+
+
व्यङ्ग्य :

जनताको द्विदलीय जनवाद !

यो नयाँ र अलौकिक व्यवस्था मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्दा कता हो कता उन्नत, भरपर्दो र प्रगतिशील व्यवस्था हुनेछ। राजनीतिक स्थायित्वले भरपुर यो व्यवस्थाले बीपी र मदनका आउटडेटेड सिद्धान्तको जगमा बनेका अस्थिर व्यवस्थालाई सरक्कै प्रतिस्थापन गर्नेछ।

शैलेश भट्टराई शैलेश भट्टराई
२०८१ कात्तिक ३ गते ८:०७

देशले धेरै तन्त्र, धेरै दल र धेरै व्यवस्था बेहोर्‍यो। उहिले राणातन्त्र खेप्यो। अहिले गणतन्त्र खेपिरहेको छ। निर्दलदेखि बहुदलसम्मको राज पनि खेप्यो। राग पनि सुँघ्यो। तिनका राशन विनाका भाषण बहुत सुन्यो। शासन कुशासन नै धेरै भोग्यो। तर सुशासन कहिल्यै भोगेन।

अब भने देश सुशासन भोगको लागि एउटा विल्कुल भिन्दै र अभूतपूर्व राजनीतिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुँदैछ। यो व्यवस्थालाई एकथरी वैचारिक नेताज्यूहरूले शायद ‘जनताको द्विदलीय जनवाद’ भन्नेछन् भने अर्कोथरीले ‘द्विदलतान्त्रिक समाजवाद’ भन्नेछन्।

खैर, नाम जे दिए पनि यो नयाँ र अलौकिक व्यवस्था मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र बीपी कोइरालाको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्दा कता हो कता उन्नत, भरपर्दो र प्रगतिशील व्यवस्था हुनेछ। राजनीतिक स्थायित्वले भरपुर यो व्यवस्थाले बीपी र मदनका आउटडेटेड ती थोत्रा सिद्धान्तको जगमा बनेका अस्थिर व्यवस्थालाई सरक्कै प्रतिस्थापन गर्नेछ।

यो व्यवस्थामा दुई दल मात्र हुनेछन् भने भुइँ दलले पाताल छुनेछन्। भुइँमा विलाउन लागेका तर सत्ताको खेल, झेल र तालमेलमा भुइँचालो नै ल्याउन सक्ने भुईंदलको उपस्थितिले हाम्रा अग्ला अग्ला भनिएका दुई दलको उचाइ, कमाइ, रोजाइ र सोचाइ सबै सीमित गरिदिएको हुनाले यस्तो व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हो।

अझ वस्तुगत रूपमा भन्ने हो भने भुइँदल वा फुइँदलको रूपमा अस्तित्वरत केही दलहरूलाई कुनै हालतमा पनि उन्मूलन गर्नैपर्ने महसूस दुई दललाई भएकोले यो व्यवस्थाको जन्म भएको हो। तसर्थ भुइँ दल भएर दुई दलसँग बराबरी गर्न खोज्नु र चाहिनेभन्दा बढी फुइँ लाउनु नै ‘जनताको द्विदलीय जनवाद’ सिद्धान्त प्रतिपादनको पृष्ठभूमि हो। ‘द्विदलतान्त्रिक समाजवाद’को आधारभूमि हो।

दुईदलीय यो प्रणालीमा अस्थिर र बेकारका लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तो धेरै दल हुने छैनन्। तानाशाही र कम्युनिष्ट व्यवस्थामा जस्तो एकल दल पनि हुनेछैन। संसदीय व्यवस्थामा जस्तो एउटा दल सत्तासीन र अर्को दल सत्ताहीन पनि हुने छैनन्। पक्ष विपक्षको उन्मूलन र दुवै दल एकअर्कामा असीमित अन्तरघुलन हुने भएकोले दुवै दल सत्ता साझेदार हुनेछन्। भुइँदल र फुइँदल भने राजनीतिबाट पार हुनेछन्। उन्मूलन नहुन्जेल ती घुटुघुटु थुक निल्दै टुलुटुलु हेरी बस्नेछन्।

व्यवस्था दुईदलीय हुने भएपछि तेस्रो, चौथो, पाँचौं वा अरू कुनै दलको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्नै पर्ने भएकोले त्यसको लागि सुरुमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको थ्रेसहोल्डको खुद्रा उल्झनमा नपरी त्यस्तो निर्वाचन पद्धति डल्लै उन्मूलन गरिनेछ।

