एनआरएनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न कति सहज ?

बार्सिलोना । सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न आदेश दिए पनि निर्णय कार्यान्वयन जटिल हुने प्रतिक्रिया आएका छन्। पदीय लोभ र कुर्सीका लागि हानथाप गर्दै राजनीतिक आडमा गुटबन्दी गर्दै आएका एनआरएनहरुको मनस्थितिका कारण पनि एकताको महाधिवेशन गर्न जटिल रहेको एनआरएनए अभियन्ताहरुले प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु (एनसीसी) यथावत नै रहने कि पुन: निर्वाचन गरेर नयाँ कार्यसमिति बनाउने भन्नेबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। संघका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् १० औं महाधिवेशनबाट आलोपालोमा अध्यक्ष बनेका कुल आचार्यले एनसीसीहरु स्वतन्त्र भएकाले विवादमा ल्याउन नहुने बताएका छन्।

‘एनसीसीहरु आ-आफ्नो देशको नियम अनुसार रजिष्टर भएका छन्। त्यहीँको कानुन अनुसार चलेका छन्। तिनलाई हामीले यथावत नै छोड्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘एनसीसीमा पनि फेरि अर्को निर्वाचन गर्ने तर्फ लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो।’

तर संघको १० औं महाधिवेशनमा असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरेका विनोद कुँवरले अदालतको निर्णयको भाव अनुसार सबै एनसीसीहरु खारेज भएको ठान्नु पर्ने बताए। ‘अदालतको भाव अनुसार सबै गतिविधिहरु खारेज भनिएको छ। कुनै पनि कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी र आधिकारीक भनिएको छैन वा मान्यता दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै कार्यसमितिले बनाएका संरचनाहरु भए पनि भत्किएका छन्। यो हिसावले एनसीसी हरु सबै खारेज भएको ठान्नुपर्छ। त्यसैले अब रुट म्याप कसरी बनाउने ? निकै जटिल अवस्था छ।’

गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक मध्येका एक रामप्रताप थापाले अदालतको निर्णय कार्यान्वन गर्न जटिल रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सर्वोच्चले बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ। तर यही बाटो जाउँ भनेर देखाइएको छैन । त्यसैले हामीसँग फिप्टी-फिप्टी चान्स छ,’ उनले भने, ‘राम्रोसँग झगडा नगरी वैमनस्यता नराखी आउने हो भने सहजता ल्याउन सक्छौँ । नत्र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दा एक पक्ष छुट्ने हुन्छ नै । अदालतले समितिमा ६ सदस्य थप गरेको छ । यसले झन् विवाद समाधान जटिल बन्ने मलाई डर लागेको छ ।’मेन

सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।

गत कात्तिकदेखि एनआरएनएको समानान्तर कार्यसमिति चलाएका राजेन्द्र कुमार शर्माले (आरके) भने आ- आफ्ना कमजोरीहरू महसुस गरेर एकै ठाउँमा उभिने हो भने फैसला कार्यान्वयन गर्न खासै जटिल नहुने बताउँछन् । ‘अब पनि जुँगाकै लडाइ गर्ने हो भने त कहिँ पनि पुगिँदैन । सबै साथीहरुले आफ्नो विज्ञता बौद्धिकता देखाएर संस्थालाई निकास दिनुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न कत्तिको जटिल छ ? भनेर एनआरएनए अभियन्तासँग हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ।

रामप्रताप थापा

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ग्रुप ग्रुप बनेका एनआरएनलाई एक ढिक्का बन्न बाटो खोलेको छ। यसलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ । तर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निकै जटिल देखिएको छ । सर्वोच्चले बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ । तर यही बाटो जाउ भनेर देखाइएको छैन । त्यसैले हामीसँग फिप्टी फिप्टी चान्स छ । राम्रोसँग झगडा नगरी वैमनस्यता नराखी आउने हो भने सहजता ल्याउन सक्छौँ । नत्र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दा एक पक्ष छुट्ने हुन्छ नै ।

पहिले पनि उच्चस्तरीय समितिमा धेरै जटिलताहरु आएको सर्वविदितै छ । बहुमतको आधारमा निर्णय हुँदा कुरा मिल्न सकेन । यस्तो जटिल भयो कि त्यसले गर्दा झन् स्थिति बिग्रँदै गयो ।

अहिले पनि अदालतको संक्षिप्त आदेशमा नै समितिले निर्णय गर्दा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने भनिएको छ । फैसलाबाट नै उच्च स्तरीय समितिमा नयाँ ६ सदस्य थप गरिएको छ । एकातर्फ १० औं महाधिवेशनबाट बनेका दुवैतिरका कार्यसमितिहरूलाई नमान्ने तर अर्कोतर्फ तिनै कार्यसमितिबाट ल्याएर समितिमा सदस्य थप गरिदिने । संख्या बढ्दा निर्णय गर्न झन् जटिल हुदैन ?

