन खर्च भनी वार्षिक ६ मिलियनका दरले २४ मिलियन अमेरिकी डलर चार वर्षका लागि प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

‘यस्तो प्रस्तावलाई समेत स्वीकार गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक र सामान्य मान्न सकिँदैन’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोलकबोल अंकलाई अनावश्यक रुपमा बढाएको देखिएको छ । नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी काम भएकाले यस विषयमा थप अनुसन्धान/छानबिन हुन जरुरी देखिन्छ ।’

नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश मोवाइल सेटहरु अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको र त्यसले राजस्वमा ठूलो चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले त्यसलाई निगरानी गर्ने र रोक्ने प्रणाली स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।

योजना अनुसार, भन्सार बिन्दुमा घोषणासहित मोवाइल सेटको पहिचान नम्बर (आईएमईआई) दर्ता गरेपछि मात्रै मोवाइल सेट चल्ने हुन्थ्यो । त्यसरी दर्ता भएका बाहेक चोरबाटोबाट ल्याएका सेटहरु स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसैका लागि उपकरण र सफ्टवेयर खरिद गर्ने भनेका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले अस्वभाविक लागत मूल्य कायम राखेको, उपकरण भन्सारमा रोकिएको बेलामा नै प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको आरोप अख्तियारको छ ।