त्यसपछि निर्वाचन अघिको गठबन्धन त्यो पनि दुईदल बाहेक अरूको गठबन्धनलाई अवैध, अपवित्र र राष्ट्रघाती भनेर कानुनमै करार गरिनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सांसदको संख्या २०४७ को संविधानमा झैं शतप्रतिशत हुने गरी संविधान संशोधन गरिनेछ। संविधान संशोधन गर्दा सिट संख्या जोर अंकमा निर्धारण गरिनेछ ताकि एक सिटको उल्झनले दुई दलबीच फिफ्टी फिफ्टीको गठबन्धन असहज नबनोस्।

यसरी कुल सिटमध्ये आधा सिटमा एउटा दलले मात्रै उम्मेद्वारी दिनेछ र अर्को दलले सघाउनेछ भने बाँकी आधा सिटमा पनि त्यसै गरिनेछ। ‘जनताको द्विदलीय जनवाद’का सिद्धान्तकारहरूले त अहिलेदेखि नै यसको पूर्वाभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। र, आफ्नो साझेदार दललाई भोट माग्दै भन्दैछन्- ‘भोट हामीलाई वा हाम्रो सत्ता साझेदार दल जसलाई दिए पनि हुन्छ तर दुईदल बाहेक तेस्रो, चौथो, पाँचौं कसैलाई नदिनुस्। यसले हाम्रो भोट खायो र हामीलाई बर्बाद बनायो।’

यो व्यवस्थामा सशस्त्र आन्दोलन, सडक आन्दोलन र संसद् अवरोधका जननी दुइटै दल अकण्टक सत्तामा हुने भएपछि जनताले बन्द, हड्ताल, चक्काजाम र संसद् अवरोधको अत्यासलाग्दो र अन्त्यहीन शृङ्खलाबाट पनि मुक्ति पाउनेछन् भने देशमा राजनीतिक स्थिरताको थालनी हुनेछ

समानुपातिक सिस्टमको समाप्ति र दुई दलबीच निर्वाचनपूर्व फिफ्टी फिफ्टीको गठबन्धनको प्राप्ति पछि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरिनेछ। यसो नगर्ने हो भने देशभरि ‘बालेन बाढी’ बलशाली हुने भय छ। ‘हर्क हुरी’ को आयतन बढ्ने संशय छ। र ‘हमाल हङ्गामा’ले पनि दुई दलमा क्षय गराउने भय छ।

यो भय साँच्ची नै यथार्थ भयो भने दुई दललाई नै भुइँ दल हुँदै फुइँ दल बनाइदिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अरू दलको त झन् कुरै भएन।

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब आइन्दा वडा सदस्य मात्र प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गरिनेछ। चुनिएका ती वडा सदस्यको मतबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछ भने वडा अध्यक्षहरूको मतबाट मात्र पालिका प्रमुख वा पालिकाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। जसले बहुमत जुटाउनेछ उसैले स्थानीय सरकार बनाउनेछ। अर्थात् हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जसरी चुनिन्छ र सरकार जसरी बन्छ लगभग त्यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुख पनि चुनिनेछन् र स्थानीय सरकार पनि बन्नेछ।

स्थानीय तहमा पनि ‘जनताको द्विदलीय जनवादी’ व्यवस्था वा ‘द्विदलतान्त्रिक समाजवादी’ व्यवस्था नै लागू गरिनेछ।

यसो गर्दा दुईदलीय व्यवस्थाको स्थायित्वको ग्यारेण्टी स्थानीय तहदेखि नै हुनेछ भने स्थानीय तह हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा संक्रमण हुन खोजिरहेका ‘बालेन सिन्ड्रोम’ वा ‘हर्क-हमाल इफेक्ट’ त्यहीं निस्तेज हुनेछन्। तर्क, सन्देह र प्रश्न बिर्सेका दलका कार्यकर्ताहरूलाई ‘नानीमैयाँका सन्तान सखाप भए’ भन्दै आत्मरति लिंदै खुशी मनाउने बाटो खुल्नेछ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेपछि रातारात दल खोलेर एकाध सिट जोहो गरी सत्ता बार्गेनिङ गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ भन्ने विश्वास यसका सिद्धान्तकारहरूले लिएको हुनुपर्छ। २०४७ को संविधानमा समानुपातिक चुनाव प्रणाली छँदै थिएन त्यसैले त्यतिखेर अभूतपूर्व राजनैतिक स्थिरता थियो। सत्ता बार्गेनिङ कुन चरीको नाम हो त्यो कुनै दललाई पनि थाहा थिएन।

