सभामुखसमेत जोडेर खगराजले गरे मुख्यमन्त्रीमा दाबी, कोशीको नजीरले के भन्छ ?

२५ चैत, पाेखरा । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । उनले नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)सहित ३१ प्रदेश सभा सदस्यसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका ८ प्रदेश सभा सदस्यमा सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत गणना गरिएको छ । यदि उनलाई गणना नगर्ने हो भने गण्डकीमा सरकार गठनका लागि अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले एमाले–माओवादीले धिताललाई समेत माओवादी संसदीय दलको सदस्यकै रुपमा गणना गरी सरकारमा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कृष्ण धिताल माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सभामुख बनेका थिए । सभामुख बनेपछि उनले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेको घोषणा गरेका थिए ।

कांग्रेसको विरोध

नेपाली कांग्रेसले भने सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकारमा दाबी पेश गर्नु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका कामचलाउ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गरेको छ ।

पाण्डेका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८२ ले सभामुख सरकार गठनको जोड घटाउबाट अलग रहेको तटस्थ पद हो भनी व्यवस्था गरेको र सभामुख धितालले माओवादी केन्द्रको साधारण सदस्यतासमेत त्याग गरिसकेकाले उनलाई गणना गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका छन्, ‘म निवेदक, सनाखतपछि मात्रै कामकारबाही अघि बढाइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।’

उनले हालै कोशी प्रदेशमा पनि सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा सर्वोच्चले खारेज गरेको विषयलाई पनि स्मरण गराएका छन् ।

पाण्डेले भनेका छन्, ‘सभामुखले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मा. खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको उक्त व्यहोरा सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजीर सिद्धान्त र परम्पराविरुद्ध छ । तसर्थ उक्त गैरसंवैधानिक दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने काम रोकियोस् ।’

कोशीमा के भएको थियो ?

सभामुखको संलग्नता विना सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्न नसक्ने स्थिति भएपछि गत असारमा कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमकाे हस्ताक्षर समावेश गरेर सत्तारुढ दलहरूले बहुमत जुटाएका थिए ।

त्यही विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत २२ भदौमा सभामुखको मत लिएर सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई गैरसंवैधानिक भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कुनै प्रस्तावमा मत बराबर नभएमा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मत मान्य नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।

कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले व्यक्त गरेको मतलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले बराबर मत व्यक्त भएमा बाहेक प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने मान्यता स्थापित गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको थियो, ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ ।’

प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दल र सदस्यप्रति समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सभामुखको भूमिका रेफ्रीको जस्तो हुनुपर्ने औंल्याएको हो । सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेश सभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ ।

‘संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रकृयामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’

कोशीको यो घटनाका बाबजुद गण्डकीमा पनि सभामुखलाई जोडेर नयाँ सरकार गठनको प्रयास भएपछि यो अदालत पुग्ने सम्भावना छ । यसमा अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।