अमान्य ठहर भएका कार्यसमितिहरूबाट सदस्य थप्दा उच्चस्तरीय समितिमा कसरी मान्य हुन्छन् ? मेरो लागि यो चित्त नबुझेको कुरा । बहुमतको संख्या पुर्याउन थप गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि रह्यो । मेरो आशय संख्याले अझै धेरै जटिलता ल्याउँछ कि भन्ने हो ।

सर्वोच्च अदालतले संख्या थप नगरी तत्कालिन उच्चस्तरीय समितिलाई नै जिम्मेवारी दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विवाद समाधानका लागि केही सहज हुन सक्थ्यो।

सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा एनसीसीबारे केही आदेश आएन भने त्योबारे निर्णय गर्ने अधिकार उच्चस्तरीय समितिलाई नै हुन्छ । उच्चस्तरीय समितिले समय लगाएर भए पनि विवाद समाधानका लागि पहिले नै खाका कोर्नुपर्छ । राय सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ । पहिले नै बाटो कोर्नुपर्छ तब मात्रै पछि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।

एकपटक सबै एनसीसीहरुको रायलाई पनि सुन्नुपर्छ । सबैको साथ मिल्यो भने एकताको महाधिवेशन सम्भव छ । त्यसका लागि आकांक्षीहरुले यसपटक आफ्नो इच्छालाई बलिदान गर्न सक्नुपर्छ ।

बिनोद कुँवर

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकता बनाउनको लागि अदालतको निर्णयलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । म आफैंले प्रश्न गरिराखेको छु- ६ महिनामा यी सबै काम गर्न यो सम्भव छ त ? कार्यान्वयन पक्ष भने निकै जटिल देखिन्छ । त्यसैले पनि अहिले हातेमालो र एकताको आवश्यकता छ । लड्न मैदानमा जानू भन्यो, आर्मी पठायो तर राइफल पठाएन । निर्णय त्यस्तै भयो । तर पूर्ण पाठमा केही आउँला भन्ने विश्वास लागेको छ ।

१० औं महाधिवेशनबाट बनेका कुनै पनि नेतृत्वलाई अदालतले मानेको छैन । त्यही त्रुटी भयो भन्ने फैसला आएको हो । भनेपछि हामी फेरि साढे दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ । त्यसका लागि धेरै जटिलताहरु छन् । कुन विधानलाई मानेर जाने ? नीतिगत रुपमा पनि जटिलताहरु छन् ।

अदालतको भाव अनुसार त्यसपछिका सबै गतिविधिहरु खारेज भनिएको छ । कुनै पनि कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी र आधिकारिक भनिएको छैन वा मान्यता दिइएको छैन । जुनसुकै कार्यसमितिले बनाएका संरचनाहरु भए पनि भत्किएका छन् । यो हिसावले एनसीसीहरु सबै खारेज भएको ठान्नुपर्छ । त्यसैले अब रुट म्याप कसरी बनाउने ? निकै जटिल अवस्था छ ।

काम गर्दा धेरै त्रुटीहरु भए होलान् तर अदालतको निर्णय धेरै ढिला आयो भन्ने लागेको छ । साढे दुई वर्ष जस्तै रोक्कियो । तर अर्को दृष्टिकोणबाट संस्थालाई विधिगत र विधानगत रुपमा डोर्याउन फेरि एउटा अवसर खुलेको छ । एकताको महाधिवेशन गर्ने र संस्थाको साख फर्काउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

एनआरएनलाई एक बनाउनको लागि पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान भएको छ । त्यो टिममा म पनि सदस्य छु । संयोजकले अवश्य पनि जिम्मेवारीपूर्वक संस्थालाई पुरानो धारमा फर्काउनु हुनेछ ।

अन्त्यमा, म के भन्न चाहान्छु भने साढे दुई वर्षबाट पाठ सिकेर संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निकाल्न सक्नुपर्छ । संघमा राजनीतिक सहकार्य त चाहिन्छ नै तर नेतृत्व चयनको सवालमा संघभित्र देखिने प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हटाउन सक्नुपर्छ ।

कुल आचार्य

म पनि पूर्वअध्यक्ष थिएँ तर अदालतको निर्णयले खारेज गरेको छ । सम्मानित अदालतको फैसलालाई स्विकार्नु पर्छ । अदालतले एकता गर्न निर्देशित गरेको छ । मिलाएर लैजान सक्यौँ भने संघको वृहत्तर हित हुनेमा मेरो विश्वास छ । हामीले एकताका लागि सबै प्रयास गर्यौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष बसेर हस्ताक्षर गरेको कुरा सर्वबितिँदै छ । त्यति हुँदा पनि एकता हुन नसक्नु दुर्भाग्य थियो ।

