
स्थानीय तहमा रिक्त ४४ पदमा गत मंसिर १६ मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । रिक्त रहेको ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू सर्वसम्मत निर्वाचित भए ।
३३ वडा सहित ८ पालिका पदाधिकारीमा उपनिर्वाचन भयो । एउटा वडामा निर्विरोध चयन भए ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि २५ दल दर्ता भएकोमा २० दलले उम्मेदवारी दिएका थिए । र, ६२ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनमा मत दिए ।
७५३ पालिकामध्ये ३ जना पालिका प्रमुख, ५ जना पालिका उपप्रमुख र ६ हजार ७४३ मध्ये ३३ वडामा उपनिर्वाचन भए पनि ताप्लेजुङको शिरिजङ्गादेखि दार्चुलाको दुहुँसम्म अनि झापाको कनकाईदेखि रुकुमका वडाहरूसम्म उपनिर्वाचन हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण छ । किनकि यो उपनिर्वाचनले हिमाल, मध्यपहाड, पहाड र तराई होस्, पूर्व र पश्चिम सबैतिर प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
त्यसैले दलहरूका निम्ति यो एउटा ‘सिम्पल सर्भे’ पनि हो । सानो इकाईमा निर्वाचन भए पनि यसले अर्थपूर्ण सन्देशहरू छोडेर गएको छ ।
परिणाममा उपनिर्वाचन
- कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख १, उपप्रमुख १, पालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २ जना र वडा अध्यक्ष १९ गरी जम्मा २५ जना, एमालेको तर्फबाट निर्वाचित ७ जना वडा अध्यक्ष, माओवादीबाट निर्वाचित २ जना पालिका उपाध्यक्ष र ६ जना वडा अध्यक्ष गरी ८ जना, जसपाबाट निर्वाचित १ जना वडा अध्यक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचित १ जना वडा अध्यक्षको पद रिक्त भई जम्मा ४२ स्थानमा उप निर्वाचन भएको हो ।
- उपनिर्वाचनको परिणाम अनुसार कांग्रेसले १ जना प्रमुख र १६ वटा वडा अध्यक्ष जित्न सफल भएको छ भने २ जना पालिका अध्यक्ष, १ जना उपप्रमुख, २ जना उपाध्यक्ष र ३ वटा स्थानमा वडा अध्यक्ष गरी ८ सिट गुमाएको छ । एमालेले १ जना पालिका अध्यक्ष, २ जना पालिका उपाध्यक्ष र ५ स्थानमा वडा अध्यक्ष गरी ८ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने १ जना पालिका अध्यक्ष, २ जना पालिका उपाध्यक्ष नाफा गरेको छ र २ जना वडा अध्यक्ष गुमाएको छ । माओवादीले १ अध्यक्ष, २ उपाध्यक्ष, १ उपप्रमुख, १ सर्वसम्मत सहित ७ वडा अध्यक्ष जितेको छ । १ अध्यक्ष, १ उपप्रमुख र १ जना वडा अध्यक्ष नाफा गरेको छ ।

मूलधार नै निर्णायक शक्ति
सामाजिक सञ्जाल हेर्दा उपनिर्वाचनमा संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादीले दिग्विजय गरे झैं हौसिएको देखिन्छ । तर लालीगुराँस–८, मोलुङ–५, डाक्नेश्वरी–१ र ४, ईशानाथ–७, मुसिकोट–१, रुन्टीगढी–४, शुद्धोधन–१, सुर्मा–४, पूर्वीचौकी–६, भीमदत्त–६ सहित ११ स्थानमा माओवादीका उम्मेदवारहरूले १० प्रतिशत भन्दा कम मत पाएर जमानत जफत भएको पक्षतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले २६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा जम्मा एउटा वडाध्यक्ष जितेको छ । ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका–५ मा जमानत जोगाएको छ भने बाँकी २४ स्थानमा जमानत जोगाउन सकेको छैन ।
नेमकिपा, नेकपा एसले एक/एक वडामा र जसपाले २ वटा वडामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तर राप्रपा, जनमत, नाउपा, नेसपा, राप्रपा नेपाल लगायत पार्टीले कुनै सिट नजित्ने मात्र हैन, जमानत समेत जोगाउन नसक्नुले नेपाली जनताको प्रस्ट जनमत कांग्रेस, एमाले लगायत मूलधारका पार्टीहरूसँगै कायम छ । यिनै पार्टीहरू मुलुकको निर्णायक शक्ति हुन् ।
