
२६ मंसिर, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले नेपालमा कर्मचारीको संख्या घटाउन सकिने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले नेपालमा कर्मचारीको संख्या आवश्यकता भन्दा दोब्बर बढी रहेको बताएका थिए । यो घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने उनको प्रश्न थियो ।
जवाफमा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारीको संख्या घटाउने विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय भएको बताए । आफू सचिवबाट अवकाश भएपछि प्रशासन सुधार आयोगको सदस्य भएको र त्यसबेला गरेको अध्ययन उनले संसदीय समितिलाई सुनाए ।
‘…संविधान कार्यान्वयन गर्न केके गर्ने भन्दा कर्मचारीको संख्याको विषयमा सुझाव दिएका थियौं । संघमा ३२ हजार कर्मचारी, प्रदेशमा २२ हजार कर्मचारी र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भयो भने नेपालको जनसंख्या अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि पुग्छ भनेर स्पष्ट भनेका छौं,’ रेग्मीले भने ।
प्रशासन सुधार आयोगबाट तीन वटा तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर एक लाखमा ननाघ्ने गरी सुझाएको उनले बताए । ‘एक लाखमा ननाघ्ने गरी हामीले दरबन्दी सिफारिस गरेर पठाएको हो । के कति कारणले लगभग एक लाख पचास हजारको दरबन्दी अहिले पुर्याइएको छ’ उनले भने ।
बढी दरबन्दी राख्दा पनि काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी रहने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसमा पनि प्रश्न गरे । ‘यस (एक लाख पचास हजार दरबन्दी)मा पनि फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । सिंहदरबार वरिपरी घुम्ने र यहीँ केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीहरू छन्,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।
यो समस्या नीतिगत रुपमा भन्दा ज्यादा परिचालनसँग जोडिएको उनको व्याख्या छ । ‘यसमा नीतिगत कुरा भन्दा परिचालनको कुरा छ । निष्पक्ष, स्वच्छ ढंगले पदस्थापन गर्ने कुरा र एउटा टाइम बाउण्ड पोस्टिङ गर्ने कुरा छ,’ उनले भने ।
यो समस्या समाधान गर्नका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले विधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र विधिमा अगाडि बढ्न अन्य मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘जसरी लेखा र राजश्वको दुई/दुई वर्षे हुन्छ त्यस किसिमले पदस्थापन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले सक्यो र यसका लागि अरु मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्यो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।’
अध्यक्ष रेग्मी बोलिरहँदा सांसदहरूले कर्मचारी कुन तहमा कति रहेको र कति बढी भएको भन्ने प्रश्न दोहोर्याए । जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीले पनि आफूहरूले एक लाख भन्दा कम कर्मचारी प्रस्ताव गरेको दोहोर्याए ।
तर डेढ लाख दरबन्दी रहनुको कारणमा उनले नेपालमा रोजगारीको अन्य उपयुक्त क्षेत्र नभएको स्मरण गरे । ‘रोजगारीको अन्य उपयुक्त क्षेत्र नभएको एउटा कुरा छ । अर्को हाम्रो परम्परागत भनाइ छ– नेपाल सरकार रोजगारदाता जस्तो पनि हो । यसो भएकाले सुविधा ठिकठिकै दिने र अलि बढी कर्मचारी राख्नुपर्ने नेपालको परिस्थिति नै हो भन्ने व्याख्या यदाकदा विद्वत वर्गमा हुने गर्छ । सायद यसको प्रभाव परेको हुन सक्छ’ उनले भने ।
कारण जे जस्तो रहेता पनि नेपालमा कर्मचारीको संख्या बढी रहेको उनले दोहोर्याए । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको संख्या अत्यन्त ज्यादा छ । यसमा पनि टेक्नोलोजीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्मचारीको व्यक्तिगत रुपमा काम भइराखेको छ । यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । मुलुकको आवश्यकता, स्रोतसाधन अनुसार कर्मचारीको राइट साइजिङ गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । ओएनएम गर्न जरुरी छ । आवश्यक संख्यामा गर्नुपर्छ ।’
आफूले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुगमन गरेको उल्लेख गर्दै उनले अनुभव सुनाए । त्यसक्रममा आफूले गरेको अनुभव भन्दै उनले विभिन्न प्रश्हरू समेत गरे ।
‘एउटै प्रदेशको एउटा नगरपालिकाको कर्मचारी स्थायी दरबन्दी ११ जना छन् । त्यस्तै प्रकृतिको अर्को पालिकामा दरबन्दी संख्या ३९२ पनि रहेछ,’ अध्यक्ष रेग्मीको प्रश्न छ, ‘यो कसले नियन्त्रण गर्ने ? एकरुपता कल्ले कायम गर्ने हो ? एकरुपता नहुँदा सजाय कसले गर्ने हो ? अनुदान कटौती वा रोक्का गर्न मिल्ने कि होइन ? जिम्मेवार को हुने हो ?’
यस्तो समस्या समाधानका लागि अनुकूल कानुन बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘यसमा (दरबन्दीमा नरहेको एकरुपतालाई सच्याउने विषयमा) कानुन पनि कडा बन्नुपर्यो । कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायी अधिकारीहरूले पनि कडाइका साथ व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भन्ने लोकसेवा आयोगको अनुरोध छ ।’
प्रतिक्रिया 4