के-के भयो स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीबारे बुधबारको सुनुवाइमा ?

२ माघ, काठमाडौं । बुधबार विहान ११ बज्नासाथ जिल्ला अदालत काठमाडौंको ६ नम्बर इजलासमा रवि लामिछानेको मुद्दामा दोस्रो दिनको थुनछेक बहस शुरु भयो । सरकारी वकिलको पालो सकिएकाले रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायी बहस गर्न तयार भएर बसेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले शुरुमै इजलासमा पुग्नासाथ भने, ‘श्रीमान, म फाइल पढ्दिनँ, कानुनका दफा र व्यहोरा पढ्ने काम गर्दिनँ ।’ त्यसभन्दा अघि कानुन व्यवसायीहरूले आरोपपत्रका विवरण र कानुनी दफा–उपदफा पढेर न्यायाधीशलाई दिक्क बनाएकोबारे उनले संकेत गरेका थिए ।

अघिल्लो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रवि लामिछानेले अनुसन्धान प्रभावित पारेको बारे सर्वोच्च अदालतकै व्याख्या रहेको भन्दै इजलासमा वाचन गरेका थिए । प्रतिवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको र दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको विषयको एउटा रायलाई म यहाँ भन्दिनँ । कसले के भन्यो भनी प्रतिवाद पनि गर्दिनँ ।’

पन्तले बहस शुरु गर्नुअघि नै ठट्यौली पारामा भने, ‘धर्ममा कानुन नखोज्नु, कानुनमा धर्म नछाड्नु ।’
उनले हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको बताए । २० पुसभित्र दायर हुनुपर्ने मुद्दा ६१ दिन कटेपछि दायर भएको भन्दै मुद्दाको औचित्य नरहेको जिकिर गरे ।

पाँचवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा रकम आएको भन्दै पन्तले जीबी राईले गरेको कामकारवाहीमा रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘भागी जाने वा प्रमाण नष्ट हुने अवस्था छैन । प्रहरीले नै रवि लामिछानेलाई ‘अब तिमी फलानो ठाउँमा हाजिर हुन जानु’ भनेकाले भाग्ने अवस्था छैन । सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्छ ।’
ठगी हुनका लागि ठग्ने र ठगिनेबीचको सम्पर्क देखिनुपर्ने, तर स्वर्णलक्ष्मीको हकमा त्यस्तो अवस्था नभएको भन्दै उनले थपे, ‘गोर्खा मिडियाले ठग्यो भनौं भने उसलाई मुद्दा चलाइएको छैन । ऋण नमागेको र पैसा नल्याएकालाई मुद्दा चलाएर हुन्छ ?’

जीबी राई नै गोर्खा मिडियाको कार्यकारी प्रमुख (अध्यक्ष) रहेको, रवि लामिछाने समाचार विभागको प्रमुखमात्रै रहेको भन्दै उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ‘जीबी राईले शेयरबाट ७५ लाख लगानी गरेकोमा त्यसको जिम्मा लामिछानेको हुन्छ र ?’ यद्यपि लामिछाने समाचार विभागका मात्रै प्रमुख नभई सिंगै टेलिभिजनको नेतृत्वदायी भूमिका अर्थात प्रबन्ध निर्देशक अनि एक सन्चालक रहेको प्रसंगमा भने पन्त प्रवेश गरेनन् ।

‘यही मुद्दामा दुई जनालाई छाडियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘प्रहरीले नै आफै हाजिर हुनु भनी छाडेको छ, रवि लामिछानेलाई थुन्न आवश्यक छैन ।’

सुशील पन्तले करिब पौने दुई घण्टा बहस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रवि लामिछानेलाई साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने माग गरे । उनले रविलाई थुनेपछि सहकारीका सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको बताए ।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको बेलामा रवि लामिछाने प्रवन्ध सञ्चालक नभएको भन्दै उनले भने, ‘पाँच करोड बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा एक अर्ब रुपैंयाँ मागेको भन्दै हल्ला भइरहेको छ । यो दुषित अभियोजन हो ।’

जीबी राईले गोर्खा मिडियामा लगानी गर्नुअघि एपी वान टेलिभिजनमा पनि लगानी गरेको भन्दै उनले जीबी राई नै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको बताए ।

‘निकिता पौडेलले बिहे गर्नुअघि जोडेको सम्पत्ति पनि शुद्धीकरणको अभियोगबाट जफत गर्न मागदावी भएको छ’ उनले भने, ‘त्यसै पोखरा (जिल्ला अदालत कास्की) ले धरौटीमा छाडेको हो र ?’