गुगलमा स्यालहुइँय्या जति मच्चाए पनि भूगोलमा जनताको बीचमा मुख्य दलहरू नै छन् । यद्यपि प्रमुख दलहरूका कार्यशैली सुधार गर्न, सेवा प्रवाह, सुशासनको प्रत्याभूति र विकास निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक छ । जनतामा आशा जगाउने र भरोसा गुम्न नदिने कुरामा गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टि
एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै पनि दलले एकाध बाहेक अधिकांश स्थानमा जित नदोहोर्याउनु संयोग मात्र होइन, उपनिर्वाचनले देखाएको गम्भीर सबक हो ।
यसले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीप्रति जनताले चित्त बुझाएनन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर, दैलेखको महाबु, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा कांग्रेसले जितेको स्थानमा यसपटक मतदाताले एमाले रोजे । माओवादीले जितेको जाजरकोटको कुशे–७, दार्चुलाको दुहुँ–५ मा यसपटक मतदाताले कांग्रेस रोज्नु, मोरङको ग्रामथान, जाजरकोटको नलगाड र उदयपुरको त्रियुगा कांग्रेस जितेको स्थानमा मतदाताले माओवादी रोज्नु केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।
जितेका स्थानमा जनतालाई सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासका काम गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूसँग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले प्रमुख दलहरूबीच विकल्प खोज्ने र मत परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो । यसकारण जितेका स्थानमा पकड गुमाउने र नयाँ स्थानमा जित निकाल्ने प्रवृत्ति देखा परेको हो ।
राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा वा राष्ट्रिय एजेण्डा भन्दा पनि स्थानीय तहमा जितेको जनप्रतिनिधि र पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरूको कार्यशैली र जनतासँग गर्ने व्यवहारका कारणले जनमत बढी प्रभावित भएको सहज शिक्षा लिनुपर्दछ ।
एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा
दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकका संसदीय अभ्यासहरूमा चुनावको परिणाम पछि बहुमत आएन भने सरकार गठन गर्न गठबन्धन गरिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले चुनाव अघि गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि सरकार बनाउन अर्कै गठबन्धन गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक र अस्वाभाविक असफल अभ्यासहरू गर्दै आएका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचन अघि एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता गर्ने उद्देश्य सहित चुनावी तालमेल भयो । झन्डै दुई तिहाइको परिणाम पनि आयो । पार्टी एकता पनि भयो । तर दुर्भाग्य तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
२०७९ सालको निर्वाचन अघि कांग्रेस, माओवादी लगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले एमालेका विरुद्ध महागठबन्धन गरे । तर निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्दा त्यो गठबन्धन विघटन भयो ।
गठबन्धन गरेर जाँदा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले आफूले रोजेको दललाई मतदान गर्न पाएनन् । एक प्रकारको सिन्डिकेट भयो । जसकारण गठबन्धनमा सामेल दललाई लोकप्रिय मतमा घाटा भयो । समानुपातिक मत घट्यो र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गठबन्धनमा सामेल साना दल ठगिए । सैद्धान्तिक रूपमा यो गलत अभ्यास थियो ।
तर यो उपनिर्वाचनले दलहरूलाई सकारात्मक शिक्षा दिएको छ । गठबन्धन विना चुनाव लड्न र अस्तित्व रक्षा गर्न सकिंदैन भन्ने लघुताभास बोकेको माओवादीलाई एक्लै लड्दा आफ्नो भोटको रक्षा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास यो उपनिर्वाचनले दिएको छ ।
आचार्य नेकपा एमालेको निर्वाचन विभाग प्रमुख हुन् ।
प्रतिक्रिया 4