‘फास्ट ट्रयाकमा मुद्दाको सुनुवाइ नगरे आयोजनाहरू समयमा बन्दैनन्’

कुनै पनि ठूला विकास निर्माणका आयोजना सुरु गर्नु भन्दा पहिला त्यसको तयारी राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तयारी भनेको आयोजनाको उपयुक्त डिजाइन, डीपीआर, साइड क्लियरेन्स, बजेटको सुनिश्चितता, दक्ष जनशक्ति र साधन–स्रोतको व्यवस्था हो । तर हाम्रो देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि ठेक्का आह्वान गर्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी राम्रोसँग पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गरिन्छ ।

आयोजना ढिलाइ हुनुमा केही मुख्य कारण छन् । पहिलो, ठेक्का सम्झौता भएपछि काम सुरु गर्ने बेलामा जग्गाको मुआब्जा, रूख र बिजुलीको पोल हटाउने क्रममा हुने ढिलाइ । यसरी साइड क्लियरेन्सका लागि मात्रै १२ महिना भन्दा बढी ढिलाइ भएपछि निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गर्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ र नियमावली ११९ मा मूल्य समायोजनको प्रावधान राखिएको छ । यसरी पहिलो विवाद मूल्य समायोजनका विषयमा सुरु हुन्छ ।

दोस्रो, ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण व्यवसायीले आफूले काम गर्ने समयतालिका सहितको विवरण आयोजनामा पेश गर्छन् । तालिका अनुसारको काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई तालिका अनुसार काम गर्न सल्लाह–सुझाव दिने काम आयोजनाको हो ।

तर हाम्रा अधिकांश आयोजनामा समयतालिका अनुसार काम हुँदैन । सुरुका दिनहरूमा त्यसतर्फ निर्माण व्यवसायी र आयोजना दुवैले ध्यान दिंदैनन् । निर्माणमा ढिलाइ भएपछि निर्माण कार्यतालिका अनुसार किन काम भएन भन्ने विषयमा विवाद सुरु हुन्छ ।

तेस्रो, आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, साधन, स्रोत नभएका निर्माण व्यवसायीले ठूला ठेक्का लिएका हुन्छन् । ठेक्का परेर काम सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति, उपकरण र साधन स्रोत जुटाउँदा जुटाउँदै काममा ढिलाइ हुन्छ ।

चौथो, कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सञ्चालन गर्न आयोजनाबाट लिएको मोबिलाइजेसनको रकम अन्य काममा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । जुन कामका लागि ठेक्का लिएको हो त्यही काम नगरेर अर्काे काममा त्यो रकम प्रयोग गरेपछि काममा ढिलाइ भएर विवाद उत्पन्न हुन्छ ।

पाँचौं, आयोजनाको काममा ढिलाइ र विवाद हुनुमा मुख्य कारण नियत पनि हो । कतिपय आयोजनाका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैमा आयोजना समयमै सक्नुपर्छ, त्यसका लागि समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको कमी हुन्छ । के गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने नियतले काम गरेको पनि पाइन्छ ।

आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि आयोजना प्रमुख र कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गरी समस्या सुल्झाइदिनेतिर होइन कि, झन् अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्नेर त्यसै अनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने काम पनि गर्छन् ।

छैटौं, निर्माण व्यवसायीले पनि आयोजना पूरा गर्नेभन्दा के गर्दा आयोजनाको रकम बढाउन पाइन्छ भन्ने ठाउँ खोज्ने काम गर्छन् । यसका लागि आफ्नो शक्ति र पहुँच लगाएर आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई दबाबमा पार्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक स्रोतबाट निर्माण भएका आयोजनामा विवाद भएमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम र दातृ निकायको ऋण तथा अनुदानमा बनेका आयोजनामा विवाद भएमा उनीहरूको सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार मध्यस्थतामा गएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मध्यस्थतामा बन्द सुनुवाइ हुन्छ । विवादमा संलग्न पक्ष–विपक्ष र मध्यस्थबाहेक अन्यलाई थाहा हुँदैन । अरूलाई भन्न पनि पाइँदैन । मध्यस्थताबाट भएका निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन पनि लाग्दैन । तर, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त बमोजिम सुधारात्मक क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई भएको आधार देखाउँदै अधिकाश विवादका मुद्दा उच्च अदालतमा पुग्छन् ।

मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेपछि उच्च अदालतबाट मध्यस्थताबाट भएका निर्णयको सक्कल कागजपत्र झिकाउने आदेश हुन्छ । सक्कल आदेश उच्च अदालतमा पुग्नै एक महिनादेखि ६–७ महिनासम्म लाग्छ ।

उच्च अदालतमा गोला प्रथा लागू भएपछि २०७८ माघ/फागुनदेखि वाणिज्य इजलास पनि हट्यो । वाणिज्य इजलास हटेपछि मध्यस्थताबाट उच्च अदालत पुगेका मुद्दा जुनसुकै न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने भयो । मध्यस्थता सम्बन्धी विषयगत ज्ञान कम भएका, बुझ्दै नबुझेका न्यायाधीशबाट अन्य मुद्दामा जस्तै आवश्यक नै नपर्ने प्रमाण बुझ्ने मिसिल झिकाउने आदेश हुन्छ ।

अदालतले झिकाएका प्रमाण र मिसिल पनि समयमा नआउँदा ढिलाइ हुन्छ । विषयगत ज्ञान कम भएकाहरू भएको मुद्दामा निर्णय गर्दा रिक्स हुने ठानेर न्यायाधीशहरूबाटै मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा धकेलिदिने क्रम बढ्दै गएको छ । कस्तोसम्म हुने गरेको छ भने मध्यस्थताबाट हुने अधिकाश निर्णयहरू अंग्रेजीमा हुन्छन् । अदालतले निर्णय नेपालीमा अनुवाद गरेर पेश गर्नु भन्ने आदेश दिन्छ ।

त्यसपछि अर्काे सुनुवाइमा ठेक्का सम्झौता पनि नेपालीमा अनुवाद गरेर पेश गर्नू भन्ने आदेश हुन्छ । मध्यस्थताबाट उच्च अदालतमा गएका मुद्दाको रकम करोडदेखि अर्बसम्म हुन्छ । ठूलो रकम भएकाले दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट कम्तीमा तीन/चार जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राखेका हुन्छन् । धेरै कानुन व्यवसायी भएकोले इजलासको समय नपुग्ने जनाउँदै हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिन्छ ।

सुनुवाइ सुरु भए पनि एकै दिनमा बहस सकिंदैन । हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ नहुँदा फेरि अर्काे अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै भएका कारण पालो पाउन पनि धेरै समय लाग्छ । आयोजना र निर्माण व्यवसायीका कानुन व्यवसायीहरूले पनि आ–आफ्नै दाउपेच अनुसार मुद्दा सार्दा पनि ढिलाइ हुन्छ । यसरी पालो पाएर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइसकेपछि पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आउन थप समय लाग्छ ।

उदाहरणकै रूपमा भन्दा बबई सिंचाइ आयोजनाको १० असार २०८० मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ ११ पुसमा ६ महिनापछि बल्ल आयो । शिवपुरी धाप बाँधको भदौमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ अझैसम्म आएको छैन ।

१० वर्षदेखि मध्यस्थ कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गर्दा आफैंले हेरेका करिब १०० वटा मुद्दाको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा मध्यस्थताको मूल मर्म, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपालमा मध्यस्थताबाट विवाद टुंगिएको देखिंदैन । सिंचाइ, खानेपानी र सडक आयोजना निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायी र आयोजना बीचको विवादमा मध्यस्थताबाट भएका निर्णयका विरुद्ध अधिकांश मुद्दामा नेपाल सरकार नै उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म जाने गरेको छ ।

मध्यस्थताबाट विवाद टुंगिने भन्दा लम्बिने गरेका कारण विवादको अन्तिम टुंगो लाग्न थप समय लाग्ने गरेको छ । निर्माण व्यवसायी र आयोजना बीचको विवाद बढेर मध्यस्थता हुँदै अदालतसम्म पुगेको एउटा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न डेढदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका विकासका ठूला आयोजनाहरूमा पर्ने मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउनका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक छ ।

(मध्यस्थ कानुन व्यवसायी र काठमाडौं स्कुल अफ लका सह–प्राध्यापक श्रेष्ठसँग पत्रकार कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

आयोजनाको काम रोकेर मुद्दा–मामिला : २० हजार किसान खडेरीको मारमा

यो पनि पढ्नुहोस

‘खेत बाँझै छ, भारतबाट चामल किनेर खानुपर्छ’