प्रधानमन्त्री निवासमा हुने पार्टी बैठकको खर्चबारे जवाफ दिन अस्वीकार

२४ वैशाख, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने पार्टी (राजनीतिक दल)को बैठकमा चिया खर्चसम्बन्धी प्रष्ट रूपमा जवाफ दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले कानुन मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी बैठक बस्दा हुने सरकारी खर्चबारे जवाफ मागेका थिए ।

सांसद सुवालले प्रतिनिधि सभामार्फत जवाफ माग गरेको लिखित प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्री भएकाहरूको पार्टीको बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने र चियाको नाममा सरकारी खर्चबाट भोजभतेर समेत गर्नु दुरुपयोग हो कि होइन ?’

जवाफमा कानुन मन्त्रालयले के कस्ता कार्य गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ, के कस्ता कार्य गरे अनूचित कार्य ठहरिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले सार्वजनिक निकायले सरकारी कोषबाट खर्च गर्दा अपनाउने कार्यविधि बनाएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराउनुलाई अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, कमिसन लिने लगायतका कार्यलाई भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन/कानुन, नियम, नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधिले के कस्ता व्यवस्था गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्रालयले अन्तिममा प्रश्नको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको जवाफ दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा हुने पार्टी बैठकको चिया खर्चबारे प्रष्ट जवाफ दिन अस्वीकार गरेको कानुन मन्त्रालयले अन्तिममा दोहोर्‍याएको छ, ‘…सार्वजनिक निकायले आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता कायम गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।’