३ पुस, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीमा अन्तरतह प्रतिस्पर्धा खुलाउन माग गरेको छ । संघीय निजामती विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव पठाउँदै आयोगले यस्तो माग गरेको हो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । गत मंसिर २७ गते आयोगले राज्य व्यवस्था समितिलाई लिखित सुझाव पठाउँदै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा खुलाउन माग गरेको हो ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तोकिएको अन्तरतह प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा चाहेको तहको सेवामा जानसक्ने अवसर सिर्जना गर्न सकिएमा कर्मचारीमा एक/अर्को तहको अनुभवको उपयोग हुनेछ ।’
अन्तरतह प्रतिस्पर्धा खुलाइए कर्मचारीको वृत्ति विकासको दायरा फराकिलो हुने र अन्तरतहका कर्मचारी बीच सद्भाव अभिवृद्धि हुनुका साथै समग्र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।
आयोगले सुझावमा अगाडि लेखेको छ, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह-अस्तित्व कायम गराउन समेत सघाउ पुग्ने भएकाले अन्तरतह प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको व्यवस्था सम्बन्धित तहको कर्मचारी बाहेकले अर्को तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी अन्तरतह वृत्तिविकासको अवसरको सम्बोधन हुनुपर्ने ।’
यसका साथै गण्डकी लोकसेवा आयोगले ‘निजामतीमा कर्मचारीमा समावेशी आरक्षण एक जनालाई एकपटक मात्रै’ प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने व्यवस्था छ ।
यसलाई अनुमोदन नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत नराख्न सुझाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4