एमालेमा बढेको आत्मविश्वास र समातेको लय

८ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ शक्ति नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ । साढे दुई वर्ष अगाडि यही स्थानमा एमालेले प्रथम विधान महाधिवेशन गरेको थियो ।

नीति र नेतृत्वको महाधिवेशन अलग–अलग गर्ने निर्णय बमोजिम पहिलोपटक गोदावरीमा २०७८ असोज दोस्रो साता विधान महाधिवेशन गरिरहँदा एमालेमा पार्टी विभाजनको चोट आलो थियो । लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुले ९ भदौ २०७८ मा (विधान महाधिवेशन हुनु दुई महिना अगाडि मात्र) पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । त्यसबेला पनि एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको थियो ।

तर अहिले एमाले सत्तामा छ । गएको २१ फागुनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर एमाले सरकारमा सहभागी छ । शनिबारदेखि सुरु प्रतिनिधि परिषद बैठकमा एमालेले यही अढाई वर्षे अवधिको कार्य प्रगति प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल थालेको छ ।

दशौं महाधिवेशनका प्रतिनिधि, केन्द्रीय नेतृत्व र केन्द्रीय विभागका सदस्यहरु गरी दुई हजार ४५४ जना सहभागी बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन बितेको अढाई वर्षे अवधिकै समीक्षामा केन्द्रित छ । दुवैको प्रतिवेदनले यो अवधिमा पार्टीले संगठनात्मक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा प्रष्ट सफलता प्राप्त गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘तत्कालीन नेकपाको एकता भंग भएको, एमाले फुटेको अनि पार्टीविरुद्ध ठूलो घेराबन्दी रहेको प्रतिकुल परिस्थिति सामना गरेर हामी पुनः व्यवस्थित बन्यौ, धेरैको अपेक्षा बिपरीत जनताबाट अनुमोदित भयौं भन्ने निष्कर्ष अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ’, सचिव योगेश भट्टराईले भने ।

तीन तहको चुनावमा प्राप्त नतिजा, संगठनले लिएको गति र राजनीतिक परिस्थितिले पनि एमाले अहिले तुलनात्मक अनुकुल अवस्थामा फर्किएको तथ्य प्रतिवेदनमा आएको भट्टराईले बताए ।

‘विगतका प्रतिकुलता हाम्रा लागि सजिलो थिएन, तर एमालेविरुद्धको गठबन्धन तोड्दै अनुकुल परिस्थितिमा पुगेका छौं’, प्रतिवेदनहरुको निष्कर्षबारे उनले भने । यद्यपि पार्टीभित्र रहेको संगठनात्मक अराजकता, अनुशासनहिनता र दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी रहेको निष्कर्षमाथि पनि बैठकमा छलफल सुरु भएको छ ।

‘दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि भएका राम्रो कामहरु यो बैठकले अनुमोदन गर्नेछ, गलतलाई सच्याउनेछ र प्रतिवेदनमा अपुग भएको विषय बैठकमा सहभागी नेताहरुले थप गर्न सुझाव दिनेछ’, सचिव भट्टराईले भने । अध्यक्ष, महासचिव सहित बैठकमा प्रस्तुत भएको सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल आइतबार समूहगत छलफल हुने भएको छ ।

छलफलका लागि ६ वटा समूह बनाइएको छ भने सुझाव संकलन गर्न तीन वटा विधि अपनाइएको छ । ‘छलफलमा प्रतिनिधिहरुले दिएको सुझाव स्कूल विभागका सदस्यहरुले टिपोट गर्नेछन्’, केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भने, ‘समूहगत छलफल बाहेक लिखितपत्र र बैठकस्थल बाहिर राखिएको बोर्डमा पनि सुझाव राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

लयमा फर्कियो एमाले

छलफलका निम्ति प्रस्तुत २७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले कठिन परिस्थिति पार गरेर एमाले फेरि लयमा फर्किएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि संकटमा परेको पार्टीले फेरि लय पर्केको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष ओलीले गत २१ फागुनको सत्ता समीकरण परिवर्तनलाई पछिल्लो घटनाका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘नेकपा एमालेका विरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र बनाइएको घेराबन्दी तोडिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका फेरि एकपटक स्थापित भएको छ’, ओलीले वर्तमान सत्ता समीकरणबारे भनेका छन्, ‘नयाँ सत्ता सहकार्यबाट जनतामा अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पुनर्जागृत भएको छ ।’

