अर्थतन्त्रको गति : उन्नति न अवनति

३० चैत, काठमाडौं । छिमेकीहरू भारत, बंगलादेश र भुटानले कोभिड–१९ महामारीपछि अंग्रेजी वर्णमालाको ‘भी’ अक्षर आकारमा आर्थिक उन्नति गरिरहेका छन् । तर, नेपालको आर्थिक स्थितिमा कोभिडपछिको तेस्रो वर्ष पनि खासै सुधार आउन सकेको छैन, निराशा व्याप्त छ ।

नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको देश भारतले कोभिडपछि लगातार तेस्रो वर्ष ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै छ । तर, नेपालको आर्थिक वृद्धि भने गत वर्ष १.९ प्रतिशतमा खुम्चियो भने यो वर्ष ३.३ प्रतिशत मात्रै हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

तर, आन्तरिक माग र उत्पादनमा जसरी गिरावट आइरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिने हो भने विश्व बैंकको प्रक्षेपण भेट्न पनि मुस्किल छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनले दुई वर्षअघि २०७८/७९ को दाँजोमा चालु आव २०८०/८१ मा समग्र माग ३७ प्रतिशत घटेको देखाएको छ । गत आव २०७९/८० को तुलनामा भने १२ प्रतिशतले माग घटेको देखिएको छ । त्यसअघिको वर्ष कुल आन्तरिक मागमा २८.२८ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो ।

आन्तरिक मागबाहेक परिसूचक हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र न अघि बढ्न सकेको देखिन्छ, न  पोहोरभन्दा पछाडि फर्केको देखिन्छ । अर्थात्, नयाँ चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले यो वर्ष अर्थतन्त्र सुधारको अवसरलाई खेर फालेको छ ।

यो वर्ष सरकारको कुनै पनि योगदान नभएका तीन क्षेत्रमा विशेष सुधार देखिएको छ । रेमिट्यान्स हरेक महिना औसतमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले भित्रिरहेको छ । त्यस्तै, पर्यटक पनि मासिक १ लाखभन्दा बढी आइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सूचना प्रविधि (आईटी) सेवामा भएको बढोत्तरीका कारण मुलुकको सेवा निर्यात पनि उत्साहजनक देखिएको छ ।

यी तीन क्षेत्र सकारात्मक हुँदा र आयातमा संकुचन आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन, चालु खाता घाटाजस्ता परिसूचक बलिया त बनेका छन्, तर ती सूचक ‘बफर’ जस्ता हुन्, तिनले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सुरक्षा कवचको काम गरे पनि आफैं अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार भने गर्दैनन् ।

अर्थतन्त्र सुधार हुन त लगानी बढ्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, आन्तरिक माग, उत्पादन र निर्यातमा बढोत्तरी आउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको जीवनस्तर बढ्नुपर्छ, आयस्तर उन्नत हुनुपर्छ ।

तर, यस दिशामा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

कोभिडमा गरिएको गल्तीले पिरोलिरहेको अर्थतन्त्र

कोभिड महामारीका बेला अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न आर्थिक औजार प्रयोग गरी बजारमा तरलता बढाएको थियो । त्यसबेला पुनर्कर्जा लगायत शीर्षकमा केन्द्रीय बैंकले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर नोट नै छापेर बजार पठाएपछि ब्याजदर तल्लो बिन्दुमा आएको थियो । २०७७/७८ मा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४३ बिन्दुमा झरेको थियो ।

कतिपय बैंकको आधार दर ६ प्रतिशत हाराहारी झरेपछि कर्जा विस्तारले आकाश छोएको थियो । त्यस आवमा २६ प्रतिशतसम्मले कर्जा बढ्यो । २०७७/७८ र २०७८/७९ मा निर्यात व्यापार क्रमशः ४४.४ र ४१.७ प्रतिशतले बढेको थियो । ती वर्ष आयात क्रमशः २८.७ र २४.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

तर, मुलुकको निर्यात आधार नै कमजोर हुँदा वैदेशिक व्यापारमा आएको त्यस्तो उछालले व्यापार घाटा ह्वात्तै बढायो, जसका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो ह्रास आयो । चालु खाता घाटा र भुक्तानी सन्तुलन इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगे ।

२०७७ असारमा करिब १६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर पहिरो गएर २०७८ पुसमा साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्थामा पुग्यो । २०७९ असार मसान्तमा त शोधनान्तर घाटा नै २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड हुन पुग्योे ।

२०७८/७९ अन्तिम महिना असारसम्म चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोडले घाटामा थियो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १३ प्रतिशत हो । तथ्यांक राख्न थालेयता जीडीपीमा चालु खाता घाटाको अनुपात कहिल्यै पनि यति ठूलो भएको थिएन, यति धेरै हुनु वास्तवमै कहालीलाग्दो नै थियो ।

राष्ट्र बैंकले सामान्यतया न्यूनतम सात महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य राख्छ । त्यसो हुँदा त्यसभन्दा थोरै तल गएर ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने मात्रै सञ्चिति हुँदा धेरै आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । किनभने, विश्वभरि नै सामान्यतया तीनदेखि चार महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

तर, १६ महिनाको आयात धान्ने तहबाट यति छिटो सञ्चिति घटिरहेको थियो कि नीति निर्माता आत्तिए । त्यसैबेला छिमेकी श्रीलंका विदेशी मुद्रा सञ्चिति सिद्धिएर टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । यी घटनाक्रमपछि नेपाल पनि श्रीलंका हुने हो कि भन्ने डर जनता र नीति निर्माता दुवैमा देखियो ।

