२७ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले प्रिमियमलाई प्रगतिशील बनाई ७ देखि १५ हजारसम्म बनाउन सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल भइरहेको प्रिमियमलाई बढाएर थैलीको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमको योगदान आम्दानीमा आधारित बनाउन समेत सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान बारे सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिले रहेको प्रिमियम रकम बढाउन सुझाव दिइएको हो ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य ७ सय रुपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच सदस्यीय परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रतिव्यक्ति ७ सय थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।
सरकारी सेवा लिन बीमा आबद्धता अनिवार्य
कार्यदलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा गम्भीर रोगका उपचार बीमामार्फत निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्काल, अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिने सबै कानुनमा एकमुष्ट संशोधन गरी स्वास्थ्य सहयोग तथा अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा ऐन अन्तर्गत ल्याउनेगरी कानुनहरू संशोधन गर्ने,’ प्रतिवेदनको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने, सरकारी सेवा लिन बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने, फर्जी विवरण पेस गर्नेमाथि सेवा प्रतिबन्ध लगाउनसम्म कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
सरकारी र औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी बीमाको दायरामा
कार्यदलले मध्यकालको कार्ययोजनामा सबै सरकारी कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउन र तीन तहका सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कानुन बनाएर एकीकृत गर्न सुझाव दिइएको छ ।
‘यस वर्षको खर्च नभएकाको सुविधा थैली अर्को वर्षको सेवामा थपिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ मध्यकालीन कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘प्रिमियमलाई प्रगतिशील बनाई ७ हजारदेखि १५ हजारसम्म बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
हाल सेवाग्राहीको सुविधा थैलीमा बाँकी रहेको रकम अर्को वर्ष प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन गर्न र बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
अल्पकालीन कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नेगरी नियमावलीमा संशोधन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बाहेकका अन्य मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित नागरिकको स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाट लाभ लिँदै आएका छन् । यस्ता लाभ लिँदै आएका व्यक्तिको प्रिमियम सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सेवा उपलब्ध गराउन कार्यदलले सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमाको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यदलले औंल्याएको छ ।
भुक्तानी दाबी गर्न स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको ओपीडी वा इमर्जेन्सीको टिकट, भर्ना फाराम, रेफर भएर आएको हकमा रेफरल सिट, रेफरल सिटमा आधिकारिकता खुल्ने दस्तखत, फार्मेसी, प्रयोगशाला लगायत सेवाको परिमाण र मूल्य खुलेको आधिकारिक बिल (सहीछाप भएको) आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, अप्रेसन भए सामान्य वा प्रमुख स्पष्ट खुलाउनुपर्ने, भर्ना हुँदा लागेको खर्चको बिल र डिस्चार्ज हुँदाको औषधि बिल दाबी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेवा प्रदायक संस्थाले बीमित अस्पताल पुगेको सात दिनभित्र नाम, बीमा नम्बर, क्लेम कोर्ड, उमेर, कुन रोगको बिरामी लगायतका विवरण इन्ट्री गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उपचार गरेको विभिन्न कागजात १५ दिनमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । यदि सेवा प्रदायक संस्थाले अपूरो कागजात पेस गरेमा वा तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजात पेस नगर्दा बोर्डले भुक्तानी दिँदैन ।
बीमा बोर्डका अधिकारीका अनुसार उपचार गरिएको रकमभन्दा बढी भुक्तानीको दाबी गर्नेमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था छन् । फर्जी विवरण पेस गर्न रोक्न कार्यदलले ‘टीपीए’ (थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) को स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) भनेको एउटा यस्तो संस्था हो, जसले बीमा कम्पनीको लागि दाबी (क्लेम) प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्छ। यही मात्र होइन, दाबी गर्ने व्यक्तिको जुनसुकै गुनासो वा समाधान प्रक्रिया पनि टीपीएले नै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ।
बोर्डलाई आवश्यक पर्ने स्थायी जनशक्ति बोर्ड आफैंले नियुक्त गर्ने र सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी तत्कालीन कार्ययोजनामा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेका विभिन्न शीर्षकका स्वास्थ्य सहयोग तथा अनुदानका कार्यक्रमलाई एकीकृत, बोर्डको संगठन संरचना स्वीकृत, बोर्डको कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत, नीतिको पुनरावलोकन, संशोधन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन र कार्यावन्यन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलले गत असोजमा सुझाव समिति गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्रा.डा. भगवान कोइराला लगायतका नौ सदस्य रहेका छन् । उक्त कार्यदलले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिवदेन भने अध्ययन गरेर केही दिनपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको छ ।
कार्यदलले बोर्डलाई संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । कार्यकारी निर्देशकलाई विशिष्ट श्रेणी सरह बनाउन र बोर्डको स्थायी संगठन संरचना तयार गर्न लगाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन पनि सुझाव दिएको छ ।
‘बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोर्डको समितिको अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।’
बोर्ड समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सचिवको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्ने लगायत सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4