अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि जलवायु वित्त

मौसमी चुनौती बढ्दै गएर जनजीवन नै प्रभावित भएपछि नेपालमा पनि पछिल्लो समय यसबारे नीतिगत तहमै बहस र छलफल हुन थालेका छन्। सरकारको नीति कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म यो विषयको उठान भएको छ। यसले कम्तीमा नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट सुरक्षित समाधानको खोजीमा रहेको संकेत गर्दछ।

अहिलेसम्मको विकास र समृद्धिको पद्धति र सोचलाई नै विस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीका बीचमा नेपाल जस्तो सीमित स्रोत-साधन भएको मुलुक अघि बढेको छ। वित्तीय स्रोत प्राप्तिका हिसाबले चुनौतीपूर्ण यो मार्गमा अवसरका ढोका पनि छन्। पछिल्लो समय टिकाउ र गुणस्तरीय विकासको एउटा मोडल ग्लोबल साउथमा अभ्यास भइरहेको छ। यो मोडलबाट नेपालले सिक्न र अवसर लिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सामना गर्ने यस यात्रामा जलवायु वित्तको ढोका उपयुक्त हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। समुदाय सशक्त बनाउने, हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने र पर्यावरणीय स्थायित्वका लागि नवीन तरिकाहरूलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध वैश्विक संघर्षमा आफ्नो भूमिकालाई सहभागिता जनाउने अवसर छ।

सन् २०१५ मा जब विश्वका धनी देशले वर्षेनि एक सय अर्ब डलर दान गर्ने घोषणा गरे त्यतिबेलादेखि जलवायु वित्तले विश्वका धेरै देशको ध्यान आकर्षित गरेको थियो। यद्यपि यसको इमानदार कार्यान्वयन अझैसम्म पनि हुनसकेको छैन। तर त्यो घोषणापछि यस्ता कैयौं कोष बनेका छन् र अझै बनिरहेका छन् जसले जलवायु परिवर्तन विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई सघाउनेछन्। सीमित स्रोतसाधन भएका मुलुकलाई सघाउनका लागि कैयौं कोष अहिले अस्तित्वमा छन् जसबाट जलवायु वित्त परिचालन हुन्छ।

अहिलेकै सामान्य विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव भएको नेपाल जस्ता मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि थप लागत चाहिन्छ। न्यून कार्बन उत्सर्जनवाला अर्थतन्त्र बनाउनका लागि आवश्यक क्षमता विकासका लागि स्रोतको परिपूर्तिका लागि पनि यस्तो जलवायु वित्त आवश्यक हुन्छ। अझ दिगो र बलियो विकासका लागि थप स्रोत चाहिन्छ जसलाई सहजीकरण यस्तै वित्तीय स्रोतबाट गर्नुपर्छ।

नेपालको समृद्धि र स्थायित्वलाई बढावा दिंदै अन्य देशहरूका लागि टिकाउ विकासको एक उत्कृष्ट मार्गनिर्देशक बन्न सक्ने एउटा अवसर रहेको छ। संसारकै पहिलो कार्बन न्युट्रल अर्थतन्त्र बन्न सकियो भने त्यसले निर्माण गर्ने छवि र दिने अन्तर्राष्ट्रिय माइलेजको मौद्रिक मूल्य हुनसक्दैन। योसँगै कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रहरूलाई अझ बलियो बनाउने र टिकाउ आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको कोप-२८ मा गरिएको आह्वानले केवल औपचारिकता मात्र होइन, बरु नेपालको जलवायु वित्तमा संलग्न हुने तत्परताको विश्वव्यापी स्वीकृति जनाएको छ। यो तत्परता नेपालको जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध प्रभावकारी र टिकाऊ तरिकाले आर्थिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि हो।

विशेषगरी, महासचिवको भ्रमणले नेपालले भोगिरहेका जलवायु सम्बन्धी चुनौतीलाई विश्व स्तरमा ध्यानाकर्षण गर्दै, राष्ट्रका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यसमा नेपालको हरित पहलहरूको लागि सहयोग जुटाउने तथा पर्यावरणीय चिन्ता र आर्थिक विकासको सन्तुलन राख्ने परियोजनाहरूका लागि वित्त पोषण सुरक्षित गर्ने माध्यम पनि बन्छ।