एमाले फेरि लयमा फर्किएको देखाउन अध्यक्ष ओलीले २०७७ कात्तिकपछिका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमलाई टाइमलाइनमै प्रस्तुत गरेका छन् । आफूलाई पदबाट हटाउने प्रयास, प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा विभाजन हुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउँदा समेत एमाले प्रतिकुल अवस्थामै रहेको ओलीको व्याख्या छ ।

तर २०७८ असोजको विधान महाधिवेशन र मंसिरको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै एमालेले गति लिन सुरु गरेको अध्यक्ष ओली, महासचिव पोखरेल सहित अरु प्रतिवेदनहरुमा समेत उल्लेख छ । ‘विभाजनको मनोविज्ञानलाई चिर्न, क्रान्तिका सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई अद्यावधिक गर्न एवं पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन र अग्रगति दिन ती महाधिवेशनहरु अत्यन्त सफल रहे’, अध्यक्ष ओलीले लेखका छन् ।

पार्टी विभाजन लगत्तै भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमै ६ हजार ३ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनुबाटै एमालेले संगठनात्मक सफलता प्राप्त गरेको निष्कर्ष ओलीले प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘एमाले विभाजित भएको छ, अब सरकारमा फर्किन सक्दैन र यो किनारामा धकेलिदै गएको छ भन्ने भ्रमको आँधीहुरी चलाइएको बेला नारायणी नदीको किनारमा उर्लिएको विशाल जनसागर आफैले धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दियो’, राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

पार्टी विभाजन, सत्ताबाट बहिर्गमन र एमालेविरुद्ध गठबन्धन हुँदै गर्दा एमालेले लिएको संगठनात्मक सक्रियता र राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक प्रष्टताकै कारण आजको अनुकुल प्ररिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

पार्टी विभाजन लगत्तै २०७८ कात्तिक ६ गते देशैभर एकैपटक वडा अधिवेशन, ९ गते सबै पालिका र २३ पुसमा सबै जिल्लामा अधिवेशन गरेर संगठनात्मक गति दिने काम सुरु भएको प्रतिवेदनहरु बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यिनै संगठनात्मक शक्तिको आधारमा तीन तहको चुनावमा लोकप्रिय मत प्राप्त भएको ओलीको दाबी छ । महासचिव पोखरेलले २०७४ र २०७९ मा प्राप्त मतहरुको तुलनात्मक व्याख्या गरेका छन् । व्याख्याका क्रममा पोखरेलले पार्टी जीवनकै प्रतिकुल अवस्थामा भएको चुनावमा पनि एमालेले लोकप्रिय मत पाउन सकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘घेराबन्दी, षड्यन्त्र र भ्रम प्रचारका बाबजुद आमनिर्वाचनमा सर्वाधिक समानुपातिक मत (२८ लाख ४५ हजार ६४१ ) प्राप्त गर्दै जनताको रोजाइको एक नम्बर पार्टी बन्नु सामान्य उपलब्धि थिएन’, पोखरेलले लेखेका छन्, ‘साधन स्रोतको चरम दुरुपयोगका बाबजुद ६ दलको गठबन्धनले सामान्य बहुमत पनि हासिल गर्न सकेन । पहिलो पार्टी बने पनि नेपाली कांग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा झनै खस्कियो ।’

यद्यपि २०७९ को चुनावमा अपेक्षित नतिजा एमालेले पाउन नसकेको स्वीकारोक्ति पोखरेलले प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैकारण २०७९ फागुन–चैतमा दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको पोखरेलले लेखेका छन् ।

यो अभियानमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा र टोलमा गरी २४ हजार १३२ बैठक, ६ हजार ९९५ प्रशिक्ष तथा भेला, १३ हजार ४५९ कमिटी गठन/पुनर्गठन भएको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ भने जनसंगठनका २ हजार २३० बैठक र भेला भएको जनाइएको छ ।