यसले गर्दा सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवैले तत्कालै आयात निरुत्साहन गर्ने, ब्याजदर बढाउने लगायत नीति अवलम्बन गर्न थाले । कोभिडकालमा दिइएका सुविधा एकैपटक हटाइए भने राष्ट्र बैंकले अनेकौं वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यतिले नपुगेर सरकारले विलासी भनिएका विभिन्न ४८ वर्गका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो ।

यस्ता नीतिले गर्दा बजारमा ब्याजदर बढ्यो, आयात र निर्यात दुवै घट्यो । सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुमात्र नभई अन्य सबै किसिमका वस्तु तथा सेवाको माग घट्यो ।

२०७९/८० को चैत मसान्तमा कुल वस्तु निर्यात २६.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । त्यतिमात्र होइन, आयात पनि १८.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

२०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले त्यसअघि रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागु सीसीडी रेसियोको ठाउँमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नियम ल्यायो ।

यो वर्ष केन्द्रीय बैंकबाट जारी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामाथि पनि निकै बहस भयो । अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला आएको यो निर्देशिकाले निजी क्षेत्रतर्फ हुने कर्जा विस्तार एक हिसाबले रोेकिएको थियो । निजी क्षेत्रको निरन्तरको दबाबपछि राष्ट्र बैंकले यसमा संशोधन गर्यो र केही सहज व्यवस्था गरिए ।

गत आव चैत मसान्तमा कर्जा विस्तार ४ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । ब्याजदर अत्यधिक  बढेका कारण पनि कर्जा विस्तार प्रभावित भएको थियो । त्यसबेला कर्जाको औसत ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

मुलुकमा कुल आन्तरिक माग घटेको वा बढेको देखाउने कुनै सूचक छैन । त्यसो हुँदा आयात, निर्यात, उद्योेगको क्षमता उपभोग एवम् कर्जा विस्तार लगायत सूचकबाट माग घटेको वा बढेको थाहा पाइन्छ । गत आव चैत मसान्तका यी तथ्यांकले मुलुकभित्र आन्तरिक मागमा अत्यन्तै ठूलो गिरावट आएको स्पष्ट पार्छन् ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधि अत्यन्तै तल्लो बिन्दुमा थियो भन्ने कुरा जीडीपीमा भएको गिरावटले पनि स्पष्ट पार्छ । गत आव २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक (माइनस) मा गएको थियो । त्यो बेला माइनस शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि त्यो आव समग्रमा पनि जम्मा १.९ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो ।

त्यति मात्रै होइन, विदेशी लगानीका दृष्टिले समेत मुलुक सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा थियो । त्यसअघिका वर्षहरूमा वार्षिक औसत २० अर्बका दरले विदेशी लगानी आइरहेकोमा गत आव चैतसम्ममा जम्मा २ अर्ब ६२ करोड मात्रै भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आवभरि जम्मा ७ अर्ब ७७ करोड मात्रै विदेशी लगानी भित्रियो ।

२०७९ चैत मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति त्यसअघिको असारको तुलनामा १७.९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यसले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो ।

त्यसबेला शोधनान्तर स्थिति सुधार भएर १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोडले बचतमा थियो । जबकि, अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो ।

त्यस्तै गत वर्ष चैत मसान्तमा चालु खाता ५१ अर्ब ८२ करोडले घाटामा थियो । जबकि, अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ५ खर्ब १० अर्ब ५८ करोडले घाटामा थियो ।

अहिले कस्तो छ त अर्थतन्त्र ?

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । २०७९ असार मसान्तमा १३.०३ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८० फागुन मसान्त आउँदा १०.७८ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

तर, ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भने आयात तथा निर्यातमा संकुचन कायमै छ । यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायमै छ भन्ने संकेत गर्छ ।

चालु आव आठ महिनामा शोधनान्तर बचत ३ खर्ब २७ अर्बको निकै बलियो अवस्थामा छ । फागुन मसान्तसम्म १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

आयात र निर्यातको संकुचन कायमै छ । चालु आव आठ महिनामा आयात २.७ प्रतिशत घटेको छ । निर्यात पनि ४ प्रतिशतले माइनसमा छ ।

तर, रेमिट्यान्समा भने बलियो वृद्धि देखिएको छ । चालु आव आठ महिनामा रेमिट्यान्स २१ प्रतिशत बढेर ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसकै मद्दतमा शोधनान्तर बचत ३ खर्ब २७ अर्ब नाघेको छ भने चालु खाता बचत १ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा सुधारोन्मुख भए पनि अझै यो निराशाजनक छ । चालु आव आठ महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।

सरकारको पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको अवस्था छ । अहिले मुलुकको ऋणभार तुलनात्मक रूपमा कम नै रहेकाले सरकारले निश्चित बिन्दुसम्म ऋण लिएर भए पनि पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विज्ञ बताउँछन् ।

तर, सरकारले बजेटमार्फत नै पूँजीगत बजेटको आकार घटायो । गत आवभन्दा पनि पूँजीगत खर्च घटाएर ३ खर्ब २ अर्ब मात्रै विनियोजन गरियो, जुन कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि, अघिल्ला वर्षहरूमा औसत २० प्रतिशत पूँजीगत बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो ।

विनियोजन मात्रै होइन, खर्च र राजस्वका हिसाबले पनि यो वर्ष उत्साहजनक देखिएको छैन । आर्थिक वर्षका १२ महिनामध्ये ९ महिना सकिए तर सरकारको राजस्व र खर्च दुवै ५० प्रतिशत मात्रै भएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बिजोग त पूँजीगत खर्चको छ । समय दुई तिहाइ सकियो, पूँजीगत खर्चको प्रगति एक तिहाइ पनि भएको छैन ।