उनले बहस लम्ब्याइरहँदा न्यायाधीशले पटकपटक घडी हेरिरहे । एक बजे खाजाका लागि रोकिनुपर्ने सुनुवाइ पौने २ बजेसम्म चल्यो । न्यायाधीशले आधा घण्टामात्रै समय दिएर इजलास रोके ।

खाजा समयपछि अधिवक्ता सुरज बस्नेतले रवि लामिछानेमाथि भएको अभियोजनमा कैयौ त्रुटिहरू रहेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले संगठित अपराधको अभियोग लगाइए पनि अनुसन्धानका क्रममा त्यससम्बन्धी प्रक्रियाको पालना नभएको दावी गरे ।

पोखरामा सहकारी ठगी मुद्दा चलाइएकोमा काठमाडौंमा मुलुकी अपराध संहिता ऐनअनुसार ठगी मुद्दा मात्रै चलेको भन्दै उनले अभियोजनमा राजनीतिक प्रतिशोध रहेको जिकिर गरे ।

‘संगठित अपराधको मुद्दामा यसरी खुला इजलासमा बहस हुन्छ र ? रवि लामिछाने संगठित अपराधमा लागेको समूहको सदस्य पुष्टि हुने प्रमाणहरू छन् ?’ उनले भने, ‘संगठीत अपराधमा जाहेरकर्ताहरूले खुला रूपमा उजुरी दिने अवस्था रहँदैन । अपवादमा प्रयोग हुने संगठित अपराधको अभियोजन दुरुपयोग भयो । यो सफा हातको अभियोजन होइन ।’

रवि लामिछानेको कानुन व्यवसायीहरूको बहस टुंग्याएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका उपन्यायाधीवक्ता खडिन्द्र कटुवाल, सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले प्रमाण नष्ट हुने जोखिमका कारण रविलाई थुनामुक्त गर्ने नहुने दलिल पेश गरे । सहकारी पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठीले रविलाई धरौटीमा छाड्दा समाजमा भय हुने र पीडितको अधिकाय कुण्ठित हुनसक्ने दावी गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले युनिटी ठगी प्रकरणको नजीर पेश गर्दै कम्पनीको आवरणमा हुने अपराधमा त्यसका सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले बहस टुंग्याउदै भने, ‘सबैलाई यसैगरी छाडिदिने हो भने इच्छाराजहरूलाई पनि छाडिदिऊँ ।’

कानुन व्यवसायीहरूले बहस टुंग्याएपछि रवि लामिछाने कुर्सीबाट उठे र भने, ‘श्रीमान् अनुमति हुन्छ भने म बढीमा पाँच मिनेट बोल्छु ।’

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले भने, ‘तपाईँको कुरा बयानमा आइसक्यो ।’

रविले भने, ‘श्रीमान बढीमा २/३ मिनेटमा आफ्नो कुरा राख्छु ।’

न्यायाधीश अधिकारीले घडीतिर हेर्दै अनुमति दिए ।

रवि लामिछानेले आफूले १५ प्रतिशत स्वेट शेयर लिएको र त्यो गलत नियतले नभएको जिकिर गरे ।
त्यत्तिकैमा उनलाई न्यायाधीशले रोके र भने, ‘यत्ति बोलौं ।’

रवि लामिछानेले भने, ‘श्रीमान कानुन व्यवसायीहरूले कागजी नजीर पेश गर्नुभयो । ज्यूँदो नजीर म यही छु । २ मिनेटको कागजात नभएकाले म अनागरिक भएको हुँ ।’

न्यायाधीशले उनलाई रोके र भने, ‘यत्ति गरौं, नभए अहिले पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले यसमाथि जवाफ दिन पाउनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ । अब रोक्नुहोस् ।’

त्यसपछि लामिछानेले टाउको निहुराए ।

सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशले भने, ‘अब तपाईहरू सबै बाहिर गएर सहयोग गरिदिनुहोला । म आफ्नो काममा लाग्छु ।’

त्यसपछि प्रहरीले इजलासमा रहेका सबैलाई बाहिर निकाल्यो । केही बेरमै न्यायाधीश अधिकारीले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमै घर पठाउने भन्ने विकल्पमध्ये एउटा आदेश गर्नेछन् ।