‘सारमा मिसन ग्रासरुटले पार्टी पंक्तिलाई चलायमान पार्न सक्यो, कमिटीहरुलाई गतिशील बनाउन सक्यो एवं पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न तथा पार्टीमा विद्यमान समस्याहरु पहिचान गर्न निकै प्रभावकारी रह्यो’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मिसन ग्रासरुटकै समीक्षाका आधारमा एमालेले २०८० सालभर एक वर्षे विशेष अभियान चलाइएको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

‘३० जिल्लामा एक दर्जन बढी ठूला जनसभा र सयौं जनभेलाहरु मार्फत् लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्यौ । झण्डै दश लाख जनता सहभागी रहेको यो कार्यक्रममा पार्टीप्रति प्रकट भएको जनसमर्थन, जनसहभागिता, माया तथा सद्भाव अविस्मरणीय रहेको छ’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संकल्प यात्राका क्रममा फेरि पनि एमाले निर्विकल्प शक्ति रहेको निष्कर्ष ओलीले निकालेका छन् ।

‘… विशाल जनसहभागिताले केही समययता पूर्व राजावादी, पश्चगामी र अतिवादीहरुले गरेको जनविरोधी चर्चा, पार्टीहरुको लोकप्रियता खस्किएको छ, नेतृत्वको प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ र मान्छेहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानकै विकल्प खोजिरहेका छन् भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रमात्मक प्रचार स्वतः खण्डित भएको छ’, राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय नेताहरुको ब्यापक जिम्मेवारी हेरफेर सहित संगठनात्मक पुनर्गठनका क्रममा बर्षभर अधिवेशन चलेको पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । विजय सुब्बाले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, २०८० सालभित्रै ७ प्रदेश र ४१ जिल्लाको अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । २०७८ यता २१ वटै जनसंगठनको अधिवेशन भएको छ ।

‘पार्टी सदस्यहरुको नवीकरण, विस्तार र अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइएको छ । जनसंगठनहरुका राष्ट्रिय अधिवेशन/सम्मेलनहरु सम्पन्न भएका छन् र तिनीहरुले नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गरिहेका छन्’, संगठनबारे ओलीको निष्कर्ष छ, ‘केन्द्रीय विभागहरुको कामले गति लिएको छ । पार्टीमा स्कुलिङको काम संगठित, व्यवस्थित र संस्थागत हुँदै गएको छ । सारमा पार्टीको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणको यस अभियानमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । यद्यपि, गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् ।’

आगामी आमचुनाव–२०८४ मा यिनै संगठनात्मक गतिशीलताका आधारमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने उद्देश्य लिनुपर्ने ओलीको निष्कर्ष छ । जसको सैद्धान्तिक आधार विधान महाधिवेशनले पारित गरेको गरिसकेको तर्क गरिएको छ ।

‘त्यो विधान महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको अभिभारा पूरा भइनसकेको र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कार्यक्रम निचोड निकाल्यो’, ओलीको निष्कर्ष छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने १३ बुँदे कार्यक्रम ओलीले प्रस्तुत गरेका छन् । सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सुशासन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने लगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले आगामी चुनावमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्न ५ लाख २ हजार ६६८ पार्टी सदस्य थप्नुपर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । कुल मतदाताको ६ प्रतिशत पार्टी सदस्य बनाउनुपर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका पोखरेलले प्रदेश र जिल्लागत संगठनात्मक अवस्था र उद्देश्य राखेका छन् ।

पार्टी सदस्य बढाउन र निर्णायक राष्ट्रिय बन्न जनताको हितमा आधारित पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने योजना प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ । ‘पार्टी जनताको सुझाव, समर्थन र चाहना अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्छ । तर पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणमा भने सचेत कार्यकर्ताहरुको निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ र शृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली अक्षुण्ण रहनुपर्छ’ ओलीको निष्कर्ष छ, ‘पार्टी निर्माणको यो अवधारणा जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो कार्यदिशासँग अविभाज्य ढंगले जोडिएको छ ।’

हेर्नुहोस् एमाले बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनहरु