रविको नाम आएपछि भाँडियो संसदीय समिति बनाउने सहमति

३ जेठ, काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलरूबीच भएको सहमति अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको छ ।

लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र सत्तारुढ दलहरूले संसदीय समिति गठन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर समितिको कार्यविधि (टीओआर)मा सहमति जुट्न नसकेको माओवादी सांसद सुवोध सापकोटाले जानकारी दिए ।

कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच संसदीय समितिको टीओआर आदानप्रदान समेत भएको थियो । तर कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जुट्न सकेन ।

अनलाइनखबरले दुवै दलले प्रस्ताव गरेको टीओआर पाएको छ ।

रास्वपाको प्रस्ताव गरेको टीओआरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाएको सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सबन्धनमा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनका लागि तथ्यगत विश्लेषण गर्ने र अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको टीओआरमा भने सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने, सहकारी ऐन विपरीत कार्य गर्ने र गर्न मद्दत गर्ने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने लगायतका शेयर धनी एवं सञ्चालक समेतबारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।