रुकुमबाट कांग्रेस-एमालेले दिएको सन्देश

३ मंसिर, काठमाडौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले उपचुनाव हुने ४४ मध्ये ४० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ। दुई वटा जिल्ला समन्वय सभापति, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एक वडाध्यक्षमा सूर्य चिन्ह बाहक उम्मेदवार छैन।

त्यहाँ एमालेले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । पार्टी केन्द्रकै सहमति बमोजिम ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको सभापति पदमा एमालेको उम्मेदवारी नपरेको हो । एमालेको समर्थन पाएकैले ओखलढुंगामा कांग्रेस नेता टेकराज भट्टराई निर्विरोध जिसस सभापति निर्वाचित भइसके ।

ओखलढुंगामा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग एक-एक जना पालिका पदाधिकारी मात्र भएकाले भट्टराईविरुद्ध उम्मेदवारी नै परेन । कैलालीमा नाउपाले उम्मेदवारी दिएपनि एमालेको समर्थन पाउँदा कांग्रेसकी टीका चौधरी जिसस सभापति बन्ने पक्का छ ।

जिसस सभापति पदको निर्वाचनमा पालिका पदाधिकारीले मतदान गर्ने भएकाले सत्तारुढबीच सहकार्य स्वभाविक पनि हो । तर, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पालिका पदाधिकारीमा समेत सहकार्य भएको छ ।

जसअनुसार पूर्वरुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा सूर्य चिन्हमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन । बरु एमालेकै जिल्ला उपसचिव केशकुमारी तुलाचनले रुख चिन्हमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

‘.. पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा रुख चुनाव चिन्हबाट दुवै दलको साझा उम्मेदवारको रुपमा पुथा उत्तरगंगा गा.पा. ९ निवासी नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी उपसचिव श्री केशकुमारी तुलाचनको उम्मेदवारी दर्ता गरी संयुक्त चुनावी अभियानमा जाने’, पूर्व रुकुममा दुई दलबीच जुटेको सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति केशरमान रोका र एमाले जिल्ला अध्यक्ष लिलामणि गौतमले जारी गरेको बक्तव्य अनुसार उपचुनाव हुने पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–२ मा पनि साझा उम्मेदवारीको सहमति जुटेको छ । जसअनुसार सूर्य चिन्हबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका एमाले नेता जीवन रोकालाई कांग्रेसले मतदान गर्नेछ ।

उपचुनाव हुने ४४ मध्ये रुख चिन्हबाट उम्मेदवारी नपरेको स्थान यही मात्र हो । अर्थात् यहाँ कांग्रेसले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुपर्नेछ। जबकी कांग्रेसभित्र एउटा समूहका नेताहरुले पार्टी कार्यकर्ताले रुख बाहेक अन्य चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नहुने आश्वासन दिँदै आएको छ ।

तर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा शीर्ष नेताहरुको दाबी खण्डित हुने गरी निर्णय भयो। पूर्व रुकुमजस्तै उपचुनाव हुने पश्चिम रुकुममा पनि कांग्रेस-एमाले मिलेका छन् ।

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका-५ को वडाध्यक्षमा रुख चिन्हमा कांग्रेसबाट मोतीराम खत्रीको उम्मेदवारी परेको छ । एमालेको उनै खत्रीलाई समर्थन छ। कांग्रेसले जस्तै एमालेले पनि यो उपचुनाव र आगामी २०८४ को आमचुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

एकल प्रतिस्पर्धाको नीतिमा अहिले पनि अडिग रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । ‘कसैसँग साझेदारी गर्ने हाम्रो नीति होइन’ एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य भन्छन्, ‘स्थानीय कमिटीले आफ्नो तरिकाले निर्णय गरेका होलान् ।’ परिस्थिति हेरेर स्थानीय कमिटीबाट भएको अपवाद निर्णयलाई पार्टीकै नीति जस्तो प्रचार गरिन नहुने उनको तर्क छ । ‘अपवादका रुपमा भएका घटनालाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ’, केन्द्रीय सदस्य आचार्य भन्छन् ।

सत्तामा सहयात्रा र मैदानमा प्रतिस्पर्धा स्वीकारेर जाने पार्टी केन्द्रको निर्णय भएपनि एकअर्काको चुनव चिन्हमै उम्मेदवारी दिन नेताहरु तयार हुनुमा रुकुममा माओवादीको प्रभाव नै हो ।