सर्वोच्चको भाव र मर्मलाई बुझ्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ आईसीसी र एनसीसीको विषय छुट्टाछुट्टै हो । एनसीसीहरु स्वतन्त्र नै छन् । एनसीसीहरु आ-आफ्नो देशको नियम अनुसार रजिष्टर भएका छन् । त्यहीँको कानुन अनुसार चलेका छन् । तिनलाई हामीले यथावत नै छोड्नुपर्छ । एनसीसीमा पनि फेरि अर्को निर्वाचन गर्ने तर्फ लाग्नु हुँदैन भन्ने व्यक्तिगत धारणा हो ।

अदालतले एनसीसी बारेमा केही छोएको जस्तो लाग्दैन । फेरि एनसीसीलाई समेत छोएर तलमाथि गर्न थाल्यौँ भने त संस्था नै कहाँ पुग्छ भनेर निर्क्योल गर्न गाह्रो पर्छ । मलाई लाग्छ एनसीसीहरुलाई कुनै पनि किसिमको भ्रममा राख्नु हुँदैन । तर विवाद भएका एनसीसीहरुलाई समायोजन गर्नुको विकल्प भने छैन।

यो विवाद भनेको डेलिगेट्स चयन र आईसीसीको हो । यसलाई अदालतले निर्देशित गरेको उच्चस्तरीय समितिले समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

राजेन्द्रकुमार शर्मा (आर.के)

अहिलेकै अवस्थामा त संस्था लगभग भ्याइएको स्थितिमा थियो । आम जनमानसमा साथीभाइहरुसँग मुख देखाएर हिँड्न पनि लाज थियो । जानेर वा नजानेर हामीले गरेका लडाइ, दम्भ, गल्ती बिर्सेर एक ठाउँमा उभिन जरुरी थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यही जनभावना बुझेर आदेश दिएको बुझेको छु । सबैले आ-आफ्ना कमी कमजोरीहरू महसुस गरेर एकै ठाउँमा उभिने हो भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न ठूलो जटिल काम हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अब पनि जुँगाकै लडाई गर्ने हो भने त कहिँ पनि पुगिँदैन । नत्र यी अदालतले दिएका आधारहरु र अहिलेको परिस्थितिमा त एनआरएनमा नेतृत्व गर्ने सबैले महसुस गरिसक्नुभएको छ । तसर्थ यो सही समय हो । अदालतले त एउटै टेबलमा जम्मा हुने वातावरण बनाइदिएको छ । निश्चित गाइडलाइन दिएको छ । पूर्वअध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ । सबै साथीहरुले आफ्नो विज्ञता बौद्धिकता देखाएर संस्थालाई निकास दिनुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमा छौँ । एनसीसीहरुलाई के गर्ने भन्नेबारे पूर्ण आदेश पनि आउला । योबारे अहिले नै प्रतिक्रिया दिँदा अलि छिटो पनि होला । तर पनि मेरो व्यक्तिगत विचारमा विषयवस्तु एनसीसीसम्म पुग्दैन जस्तो लाग्छ । पुर्याउनु पनि हुँदैन । अदालतको पूर्ण पाठ र उच्चस्तरीय समितिको बैठक अघि नै प्रतिक्रिया दिएर थप जटिल बनाउनु हुँदैन ।

अर्को कुरा, एनआरएनए सचिवालयलाई अब उच्चस्तरीय समितिले नै टेकओभर गर्छ । सबैले निस्वार्थ भावले समितिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो विश्वयुद्ध लडेको पनि होइन । अब सबै मिलेर संस्थालाई बचाउन सहयोग गर्नुपर्छ।

डा. हेमराज शर्मा

सर्वोच्च अदालतले याक एण्ड यति होटलबाट छानिएका बिनोद कुँवर र हिमालय होटलबाट छानिएका तीन अध्यक्ष कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापाको दुबै समिति खारेज गरेको छ । र, ६ महिना भित्र एकताको महाधिवेशन बनाउन शेष घले, उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामिछाने, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रबिना थापा, बिनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी र जानकी गुरुङ रहेको एक समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

एनआरएनएको एकताको लागि यो सुनौलो अवसर हो तर जजसले कानूनको विपरीत महाधिवेशन गराए (सर्वोच्चको फैसला अनुसार) उनीहरुलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिने श्रीमानहरु र जिम्मेवारी लिने एनआरएनएका श्रीमानहरु दुबै नैतिकताको कसीमा छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने र नेकपा फुटाउने सर्वोच्चले यस्तो खालको राजनीतिक फैसला गर्दा कुनै आश्चर्य त लागेन तर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका दुबै श्रीमानहरुले राज्यबाट प्रभावित भएर गरेको निर्णयले उहाँहरुको कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

१० औँ महाधिवेशनको हलमा उभिएर मैले ‘३ अध्यक्ष बनाउने कदम गलत छ तर एनआरएनएको एकताको खातिर म असहमत छु तर एजीमको निर्णय स्वीकार्छु’ भनेको थिएँ । मलाई त्यतिबेला विद्रोही जस्तो देखियो । अहिले पनि त्यही अभिव्यक्ति दोहोर्याउनुपर्ने भयो, ‘म असहमत छु तर एनआरएनए एकताका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्छु ।’