सम्भवत: चन्द-सूर्य अगुवाकृत राप्रपा नामको दललाई पनि थाहा थिएन। बरा! दुई दललाई त झन् के थाहा होस्! पजेरो, प्राडो, सुरा, सुन्दरी, सांसद् अपहरण यिनको त झन् नामोनिशान नै थिएन। यी सब दुईदलीय व्यवस्था नहुँदा जन्मेका खराबीहरू हुन् नि, होइन र?

त्यतिखेर एउटै सरकारले ढुक्कै पाँच वर्ष काम गरेको स्थिति थियो, होइन र? एउटै प्रधानमन्त्रीले विना अवरोध आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल कटाएको थियो, होइन र?

यति गर्दा पनि दुई दल वा तिनका सुप्रिमो भन्दा बाहिरबाट देशको कार्यकारी हुने सम्भावना जीवितै रहेको जस्तो देखिएमा दुई दल र तिनका अधिपतिको नाम संविधानमै किटेर लेखिनेछ। र यसरी नाम किटिएका यस्ता ‘संवैधानिक दल’लाई जतिसुकै सिट ल्याए पनि सरकार बनाउन कुनै रोकटोक वा बारबन्देज लागू नहुने व्यवस्था पनि सँगसँगै गरिनेछ।

यो व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि दुई दल सत्ताको रसास्वादनमा मग्न हुने र भुइँ दल पाताल प्रवेशतिर संलग्न हुने हुँदा एकअर्काको विरुद्ध ‘जिन्दावाद मूर्दावाद’ भन्नुपर्ने कामबाट देशका होनहार युवाहरूले मुक्ति पाउनेछन्। टायर पोल्ने, रेलिङ भाँच्ने र श्याम-सिन्दूरले सुशोभन गर्ने कामबाट पनि तिनले फुर्सद पाउनेछन्

संविधानमा नाम किटिएका दुई दलका परमाधिपतिहरू स्वर्गवास नहुन्जेल दल भित्रका वा दल बाहिरका अरू ऐरे–गैरेले देशको वा दलको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुग्छु भनेर पहल–पैरवी गर्‍यो भने उसलाई अपराधी करार गरी आवश्यक सजायको व्यवस्था पनि गरिनेछ। तिनलाई गाथगादी ताकेको अपराधमा जीवनभर राजनीतिको मूल प्रवाहमा निषेध गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरिनेछ। उहाँहरूको शेषपछि नयाँ परमाधिपतिको चयन हुनासाथ संविधानमा उहाँको नाम इन्ट्री गरिनेछ।

दुई दलका सुप्रिमोको स्वच्छन्दता, व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा र इगोमा संसद्ले प्रश्न उठाए वा अवरोध गरे त्यस्तो संसद् स्वत: विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ। दुईदलीय यो व्यवस्था उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकोले संसद् विघटनको ६ महिना भित्र चुनाव गर्नैपर्ने व्यवस्था कायमै राखिनेछ।

त्यसैगरी सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग, सार्वजनिक संस्थान र राजदूत लगायत राज्यका अन्य निकायहरूको भागबन्डा कानूनमै फलाना–फलाना दलको भागमा हो भनी पूर्व निर्धारण गरिनेछ। यसो हुँदा दुईमध्ये कुन दलको भागमा कुन आयोग वा निकाय वा संस्थान पर्‍यो भनेर पहिल्यै थाहा हुनेछ अनि नियुक्तिको बेलामा कुनै कचरमचर, उछलकुद वा दौडादौड हुनेछैन।

अध्यादेशादिको भर पनि परिरहनुपर्दैन। त्यति मात्रै होइन तिनले सोही अनुसार आफूलाई तयार गर्ने पर्याप्त समय समेत पाउनेछन्।