सानीभेरीमा त २०७९ वैशाखकै चुनावमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भएको थियो । जबकी त्यसबेला देशभर कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा माओवादी थियो, र एमालेविरुद्ध प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

यद्यपि सानीभेरी पालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका गोरखप्रसाद चन्द र उपाध्यक्षमा एमालेका प्रकाश खड्का साझा उम्मेदवार थिए । यो गठबन्धनविरुद्ध माओवादीबाट बिर्खबहादुर बिष्ट अध्यक्ष र कमला रोकाले उपाध्यक्ष जितेकी थिइन् ।

जित अन्तर पनि फराकिलो थियो । ११ मध्ये ९ वडामा माओवादीले जितेको थियो भने २ वटामा कांग्रेसले जितेको थियो । कांग्रेसले जितेकै ५ नम्बर वडा रिक्त भयो, र अहिले उपचुनाव हुँदा पुरानै गठबन्धन कायम भएको छ । तर पूर्व रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा यसअघि कांग्रेस र एमाले अलगअलग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दुवै पद माओवादीले जित्दा कांग्रेस दोस्रो र एमालेले तेस्रो मत पाएको थियो।

अहिले उपचुनाव हुँदै गरेको पालिका उपाध्यक्षमा ४०५९ मत ल्याएर माओवादीकी भूपेन्द्रा बुढाले जित्दा कांग्रेसकी कमलाकुमारी मल्लले २०१० र एमालेका धर्म घर्ती बुढाले १८१२ मत पाएका थिए। कांग्रेसका मल्ल र एमालेका बुढाले पाएको मत जोड्दा पनि माओवादीले ल्याएको जति पुग्दैनथ्यो ।

त्यही चुनावी गणित र संगठनात्मक अवस्था हेरेरै माओवादीविरुद्ध कांग्रेस-एमालेका स्थानीय नेताहरुले सहकार्यको निर्णय गरेका छन्। रुख चिन्हमा एमालेका जिल्ला तहकै पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न तयार हुनुले सहकार्यको दबाव कुन तहमा थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सत्तारुढ एक शीर्ष नेताका अनुसार माओवादीविरुद्ध गठबन्धनको अनुमति चाहिँ दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले दिएका हुन्। ‘दुई वटै रुकुम र हुम्लामा पनि सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको थियो, तर रुकुममा मात्रै निर्णय भयो’, ती नेता भन्छन्।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका अध्यक्षमा उपचुनाव हुँदैछ । यहाँ यसअघि कांग्रेसकै समर्थनमा माओवादीका चन्द्रसिंह कार्कीले चुनाव जितेका थिए । कार्कीले ३२६९ मत पाएर जित्दा एमालेकी जुनकुमारी फडेरा १०६४ मतमा सीमित थिइन् ।

यति ठूलो अन्तर हुनुमा कांग्रेसको समर्थनसँगै माओवादी आफैं बलियो हुनु हो। त्यसैले शीर्ष नेताहरु यहाँको नतिजा उल्ट्याउन गठबन्धन गर्ने चाहनामा थिए। अर्थात् यो उपचुनावबाट कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अरु पार्टीको प्रभाव बलियो भएको क्षेत्रमा सहकार्यको नीति लिने सन्देश दिएका छन्।

कतिपयले यो प्रवृत्तिलाई आगामी संसदीय चुनावको तयारी समेत भनेका छन् । ‘सत्तामा सँगै र चुनावमा प्रतिस्पर्धा भनेका छौं । अर्कातिर साना दलहरुको संख्या धेरै हुँदा अस्थिरता लम्बियो पनि भनिरहेका छौं’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यस्तो बेला कांग्रेस र एमाले बलियो भएको ठाउँमा अलगअलग प्रतिस्पर्धा गर्ने, साना दलहरु बलियो भएको क्षेत्रमा सहकार्य विकल्प हुनसक्छ।’

यो विकल्पमा जाँदा दुवै दलका शीर्ष नेताहरुको जित बढी सुरक्षित हुने अनि साना दलहरुलाई हराउन पनि सजिलो पर्ने विश्लेषण नेताहरुको छ । जसको परीक्षण दुईवटा रुकुमको यही उपचुनावबाट सुरु भएको अनुमान गरिएको छ ।