तर यस्ता प्रतिबद्धताको गम्भीर कार्यान्वयन र नागरिक निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। हाइप्रोफाइल भ्रमण र उच्चस्तरीय प्रतिबद्धताको निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अरू सरकारी अधिकारीहरूले जलवायु वित्त नेपालले पाउने अनुदान मात्र नभएर यो हक भएको बताउँदै आएका छन्। यसलाई हकका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी गर्ने सरकारको घोषित कार्यक्रम पनि रहेको छ। जलवायु वित्तका नाममा ऋणको बोझ मात्र बढ्नसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अनुदान ल्याउनका लागि बृहत् तयारी चाहिन्छ।

साँच्चिकै जलवायु वित्त परिचालन गर्न र यसलाई हकका रूपमा स्थापित गराउनुभन्दा पहिला अहिलेसम्म प्रगति नभएको तर गर्नैपर्ने काम भनेको नीति र संस्थागत काम हो। जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता चाहिन्छ। संसारका कैयौं देशले एकसाथ यस्तो कोषमा पहुँचका लागि काम गर्छन्। प्रस्ताव लेखनदेखि नै हाम्रो क्षमता चाहिन्छ। परियोजना निर्माण तथा विकास, कार्यान्वयन संयन्त्रसम्मका काम हुनुपर्ने हुन्छ। यी काम गर्नका लागि हाम्रो अहिलेको मौजुदा संयन्त्रबाट सम्भव छैन।

जलवायु वित्तको अवसर हामीलाई मात्र होइन हामी जस्ता कैयौं देशलाई पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले पाउनका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्छ। वित्त परिचालनका लागि आवश्यक संयन्त्रका विश्वव्यापी मापदण्डहरू रहेका छन्। जसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ जुन अहिलेसम्म भएको छैन।

प्रविधि र नवप्रवर्तनको अंगीकार जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि अनिवार्य छ। जलवायु वित्तले सफा प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन दिनेछ, जसमा ऊर्जा कुशलता र फोहोर प्रबन्धनका लागि प्रविधिहरू समावेश छन्। यस्तै, जलवायु प्रतिरोधी क्षमता बढाउन मद्दत पुर्‍याउने विद्यमान प्रविधिहरू जस्तै, प्राकृतिक प्रकोपहरूका लागि चेतावनी प्रणालीहरूको प्रयोगलाई पनि वित्त पोषणले सहयोग गर्नेछ।

समग्र विकास उद्देश्यहरूसँग मिलाउनका लागि वित्तको परिचालनलाई जोड्नुपर्छ। जस्तो नयाँ सडक निर्माण गर्दा त्यसको जलवायुमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विशिष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। जसले स्वाभाविक रूपमा नयाँ लगानी माग गर्छ। यस्तो लगानी हामीले त्यस्ता कोषबाट लिन सकिन्छ। त्यही सडक परिजनाको निर्माण आदर्श रूपमा भयो भने देशले दीर्घकालसम्म लाभ पनि पाउँछ र सुरक्षित यात्रा सञ्जाल पनि बन्छ।

यही अवधारणामा अघि बढेर अन्तर्राष्ट्रिय कोषमाथिको दाबीलाई बलियो पार्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि पहिला त्यस्ता परियोजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्मका उत्कृष्ट अभ्यास स्थापित गर्नुपर्छ। यसमा निरन्तरतको निगारानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

नेपालले विकासमा जलवायु वित्तलाई समावेश गर्दै गर्दा, यसले पर्यावरणीय स्थिरतालाई विकासको मूल आधारको रूपमा प्राथमिकता दिने कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ। टिकाउ संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा र संरक्षण परियोजनाहरूमा लगानी गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु वित्तमा गुणस्तर र प्रभावमा जोड दिंदै, नेपालको दृष्टिकोण पारदर्शिता, जवाफदेही र समुदाय सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

यो परिवर्तनात्मक मार्ग जलवायु समस्याहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्ने होइन जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूसँग जुध्न सक्षम र अनुकूलनीय समाज निर्माण गर्ने बारेमा पनि छ।

‘हामीसँग प्लान बी छैन किनकि प्लानेट बी छैन’ भन्ने वानकी मुनको भनाइ अनुसार, नेपालको यात्राले जलवायु स्थिरतालाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य तत्वको रूपमा समावेश गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ।

(शाह जलवायु वित्तमाथि विद्यावारिधि फेलो हुन्।)