राष्ट्रिय जीवन मात्रै नभई प्रादेशिक जीवन, स्थानीय जीवन, भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनका एकदमै खुद्रामसिनादेखि लिएर बडे–बडे सबै क्षेत्रमा दुईदलीय भागबण्डाको जबर्जस्त ग्यारेन्टी यो व्यवस्थाको मेरुदण्ड हुनेछ। खानेपानी समिति, फोहोर व्यवस्थापन समिति, स्कुल व्यवस्थापन समिति, टोलसुधार समिति जस्ता अत्यन्तै अराजनीतिक संस्थाहरूमा पनि दुई दलीय भागबन्डाको सुनिश्चितता हुनेछ। यस्तो भागबन्डामा चान्केचुन्के दुई–चार सिटे र आठ–दश सिटे भुइँ दलको अस्तित्व नहुने भएकोले दुवै दललाई ठूलो भाग नसिब हुनेछ।

यो प्रतिपक्षीविहीन लोकतान्त्रिक दुईदलीय व्यवस्थामा सत्ताको नेतृत्व भने आलोपालो पद्धति अनुसार दुवै दलले गर्नेछन्। नेतृत्वमा पहिला को? भन्ने अर्को जबर्जस्त सवाल पनि सँगसँगै आउनेछ। नि:सन्देह जुन दलको बढी सिट आउनेछ सत्ताको नेतृत्व सुरुमा उसैले गर्नेछ। दुवै दलको बराबर सिट भएको खण्डमा भने ‘गाई त्रिशूलीय’ चिठ्ठा विधि अपनाइनेछ।

एकथरी सतापक्ष र अर्कोथरी प्रतिपक्ष हुँदा सत्ता नपाउनेले सडक आन्दोलन र संसद् अवरोध गर्नै पर्ने सनातन परिपाटी संस्थागत भइसकेको छ। यो परिपाटीले दुईदलीय व्यवस्थाको थप औचित्य पुष्टि गर्दछ। यो व्यवस्थामा सशस्त्र आन्दोलन, सडक आन्दोलन र संसद् अवरोधका जननी दुइटै दल अकण्टक सत्तामा हुने भएपछि जनताले बन्द, हड्ताल, चक्काजाम र संसद् अवरोधको अत्यासलाग्दो र अन्त्यहीन शृङ्खलाबाट पनि मुक्ति पाउनेछन् भने देशमा राजनीतिक स्थिरताको थालनी हुनेछ।

तर विद्वान भनी कहलिएका एकाध मनुवाहरूले ‘त्यसो भए त एकदलीय व्यवस्थातिरै जाउँ; राजनीतिक स्थिरता ल्याउँ’ भनेर तर्क गरेको पनि सुनियो। तर दुनियाँमा कहीं पनि एकदलीय व्यवस्थामा यस्तो संस्कारयुक्त उन्नत लोकतन्त्रको ग्यारेण्टी हुँदैन भन्ने कुरा त्यस्ता विद्वान्‌लाई थाहा हुनुपर्ने हो। त्यसैले लोकतन्त्रलाई अजेय राख्नकै लागि भए पनि दुई दलले दलीय एकता भने कदापि गर्ने छैनन्- चाहे दुई दलबीच काटीकुटी सबै कुरा किन नमिलोस् वा अनन्त सत्ता समागम नै किन नहोस्।

यो व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि दुई दल सत्ताको रसास्वादनमा मग्न हुने र भुइँ दल पाताल प्रवेशतिर संलग्न हुने हुँदा एकअर्काको विरुद्ध ‘जिन्दावाद मूर्दावाद’ भन्नुपर्ने कामबाट देशका होनहार युवाहरूले मुक्ति पाउनेछन्। टायर पोल्ने, रेलिङ भाँच्ने र श्याम-सिन्दूरले सुशोभन गर्ने कामबाट पनि तिनले फुर्सद पाउनेछन्। एउटा सत्तासीन र अर्को सत्ताहीन हुँदा पो मारामार हुने हो त !

तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत केही शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिएको ताण्डवले यो कथनलाई अलिकति खण्डित चाहिं गरेको छ। यसो भन्दैमा रिहर्सल मात्र सुरु भएको दुईदलीय व्यवस्था माथि शंका गरिहाल्न चाहिं मिल्दैन।

यो व्यवस्थाको सफलतापछि दुई दलले आफ्ना दस्तावेजहरूमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई ‘जनताको द्विदलीय जनवाद’ले प्रतिस्थापन गर्नेछन् भने बहुदललाई दुई दल अनि लोकतन्त्रलाई द्विदलतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्नेछन्। शब्दकोशमा पनि सोही अनुसारको संशोधनको सिफारिस गरिनेछ।

लेखकको बारेमा
शैलेश भट्टराई

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा ब्यंग्य गर्न माहिर शैलेश अनलाइनखबरका स्तम्भकार हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?