मोर्चा एकजुट

कांग्रेस र एमालेकै निर्णयमा भाषा मिलाउँदै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहित विपक्षी दलहरुले पनि एकल प्रतिस्पर्धाको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । अझ पुराना दलहरुको विकल्प दिने भनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरुले त दुई मध्ये (पुरानो र नयाँ कित्ता) एउटा कित्ता सिद्धिनुपर्ने भाषण गर्थे । तर यो उपचुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेक लगभग सबै पार्टीहरु घोषित/अघोषित रुपले सहकार्य गर्न पुगेका छन् ।

विपक्षी एकताबद्ध बनेको बलियो उदाहरण कीर्तिपुर नगरपालिका हो । यहाँ मेयर पदका निम्ति हुने उपचुनावमा माओवादीका उम्मेदवार प्रा.डा. शिवशरण महर्जनलाई एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेरै समर्थन जनाएको छ । भलै एकीकृत समाजवादीबाट भानु रिजालको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

तर एकीकृत समाजवादीले आफ्नो उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्दा रिजालको नाम राखेको छैन । यसको अर्थ एकीकृत समाजवादीको मत माओवादी उम्मेद्वारलाई नै जानेछ । पूर्वमाओवादीका सबैजसो घटकहरुको समर्थन शिवशरणकै निम्ति जुटाइएको छ।

स्रोतका अनुसार रास्वपाले समेत अलग्गै उम्मेद्वारी नदिनुमा माओवादीकै उम्मेदवारलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य हो । जबकी उपचुनाव हुन लागेको क्षेत्रहरु मध्ये रास्वपाको बलियो प्रभाव क्षेत्र यही हो ।

२०७९ को आमचुनावमा कीर्तिपुर नगरपालिका समेत पर्ने काठमाडौं-१० मा माओवादीले भन्दा रास्वपाले धेरै मत पाएको थियो । रास्वपा काठमाडौंका जिल्ला सभापति रहेका प्रताप बिष्टले ८ हजार ७३६ मत पाउँदा माओवादीकी अञ्जना विशंखेले ५ हजार २६२ मत मात्र पाएकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य भने १४ हजार ४५८ मत ल्याएर कांग्रेसका राजेन्द्र केसीले जितेका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका हिमेश केसीले ११ हजार ७८६ मत पाएका थिए ।

तर नगर सभापति जयरामा कार्कीको नाम एकल सिफारिस भएपनि रास्वपाले कीर्तिपुर नगरको मेयरमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय लियो । रास्वपा नेताहरुले तयारी नपुगेको र उपयुक्त पात्र नभेटिएको जस्ता प्राविधिक तर्क गरेका छन् ।

जबकी संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दिनु आफैंमा तयारी अगाडि बढाउनु हो। पार्टी गठनको पाँच महिनाभित्रै २० सिट सहितको चौथो संसदीय शक्ति बनेको रास्वपाले यो तथ्य नबुझ्नै कुरै हुन्न । तर कीर्तिपुर मात्र नभएर कांग्रेस-एमाले मिलेको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहित रिक्त १६ पदमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिएन । आफ्नो उम्मेदवार नभएका ठाउँमा समर्थन गर्ने उम्मेदवारबारे निर्णय लिइने रास्वपा नेताहरु बताउँछन् ।

रास्वपाले सत्तारुढ उम्मेदवारलाई मत दिने संभावना भने कमजोर छ । यसको अर्थ स्वतन्त्र उम्मेदवार वा विपक्षी कित्ताकै उम्मेदवारलाई रास्वपाको समर्थन रहने पक्का छ ।

माओवादी नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाभित्र भने एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने नीति नै छ । जस अन्तर्गत कतिपय दलहरुले निर्णय नै गरेर माओवादीलाई सहयोग गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि २० स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ ।

‘समाजवादी मोर्चामै रहेका दलहरुले पनि एकल प्रतिस्पर्धाको नीति सार्वजनिक गरेका छौं । तर जसको जहाँ राम्रो अवस्था छ, उसलाई अरुले सहयोग गर्ने समझदारी हामीबीच छ’, मोर्चामा रहेका एक नेता भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधनको छलफलले लिएन आकार