कांग्रेस निराश हुनुपर्ने कारण छैन 

यो पटकको उपचुनावमा कांग्रेसले आफूले जितेको बझाङ गुमायो, नजितेको इलाम लिन सकेन। सरसर्ती हेर्दा इलामको चुनाव जति महत्वमा बाहिर आयो, कांग्रेसका लागि बझाङ अझ महत्वपूर्ण देखिन सक्छ। तर इलाममा सुवास नेम्वाङका छोरा चुनाव लड्नुभएको थियो भन्ने मात्र होइन, अरू अर्थमा पनि महत्वपूर्ण छ। 

मूलतः प्रदेशको नाम के रहन्छ भन्ने विषयमा निकै गम्भीर बहस र छलफल भएको हो। समाज पनि अलि ध्रुवीकृत भयो। पहिला सबै दलहरू मिलेर प्रदेशको नाम कोशी राखे। तर विस्तारै एमाले बाहेकका दलहरू प्रदेशको नाम राख्दा ठिक गरेनौं भन्ने ठाउँमा पुगे। 

माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्रीले त हिजो पनि जात अनुसार राज्य दिन्छौं भनेकै हो। उहाँ हामीलाई जिताउनुस्, हामी दिन्छौं भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। कांग्रेस चुप लागेर बस्यो, तर जिल्लाका सभापतिहरूको वक्तव्य आयो। 

एमालेले चाहिं प्रदेशको नाम कोशी नै ठीक छ भन्ने अडान लियो। यो विचार बोकेर जाने क्रममा एमालेलाई निषेध गर्ने राजनीतिको पनि बलियो साथ भयो। त्यस क्षेत्रबाट चुनाव जित्नुभएका दिवंगत सुवास नेम्वाङ, केपी शर्मा ओलीसँग जाँदा दुवै जनामाथि आक्रमण भयो। 

यो घटनापछि सुवास नेम्वाङले सुगठित तवरले पहिचानको ढुंगा त कडा हुँदोरहेछ भनेर एउटा पोजिसन लिनुभयो। कुनै पनि विषयमा एउटा वा अर्को छोर (किनार)मा नउभिने उहाँ बलियो साथ पहिचानको राजनीतिको नाममा हिंसासम्म बोक्ने कुराको प्रतिवादमा उत्रिनुभयो।

उपचुनावमा सुवासजीकै छोरा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। लिम्बुवान वा किराँतसँग जोडिएको नाम हुनुपर्छ भन्ने प्रदेशमा ‘पहिचानको ढुंगा चाहिं कडा हुँदोरहेछ‘ भनेर पोजिसन लिएको लिम्बुको छोरा चुनाव लडेको थियो। त्यसअर्थमा पनि इलामको उपचुनाव महत्वपूर्ण थियो भन्ने लाग्छ। 

यस सन्दर्भमा सुरुमा त्यहाँको परिणाम हेरौं। अघिल्लो चुनावमा एमालेका सुवास नेम्वाङले ४५.४ प्रतिशत र कांग्रेसका डम्बर खड्काले ४५.२ प्रतिशत मत पाउनुभएको थियो। २०० हाराहारी मतान्तरमा हार–जित भएको थियो। यसअर्थमा निकै प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो, सुवास नेम्वाङ नै नभएपछि कांग्रेसले पनि जित्छ कि भन्ने चर्चा पनि भयो। निर्वाचनको बेलामा कांग्रेसले चुनाव जित्छ कि भनेर चर्चा हुँदा हामीले होइन, जित्दैन भन्ने कुरा भएन। 

