
२ जेठ, काठमाडौं । आम जनता पार्टी निकट आम सम्पर्क मञ्च, राजस्व सुधार संघर्ष समिति र भन्सार विभागबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
संघर्ष समितिले गत भदौ ३१ मा भन्सार विभागमा विभिन्न माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यसपछि भन्सार क्षेत्रको चुहावट नियन्त्रण र सुधारका लागि निरन्तर धर्ना दिंदै आएको थियो ।
बुधबार दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार संघर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधनका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नेछ ।
भन्सार क्षेत्रबाट हुने चोरी निकासी, पैठारी सम्बन्धका सूचना दिनेलाई सुराकी पुरस्कारको व्यवस्था हटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा भन्सार विभागले लेखी पठाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै भन्सार ऐनमा सुधार र परिमार्जनका लागि पनि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने सहमति गरिएको छ ।
भन्सार कार्यालयबाट उठेको राजस्वमध्येबाट २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने आम सम्पर्क मञ्चले उठाएको मागबारे पनि विभागले मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने वस्तुमा भन्सार नलाग्ने, भन्सारबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने, प्रविधिमैत्री भन्सार बनाउने विषयमा पनि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया 4