बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

६ मंसिर, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा चारलेन सडक विस्तार गर्दा नागरिकलाई सास्ती नहुनेगरी अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा विश्व बैंकका सिनियर ट्रान्सपोर्ट विज्ञ आमले राजापाक्षेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सडकका दुवै किनारको काम सकेर मात्रै बीचको अवधि कालोपत्रे उप्काएर काम अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

‘बुटवल नारायणघाट सडक विस्तार गर्दा जुन समस्या भोग्नुप¥यो, त्यो समस्या यता भोग्नु नपरोस, काम गर्दा जनतालाई सास्ती होइन, सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ’, उनले भने, ‘आवागमनलाई कुनै बाधा नपुग्नेगरी सडक विस्तारको कामलाई गति बढाउने बारेमा धेरै विकल्प खोजेर काम गर्न जरुरी छ ।’

३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक विस्तार हुँदैछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रुपन्देहीको बुटवलदेखि कपिलवस्तुको चन्द्रौटासम्मको ६९ किलोमिटर दुरी छ । उक्त २ लेनको सडक अब ४ लेनको बन्नेछ । एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा सवारीसाधन गुड्न सक्ने गरी बनाउन लागेको सडक आधुनिक र वातावरणमैत्री हुनेछ ।

यो सडक बुटवलबाट चन्द्रौटा हुँदै नेपाल–भारत कृष्णनगर भन्सार र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ देउखुरीसँग जोडिन्छ । राजधानी क्षेत्रमा सहज पहुँचका लागि यो सडक खण्डले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ । यो सडक क्षेत्रभित्र पर्ने १० किलोटिरको कोरिडोरलाई हरित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना प्रस्ताव अघि बढाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिए ।
बन्न थालेको फोरलेन सडकको दुवै किनारलाई हरियाली क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नेगरी उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले समस्या भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर भू–क्षय नियन्त्रणदेखी पर्यटन विकाससँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘वातावरण संरक्षण र विकास दुवै गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘आवश्यकता पहिचान गरेर यसमा लगानी गर्दा झनै उपयुक्त हुन जान्छ ।’

सडक विस्तारमा विश्व बैंकले २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने छ । सडक निर्माणको भौतिक काम २०२३ नोभेम्बरमा सुरु भएर २०२६ नोभेम्बरमा सक्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणमा बुटवलदेखि कपिलवस्तुको गोरुसिंगेसम्मको ५० किलोमिटरमा काम हुनेछ ।