तर हाम्रो आधार अलि कमजोर थियो। किनकि २०७९ मा हामीले पाएको मत कांग्रेसको मात्र थिएन। त्यो चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेका थियौं। त्यो बेला समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ३३.४, एमालेले ३९.७ र माओवादीले ७.७ प्रतिशत मत पाएको थियो। यसरी हेर्दा हाम्रो उम्मेदवारसँग ४१.१ प्रतिशत मताधार थियो। हाम्रो उम्मेदवारले मत जोगाएर प्रत्यक्षमा ४५.२ पुर्‍याएको भए पनि सुवास नेम्वाङले झन् बढी समर्थन आधार बढाएर ४५.४ प्रतिशत मतका साथ विजयी हुनुभयो। अहिले उपचुनावमा सुवासकै छोरा सुहाङले ४०.६ प्रतिशत मतका साथ जित्नुभयो। 

बझाङलाई हेर्दा निर्वाचन आयोगले प्रदेश तहमा समानुपातिकको मत छुट्याएर प्रकाशित गरेको छैन। त्यसैले इलामको तहमा गएर विश्लेषण गर्न सकिन्न। तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारहरूले पाएको मत प्रतिशत हेर्दा, अघिल्लो पटक कांग्रेस उम्मेदवारले ५४.७ प्रतिशत पाएका थिए। अहिले कांग्रेस उम्मेदवारले ३८.२ प्रतिशत मात्र पाएका छन्। अर्थात् अहिलेभन्दा अघिल्लो पटक साढे १६ प्रतिशत बढी मत पाएको थियो। 

यो कहाँबाट आयो त भनेर हेर्ने हो भने यो पटक आफ्नै उम्मेदवार उठाएको माओवादीले १२.९ र एकीकृत समाजवादीले ८.५ प्रतिशत मत पाएको छ। अघिल्लो पटक दुवैले कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले यो २१.४ मध्ये साढे १६ प्रतिशत मत कांग्रेसकहाँ पुग्यो होला भन्न सकिन्छ। 

एमालेको मतमा खासै ठूलो परिवर्तन देखिएन। अघिल्लो निर्वाचनमा ४२.६ प्रतिशत मत पाएको एमालेले उपचुनावमा ३९.१ प्रतिशत पाएको छ। अलिकति गुमाएको देखिन्छ। आफ्नो आधारको भोट गुमाएको चाहिं होइन, तर अघिल्लो पटक गठबन्धनका कारण कहीं न कहीं माओवादी र एकीकृत समाजवादीको केही मत गएको थियो होला। अहिले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार भएको हुनाले त्यो मत एमालेतिर हालिराख्नु परेन। त्यसअर्थमा अघिल्लो पटक जितेको क्षेत्र भए पनि बझाङमा पनि हामीले गुमाउने सम्भावना नै थियो। 

उपचुनावको सन्देश 

इलामको उपचुनावमा माओवादीको समर्थन सुहाङलाई रह्यो। दुई पार्टी मिलेर कम्युनिस्ट एकताको सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने विचार निकै मज्जाले प्रस्तुत गरिएको थियो। एमालेले खासै गम्भीरताका साथ प्रस्तुत नगरे पनि माओवादीले कम्युनिस्ट एकतालाई बलियो सन्देश दिन्छौं भन्ने अर्थमा नै प्रस्तुत गरेको थियो। तर परिणामले त्यो देखाएन। 

एमालेको ३९.७ प्रतिशतमा माओवादीको ७.७ थप्दा त सुहाङको मत आधार ४७.४ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो। कांग्रेस उम्मेदवार खड्काभन्दा १४ प्रतिशत मतमाथि रहेर सुहाङले चुनाव लड्नुभएको थियो। तर उहाँले आफ्नो दलको मतभन्दा एक प्रतिशत पनि बढाउन सक्नुभएन।

एमालेको आफ्नै मतको बेस ३९.७ भएको क्षेत्रमा सुहाङले ४०.६ प्रतिशत मत पाउनुभयो। माओवादी र एमालेको झगडा–फसाद लगाउने मेरो अभिरुचि होइन, तर फ्ल्याग चाहिं गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ। 

