१३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा रुबी खानसहितको समूहसँग गृह मन्त्रालयले तीन बुँदे सहमति गरेको छ ।
मंगलबार दिउँसो अधिकारकर्मीहरुसँग भएको छलफलपछि सहमतिका बुँदाहरु टुंगो लागेको थियो । त्यसपछि माइतीघर मण्डलस्थित प्रदर्शनस्थलमै पुगेर मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता रुबी खानसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमतिमा गृहमन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ र रुबी खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अधिकारकर्मी विजयबाबु शिवाकोटी, मोहम्मद शेर बागवान, वसन्त रन्जितकार र मनकुमारी गुरताल साक्षी बसेका छन् ।
सहमतिअनुसार कुर्मी प्रकरणको शीघ्र निरुपणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ । निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा अनुसन्धानको विषयलाई लिएर सरकारले खानसँग यसअघि चार पटक सहमति गरिसकेको छ । तर, अदालतसम्म मुद्दा नपुर्याएको भन्दै उनीहरु फेरि आन्दोलित भएका थिए ।
अहिलेको सहमतिमा पनि मुद्दा अदालत लैजानेबारे उल्लेख त छैन । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आश्वसन र बाँके प्रहरीलाई थप निर्देशन पठाउने भनिएपछि आन्दोलनरत पक्ष सहमति गर्न तयार भएको हो ।
खानसहितको समूहले विगतमा यो मामलाको अनुसन्धानमा संलग्नलाई हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए । सहमतिमा यो विषयलाई भने सम्बोधन गरिएको छ । ‘विगतमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरुलाई थप अनुसन्धानको लागि आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्काल काजमा खटाउने’ सहमतिमा भनिएको छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत् पक्ष र उनीहरुको परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई लेखी पठाउने भनिएको छ । तेस्रो बुँदामा अधिकारकर्मीहरुको आन्दोलन स्थगित गर्ने विषय उल्लेख छ ।
अधिकारकर्मीहरुले कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सांसद् बादशाह कुर्मी संलग्न रहेको बताउँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिले पनि उनको भूमिका शंकास्पद रहेको भनेको छ । तर, प्रहरीले अनुसन्धानमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै अधिकारकर्मीहरु असन्तुष्ट थिए ।
हेर्नुहोस् सहमति
प्रतिक्रिया 4