सामजिक सेवा ऐन चाँडै आउँछ : मन्त्री सुडी

१४ भदौ, काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवल किशोर शाह सुडीले चाडै नै एकीकृत समाजिक सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन् ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको बेलामा शुक्रबार युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको आयोजनामा काठमाडौंमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘समय परिवेश अनुसारको अहिलेको आवश्यकता र संघीय मर्म अनुरुपको एकिकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउनु जरुरी छ।’

नागरिक संस्थाहरुको लागि अधिकतम् सहजीकरण गर्ने र कुनै समस्या भएमा त्यलाई तत्कालै हल गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘नेपालमा केही सुधारका आवश्यकताहरु खट एका छन् तर केही हुदै नभएको भने होइन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्ष समेत भएको नाताले मैले अहिले नागरिक संस्थाहरुको लागि अधिकतम् सहजीकरण गर्ने र कुनै समस्या भएमा त्यलाई तत्कालै हल गर्ने नीति लिएको छु।’

उनले अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको परियोजना छनौट पारदर्शी बनाउने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको क्षेत्रमा योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘नागरिक संस्थावाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई राज्यले उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारीरुपमा गर्नु मेरो प्राथमिकता हो ।’ उनले भने ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष नारायण गिरीले वर्षौ पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्वोधन गर्न नसक्ने भन्दै समयसँगै उक्त परिमार्जन गर्न ढिला भइसकेको बताए ।

‘नेपालमा अहिले संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र गैरनाफामुलक कम्पनी समेत गरेर तीनवटा निकायमा नागरिक संस्थाहरु दर्ता भई संचालन भई राखेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु समाज कल्याण परिषद्मा साधारण सम्झौताको आधारामा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुसंग साझेदारी गरी परियोजना संचालन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जसको समाज कल्याण परिषद्ले नियमनको कार्य गर्दै आएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राज्यलाई सहायता गर्ने सबै निकायलाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।’

कार्यक्रमबाट आएका ६५ बुँदे नीति निर्माणका सुझावहरु प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहित बुझाइने महासंघले जनाएको छ।