जातको आधारमा प्रदेश चाहिन्छ भने हामीलाई जिताउनुस् भन्ने माओवादी पार्टीले आजको दिनमा कम्युनिस्ट एकताका लागि सुहाङलाई मत दिउँ भन्दा खासै मत थप्न सकेन। त्यसको प्रमाण कसरी पनि देखिन्छ भने पहिचानको मुद्दामा चुनाव लडेका स्वतन्त्र उम्मेदवार डेकेन्द्र लिम्बूले १६.७ प्रतिशत मत पाउनुभयो।

यो क्षेत्रमा रहेका तीन पार्टीहरू मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको कुल ६.७ प्रतिशत मत थियो र उनीहरूको आफ्नो उम्मेदवार थिएनन्। यो नै उहाँको केही मताधार बन्यो।  

बाँकी १० प्रतिशत कहाँबाट आयो होला ? सबै मत कुनै पार्टीको त गएन होला तर ७ प्रतिशत मत भएको दलले समर्थन गरेको एमाले उम्मेदवारको मत चाहिं दलको भन्दा एक प्रतिशत पनि नबढ्नुले माओवादीको मत राम्रैसँग डेकेन्द्र लिम्बूलाई गएको देखिन्छ। 

अर्थात् माओवादीले कम्युनिस्ट राजनीतिक विचारधारामा आधारित आफ्नो समर्थन गुमाउँदै गएको छ, तर पहिचानवादी आधार भने जोगाउन सकेको जस्तो देखिन्छ।

अर्को नयाँ पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) जहाँ गयो, त्यहीं चुनाव जितिहाल्छ भन्ने मानसिकता गलत रहेछ भन्ने बलियो सन्देश पनि उपचुनावले दियो भन्ने लाग्छ। 

एक वर्षअघि भएको तनहुँको उपनिर्वाचन पछाडि जहाँ गयो, त्यहाँ खुरुखुरु चुनाव जित्छौं, उम्मेदवार घोषणा मात्र गर्नुपर्छ, खुरुखुरु मत हालिहाल्छन् भन्ने मानसिकतामा नयाँ पार्टीका नेताहरू देखिनुभएको थियो। आम जनताको मनमा पनि नयाँ पार्टीको त्यही खालको परिस्थिति बनेको थियो। कांग्रेस कार्यकर्ताको बीचमा पनि कसो भएको हो भन्ने थियो। यसलाई जाँच्ने अवसर चाहिं इलामको उपचुनावले दियो। 

इलाम उपनिर्वाचनमा रास्वपाले ७.४ प्रतिशत मत पाएको देखिन्छ जबकि २०७९ मा २.१ प्रतिशत थियो। मत त बढ्यो नि भन्न सकिएला तर २०७९ कै चुनावमा रास्वपाको यो क्षेत्रमा समानुपातिकमा मत ७ प्रतिशत थियो। त्यसमा खासै बढेको छैन। 

त्यति मात्र होइन, पहिचानको मुद्दा नबोकेको रास्वपाले उम्मेदवार खडा गर्ने क्रममा सबभन्दा चर्को बोल्ने, यहाँसम्म कि अरू जातका मान्छेविरुद्ध हिंसा नै गर्नुपर्छ भन्ने बोली बोलेका मान्छेलाई बोक्यौं भने जातको राजनीतिले मत ल्याउन मद्दत गर्छ कि भने झैं गरेर पनि काम गर्नुभयो। यसै गर्नुभयो किन भन्न सक्दैन भने राम्रैसँग पढे–लेखेका मान्छे नेतृत्वमा भएको पार्टी हो, माथिल्लो तहका नेताहरूले कतिसम्म अनुसन्धान गरेर उम्मेदवार खडा गर्नुभएको थियो। प्रचारमा पनि भएभरका नेताहरू जानुभएको थियो। 

त्यसैले चुनावी परिणाम पल्टाउन सकेनौं भनेर कांग्रेस निराश हुनुपर्ने कारण देख्दिनँ। किनकि कसैसँग पनि गठबन्धन नबनाई चुनाव लड्ने हो भने आफ्नो मतको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने सुखद् सन्देश दिएको छ। 

