गाउँपालिका अध्यक्षलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयको फाइल उच्च सरकारी वकिलबाट फिर्ता

६ जेठ, काठमाडौं । मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोप लागेका गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भन्दै पठाएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले फिर्ता पठाइदिएको छ ।

रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङ्बो घलेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचल्ने भन्दै पठाएको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फिर्ता भएको हो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीका अनुसार, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू भएकाले फाइल फिर्ता पठाइएको हो । ‘केही मान्छेबारे अझै बुझ्नुपर्ने देखिन्छ, अरू पनि केही विषय उल्लेख गरेर फिर्ता पठाएका छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

मानवबेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले घलेलाई २८ चैतमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर सरकारी वकिलले यथेष्ट प्रमाण नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । कानुनतः मुद्दा नचलाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि सदर हुनुपर्छ ।

प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी ओमबहादुर रानाका अनुसार, घलेसहितका व्यक्तिहरूले कुवेतमा पठाइदिने भनेर नेपाली महिलालाई श्रीलंकाको कोलम्बोमा पुर्‍याएर बन्धक बनाएका थिए ।

‘२०७३ साउन महिनामा नेपालबाट हिंडेका पीडितहरू फर्किएपछि तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखामा जाहेरी परेको थियो’, रानाले भने, ‘मानव बेचबिखनको आरोपमा फरार रहेकाहरूलाई खोजी गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष घले पनि पक्राउ परेका थिए ।’

ब्यूरोका एसपी गौतम मिश्रका अनुसार, अनुसन्धानपछि प्रहरीले घले र शाहको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसारको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय लेखेर पठाएको थियो ।

तर पीडित भनिएकी महिलाले ३ वैशाखमा हुलाकमार्फत दिएको निवेदनका आधारमा घलेविरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको पाइएको छ ।

पीडितले दिएको निवेदनमा ९ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी दिदीले कुवेतमा बोलाएपछि परिवारको सल्लाहमा त्यहाँ गएको र कारणवश बाटोबाटै फर्किनु परेको उल्लेख छ ।

‘त्यसक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माइती नेपालबाट आएका व्यक्तिहरूले संस्थामा हिंड्नुस् भनेर ५/६ दिन राख्नु भएको थियो र त्यहाँबाट तयार गरेको कागजपत्रमा सही, छाप गर्न लगाउनुभएको थियो’, निवेदनमा उनले भनेकी छन्, ‘मलाई पढ्न नआउने भएकाले के कस्तो कागजमा सही गर्न लगाउनु भएको हो भने सोध्दा तपाईंले सही, छाप नगरे अरू थप एक महिना बस्नुपर्छ भनेकाले मैले कागज पत्र नसुनाइ नै सही, छाप गरेर निस्किएर घर गएको थिएँ ।’

त्यसको तीन महिनामा आफ्नो दिदीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफू वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत गएर तीन वर्ष काम गरेको उनले भनेकी छन् । नेपाल फर्किएर फेरि कुवेत नै गएर करिब ६ वर्ष काम गरेको उनले निवेदनमा जिकिर गरेकी छन् । एक वर्षअघि विवाह गरेर आफ्नो बच्चा समेत रहेको उनले भनेकी छन् ।

त्यसक्रममा २७ चैतमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, बबरमहलबाट फोन गरेर आफूलाई बोलाएकोमा बुझ्न जाँदा मात्र जाहेरीबारे थाहा पाएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

तर प्रहरीमा उनले ९ वर्षअघि दिएको जाहेरीमा भने हाल गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका घलेले कुवेतमा प्रतिव्यक्ति मासिक ८० कुवेती दिराम दिने गरी प्रलोभन देखाएको उल्लेख थियो ।

‘तलब प्रतिव्यक्ति नेपाली २८ हजार रुपैयाँ हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाएकाले नुर्बुकै सल्लाहमा काठमाडौं आएर एक महिना बसेका थियौं, त्यसक्रममा सबै खर्च नोर्बुले हालेर पासपोर्ट तयार भएपछि गाउँमा गएर बसेका थियौं’, त्यसबेला दर्ता जाहेरीमा भनिएको छ, ‘३१ असार २०७३ मा नोर्बुले फोन गरेर तपाईंहरूको भिसा आयो तरुन्तै काठमाडौं आउनु भनेर बोलाएकाले १ साउनमा काठमाडौं आएर नोर्बुकै कपनस्थित कोठामा बसेका थियौं ।’

मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि प्रहरीले गाउँपालिका अध्यक्ष घलेलाई आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिर जमानतमा छाडेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मानव बेचबिखनको आरोपमा समातिएका गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय