प्रचण्डको त्यो फोन, जसले राजीनामा दिन बाध्य भए शर्मा

२१ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् । उनले बुधबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । लगत्तै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका शर्माले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै विश्वासको मत लिएर मात्रै सत्ता छोड्ने अडान लिएका थिए । शर्माले सहजै सत्ता छाड्ने नदेखेपछि प्रचण्डले पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहको महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मंगलबार बिहानै सहजीकरणका लागि सुर्खेत पठाएका थिए ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा मंगलबार बिहानैदेखि नेता शाही, प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी लगायतका नेताहरूले शर्मालाई मनाउने प्रयास गरे ।

एमालेका नेताहरूलाई समेत राखेर प्याकेजमै सहमति गराउन खोजे । तर शर्माले विश्वासको मत लिने अडानमा टसकामस भएनन् । ‘केन्द्रबाट निर्णय ढिलो आयो, म संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गइसकेको छु । विश्वासको मत लिएरै छाड्छु’, नेताहरूलाई शर्माले बारम्बार एउटै जवाफ दिए ।

मंगलबार दिउँसो तीन बजे विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका शर्माले प्रदेश सभालाई अर्को पत्र पठाउँदै बुधबार दिउँसो विश्वासको मत लिने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे ।

बुधबार बिहानैदेखि माओवादी नेताहरू पुनः शर्मालाई मनाउने प्रयासमा जुटे । शाही र मल्लले आफ्नै दलका नेताहरूका साथै एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल, प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरूसँग संयुक्त र छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । तर पनि शर्मा र कँडेलले आ–आफ्ना अडान छाडेनन् ।

प्रचण्डले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पूर्व मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेश इन्चार्ज मल्ललाई निर्देशन दिए । शाही र मल्लले पार्टी केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चाहे पनि संसदीय दल विपक्षमा उभियो ।

माओवादी सांसदहरू विश्वासको मत लिनुपर्ने पक्षमै थिए । बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म पनि शर्माले विश्वासको मत लिएर मात्रै राजीनामा दिने अडान कायमै राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पुन फोन गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि उनी गले । ‘सकेसम्म पुरै कार्यकाल, नसके अझै डेढ वर्ष जसरी पनि सरकारको नेतृत्व नछोड्ने राजकुमार कमरेडको चाहना थियो’, माओवादीका एक प्रदेश सांसद भन्छन्, ‘अन्तिम समयमा अध्यक्ष कमरेडले फोन गरेर केन्द्रीय सहमति अनुसार राजीनामा दिएर एमालेलाई नसघाए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । अनि बल्ल राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।’

प्रदेशसभालाई सम्बोधनका क्रममा उनले प्रदेशको स्वायत्त अधिकारमाथि संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘संघको केन्द्रीकृत र सामन्ति सोचका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ’, उनले प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै भनेका छन् । २७ पुस ०७९ गते एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्मा झन्डै १५ महिना पछि सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

शर्माको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले ७ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको तयारी छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १३, एमालेका ९ (सभामुख बाहेक) र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् ।