कसैले कांग्रेसले अर्कासँग मिल्दा चुनाव जित्ने रहेछ, नमिल्ने हो भने चुनाव नजित्ने रहेछ। भोलिका दिनमा गठबन्धन चाहिन्छ भन्ने प्रमाणित भयो नि भनेर पनि भन्न सक्ला। तर तथ्यले त्यसो भन्दैन। पार्टीहरू झण्डै बेग्लाबेग्लै लडेको पछिल्ला दुई स्थानीय तह निर्वाचनमा हो। 

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनको मतका आधारमा कांग्रेस ५८ र एमाले ८४ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि थियो। २०७९ को स्थानीय चुनावका आधारमा कांग्रेस ७७ ठाउँमा अगाडि थियो, एमाले ७०। 

यसले अरू पार्टीहरूसँग नजोडिने हो भने कांग्रेस र एमाले ७० देखि ८० सिटमा अगाडि रहन्छन्। जसले राम्रो गर्‍यो, त्यो ८० निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि हुन्छ, जसले राम्रो गर्न सकेन त्यो ७० क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्छ। 

२०७९ को स्थानीय चुनावको मतका आधारमा कांग्रेस ७७ सिटमा सबभन्दा ठूलो पार्टी थियो। मत प्रतिशत ३४.३ थियो। तर ६ महिनापछि भएको चुनावमा कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा ५७ र प्रदेश सभामा १११ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र जित्यो। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा ५० र प्रदेश सभामा हेर्‍यौं भने ४६ क्षेत्रमा मात्र हामी सबभन्दा ठूलो पार्टी छौं। मत प्रतिशत भने झण्डै साढे ८ प्रतिशतले घटेर २५.७ प्रतिशतमा पुग्यो।

सतहमा हेर्दा कांग्रेस ठूलो पार्टीका रूपमा देखिए पनि कांग्रेसका मतदाताहरूमा पार्टी र उसले गरेको निर्णयप्रति वितृष्णा देखिन्छ। विशेषतः यो असन्तुष्टि बागमती, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा देखिन्छ। बागमतीमा १९ क्षेत्रमा रहेको अग्रता ८, लुम्बिनीमा १२ को ६ र मधेशमा १९ को १३ स्थानमा झरेको छ। प्राप्त मताधारमा हेर्ने हो भने बागमतीमा ३६.४ बाट २३.२, गण्डकीमा ४२.३ बाट ३०.८, लुम्बिनीमा ३२.५ बाट २४.७ मा खुम्चिएको छ। 

६ महिनाको अन्तरमा यति ठूलो संकुचन हुनु भनेको हामीले बनाएको गठबन्धनलाई कांग्रेसका मतदाताले अस्वीकार गरेको प्रमाणित हुन्छ। त्यसरी अस्वीकार नगरेको भए सायद नयाँ पार्टीहरूको उदय व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो। 

नयाँ पार्टीमध्ये रास्वपा एक्लैले १० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएको देखिन्छ। कांग्रेसले ७ प्रतिशत गुमाएको छ, एमालेले ६ प्रतिशत मत गुमाएको छ। एमालेले गुमाएको मध्ये झण्डै ३ प्रतिशत एकीकृत समाजवादीमा पुगेको हुनाले कांग्रेस र एमालेको जोड्दा झण्डै १० प्रतिशत मत त्यही देखिन्छ। त्यसरी हेर्दा भोलिको राजनीति के हुन्छ थाहा छैन, तर आज नयाँ पार्टीबारे कांग्रेसले बढी सोच्नुपर्ने देखिन्छ। 

सँगै एमाले र कांग्रेसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्नेले नयाँ आएका पार्टीको भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्ला। एमाले र कांग्रेस सत्ताको चास्नीमा मात्र डुब्न ध्यान केन्द्रित गरेको जस्तो देखियो भने नयाँ पार्टीले (सत्तामा वा बाहिर जता बसे पनि) समर्थन आधार विस्तार गर्ला। तर कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा हामी विपक्षको पार्टी हौं भनेर उभिने र अर्कोले सत्तामा बसेर केही काम गर्ने राजनीति गर्न थाल्यो भने दुवै आफ्नो पुरानो परिस्थितिमा पुग्न सक्लान्। 

यसले अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा उभिने कि आफ्नो पार्टीलाई एक्लाएक्लै उभ्याउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ। किनकि समाजवादी मोर्चा क्षत–विक्षत भइसक्यो। मोर्चामा भएको एउटा दल फुटिसकेको छ। फुटाउन प्रधानमन्त्रीकै हात रह्यो भन्ने चर्चा छ। अर्को दल पनि फुटको सँघारमा पुगेको देखिन्छ। त्यसैले समाजवादी मोर्चाको राजनीति अब रहेन। 

अनि, माओवादी विचारधारा हो भन्ने हराउँदै गएको छ। पार्टीको नाम समाजवादी बनाउनुपर्‍यो भन्ने विचार दोस्रो तहको नेतामा देखिएको छ। मूल नेतृत्व, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि बेलाबेलामा यही बोली बोल्नुभएको छ। त्यस अर्थमा माओवादीको समाजवादी पार्टीका रूपमा हुने विकास क्रममा एमालेसँगै सैद्धान्तिक विमति नहोला। व्यक्तिको केमेस्ट्री मिलाउने मात्र बाँकी होला। त्यो केमेस्ट्री मिलाउन मूल नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षा गर्ने हो भने बाँकी धेरै कठिनाइ नहुन सक्छ। 

तर गुमाएको ७ प्रतिशत मत फिर्ता गर्न सक्ने बित्तिकै कांग्रेस मज्जाले ८० सिटमा चुनाव जित्न सक्ने पार्टी बन्न सक्छ। किनकि २०७९ मा कम्युनिस्टमध्ये पनि सबभन्दा छोरमा रहेको माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा हामीले परम्परागत मत गुमायौं। 

शासनको मुद्दा त थियो नै, तर कांग्रेस केन्द्रबाट निकै देब्रेतिर पुग्दा समाजमा रहेको परम्परावादी मत आफ्नो पोलिटिकल प्लेटफर्म समेत परिभाषित नगरेको नयाँ पार्टीसँगै सबभन्दा पुरानो सम्वर्धनवादी दल राप्रपाले पनि पाएको देखिन्छ। त्यसैले धेरै देब्रेतिर गएको कांग्रेस केन्द्रको अलिकति देब्रेतिर मात्र बस्ने हो भने दाहिनेतिर गुमाएको परम्परावादी मतलाई फिर्ता ल्याउन सक्छ। त्यसका लागि साङ्ख्यिकीको कुरा मात्र नहोला, राजनीतिको कुरा होला। 

जसरी प्रतिपक्षमा उभिएका छौं, आउने दिनमा पनि जनताको चासोलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रतिपक्षी पार्टीका रूपमा उभिने हो ? अथवा यसबाट राजनीतिमा सिर्जना भएको तरलतालाई उपयोग गर्दै हिजोकै गठबन्धन फिर्ता ल्याउन लाग्ने हो ? 

यसो गर्दा वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रायश: प्रदेश सभामा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा रहेको आफ्नो हैसियत कांग्रेसले अर्को साढे ३ वर्षको सत्ता राजनीतिमा अधिकतम फाइदा लिन प्रयोग गर्न सहज होला। तर दीर्घकालीन दृष्टिकोण कायम राख्ने हो भने आम नागरिकको समर्थन आधार महत्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ गुमाएको समर्थनको आधार फिर्ता गर्नु अनिवार्य छ। 

यसका लागि फराकिलो दार्शनिक आधार भएको लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा आफूलाई पुनर्स्थापित गर्नु कांग्रेसका लागि अपरिहार्य छ। यसो गर्न सके मात्र नेपाली राजनीतिमा रहेको आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका पुनर्स्थापित हुनेछ। यो मूल उद्देश्यको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने गएको उपचुनावले कांग्रेसलाई बलियो ढाडस दिलाएको छ।