कोशीमा बजेटसम्म मुख्यमन्त्री नफेर्ने पक्षमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी

१८ चैत, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कोशीमा अहिलेको सरकारलाई बजेट ल्याउन दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार परिवर्तन गर्न प्रक्रियागत झञ्झट रहेको र समय लाग्ने भएकाले अहिलेकै सरकारलाई बजेट ल्याउन दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।

कोशीमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन् भने एमाले प्रतिपक्षमा छ ।

२१ फागुनमा केन्द्रमा एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादी एउटै गठबन्धनमा आएका छन् । तर सरकार परिवर्तन गर्न कठिन रहेको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएका छैनन् । त्यतिमात्र होइन आगामी १ असारमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट पनि यही सरकारले ल्याउनेमा छन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई सहजै सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेकाले यो सरकारलाई बजेट ल्याउन दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘उपधारा ५ का मुख्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री बाहेक सबैले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनू भनेर संविधानले कतै लेखेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनका लागि बहुमत सांसद अदालत जानुपर्छ, अदालतले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्छ ।’

त्यसैले अहिलेकै सरकारलाई बजेट ल्याउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटको बेला छ, मुद्दा मामिला गरेर ५–७ दिन अगाडि अदालतले फैसला गर्दियो भने बजेट बन्दैन’, नेता राईले भने, ‘सत्ताकै लागि छिनाझपटी किन गर्नु, बरु बजेट यो सरकारलाई ल्याउन दिएर त्यसपछि राजीनामा दिन्छु भनेर भने त्यो ढंगले सोच्न पनि सकिन्छ ।’

राईले अगाडि भने, ‘ढिलो प्रक्रिया (नयाँ सरकार गठनको) थाल्ने भए यो सरकारलाई बजेट ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, एमालेसहित सबैको सहमतिमा बजेट बनाउँदा भइगयो नि, अस्ती पनि सहातिमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भयो ।’

सरकार बन्ने र भत्कने क्रम चलिरहेका कारण कोशीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट १३ मंसिरमा पारित भएको थियो । समयमा बजेट पारित नहुँदा १२ दिन बजेट शून्यताको अवस्था रहेको थियो । त्यही कारण देखाएर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित पार्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि राजनीतिक निकासको प्रक्रिया लम्बिए बजेट प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी दिग्दर्शन मेरै पालामा बनेको हो’, पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुँदा बजेटलाई प्रभावित पार्छ, तर राजनीतिक सहमति भयो भने निकास निस्कन्छ ।’

प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार १५ चैतदेखि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ । १५ चैतसम्म बजेट तथा स्रोत समितिले प्रदेशको बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ ।

त्यसपछि २० चैतभित्र नयाँ बजेटका लागि मन्त्रालयमा सीमा पठाउनुपर्ने र १० वैशाख भित्र योजना तथा बजेट प्रस्तुति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १५ जेठ भित्र बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर १ असारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्नेछ ।

एमाले भन्छ : नयाँ सरकार गठन गरेपछि बजेट

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की भने नयाँ सरकार गठन गरेपछि त्यसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् ।

‘हामी माथि (काठमाडौं) बाट सहमति भएर आएपछि प्रक्रिया सुरु गर्छाैं,’ उनले भने, ‘कसले बजेट ल्याउँछ, कसले बजेट बाँड्छ हामीलाई मतलब छैन, हामी यहाँ स्थिर सरकार दिने हो ।’

बजेट भन्दा अगाडि नै नयाँ सरकार बनिसक्ने नेता कार्कीले बताए । ‘नयाँ सरकारले सानदार ढंगले बजेट ल्याउँछ, अहिले बजेटका बेथिती, बजेटमा अहिलेको सरकारले गरेका सबै फट्याँइ रोकेर नयाँ बजेट ल्याउँछौं’, उनले भने ।

उनले केन्द्रमा सहमति भएलगत्तै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । बाहिर चर्चा गरिजस्तो सरकार परिवर्तन गर्न कुनै समस्या नभएको उनको दाबी छ ।

गत २६ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले २३ जेठमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३२ जेठमा अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए । तर उनले विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

उनको नेतृत्वमा गठन भएको दुई पटककै सरकार बहुमत जुटाउने नाममा सभाध्यक्षले मतदान गरेपछि संवैधानिक विवादमा फस्यो र उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त भए ।

२२ भदौमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले २४ भदौमा दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । तर उनले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा बुझाए ।

त्यसपछि सरकार गठनको अन्तिम विकल्प अनुसार कांग्रेसको ८ र एमालेका ३९ गरी ४७ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि १३ मंसिरमा मात्रै बजेट पारित भएको थियो । समयमा बजेट पारित नहुँदा कोशीमा १२ दिन बजेट शून्यताको अवस्था बनेको थियो ।