यो वर्ष स्वास्थ्य बीमाको भार ४० अर्ब, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग के छ विकल्प ?

२३ माघ, पोखरा । यही माघ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई अगाडि राखेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. भरत खत्रीले चेतावनी दिए, ‘यही हाल हो भने हामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सक्दैनौं, बन्द गर्छौं ।’

पहिलो पटक प्रतिष्ठानबाट उत्पादित चिकित्सकलाई दीक्षित गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री सामु निर्देशक खत्रीको आक्रोस स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नपाएकोमा थियो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुविधा दिएबापत ४० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै राज्यबाट भुक्तानी पाउन बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भनेर १ हप्ताअघि करिब ४ करोड रूपैयाँ प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भए पनि ४० करोड अझै बाँकी रहेको निर्देशक खत्रीले जानकारी दिए ।

खत्रीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको भनिए पनि पूरा रकम प्राप्त भएन भने यो वर्षको समेत गरेर ठूलो रकम राज्यबाट आउनै बाँकी हुनेछ । रकम नआउँदा प्रतिष्ठानलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमै समस्या परेको छ ।

यो समस्या पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मात्र होइन, देशभरका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका अस्पतालहरूको हो । चितवनको भरतपुर अस्पतालले गत साउनमा करिब सवा ५६ करोड रूपैयाँ लियो र एक हप्ताअघि मात्र करिब १० करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्‍यो । तर अस्पतालका बीमा फोकल पर्सन लिलाधर पौडेलका अनुसार अझै करिब २० करोड रूपैयाँ स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिएबापतको रकम प्राप्त हुन बाँकी छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा सेवाबापत समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा कतिपय अस्पतालले यो कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् भने कतिले बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

‘एकातिर प्रतिष्ठान नै स्रोत अभावले चल्न सकस छ भने अर्कोतिर बीमाको रकम समयमै नआउँदा सेवा दिनै धौ-धौ परिरहेको छ,’ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक खत्रीले भने, ‘यही हालतले स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिन सकिँदैन ।’

२०७२/०७३ सालमा नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा दिन बीमा कार्यक्रम ३ जिल्लाबाट पाइलटिङका रूपमा सुरु भएको थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा ३५ सय रूपैयाँ तिरेर १ लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा नागरिकलाई दिइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लागू भए पनि एकातिर अस्पतालहरूले सुविधा दिएबापतको रकम नपाएर हैरानी खेप्नुपरेको छ भने अर्कोतिर बीमामार्फत स्वास्थ्य सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यवस्थित हुँदा सेवाग्राहीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । बीमा सेवा प्रभावकारी नहुँदा एकातिर कार्यक्रम आलोचित बनिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यले अस्पताललाई तिनुपर्ने दायित्व पनि वर्षेनी उकालो लागिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल आफैँ अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा धान्न नसकिने बताइरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा सेवाको भार राज्यलाई ४० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने पौडेलको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो मात्रै बढेको छैन, आवद्ध भएकालाई सेवा राम्रो दिन नसक्दा नवीकरण नगर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाहरू बढिरहेका छन् र राज्यले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि यो वर्ष ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ,’ महाशाखा प्रमुख पौडेलले भने, ‘त्यसैले यसको विकल्प र उपयुक्त माध्यमको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीजी लागिरहनुभएको छ ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले साढे ७ अर्ब रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । बीमा प्रिमियममार्फत थप २ अर्ब रूपैयाँ जति उठ्न सक्ने पौडेलको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्बभन्दा धेरै रकम राज्यले अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व थियो । पोहोरको साउनसम्म दायित्व ९ अर्ब बाँकी रहेको र यस वर्षको समेत गर्दा ४० अर्ब पुग्न सक्ने डा. पौडेलको पनि भनाइ छ ।

एकातिर बीमा कार्यक्रम आलोचित हुने र अर्कोतिर दायित्व पनि बढ्दै जाने भएपछि यसको विकल्प र समस्या समाधानबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ? भन्ने विषयमा पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कुलपति डा. डुकबहादुर क्षेत्री, निर्देशक डा. भरत खत्री, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहित सरोकारवालासामु स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले योजना सुनाए ।

स्वास्थ्य बीमाका समस्या समाधान गर्न डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर फेरि सुझाव कार्यान्वयनका लागि अर्को अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

विज्ञहरूको सुझावकै आधारमा अहिलेसम्मको दायित्व सरकारले कसरी तिर्ने र अब बीमा कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तय गर्दै कार्यान्वयनमा जाने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बताए । बीमा कार्यक्रमलाई अन्य सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडेर कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको पौडेलको भनाइ छ ।

योगदानमा आधारित छुट्टै बीमा कोष

बीमा कार्यक्रमका लागि राज्यले वर्षमा जम्मा साढे ७ अर्ब प्रतिवद्धता गरेर चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यको दायित्व करिब ४० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने भएकाले अब धान्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको पनि छ ।

‘राज्यले छुट्याएको रकममा ६ गुनाभन्दा बढी रकम राज्यले तिर्न सक्ने स्थिति रहँदैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसैले योगदानमा आधारित बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मात्रै दिगो हुनसक्छ । सुरक्षित बीमा कोष बनाएर व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सुशासनयुक्त बनाउने हो भने यसलाई लागू गर्न सकिन्छ ।’

अहिले ३५ सय रूपैयाँ तिरेर बीमा कार्यक्रममा जोडिने नागरिकले १ लाख रूपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् । तर हरेक व्यक्तिले बीमा कार्यक्रमको पैसा नसकी छोड्दै नछोड्ने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा पुगेपछि बुझेका छन् ।

‘बीमा सुविधा छ भनेर आवश्यक नै नपर्ने परीक्षण पनि नागरिकले गरिराखेको हुन्छ । डाक्टरले पनि तपाईंको जाने होइन क्यारे के भयो र भनेर अनावश्यक औषधि थपिदिइरहेको हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यो मेरो पैसा हो, जसरी पनि सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

खासमा बीमामार्फत पाउने सुविधाबापतको रकम सक्नैपर्छ भन्ने मान्यता गलत रहेको पौडेलको भनाइ छ। ‘हाम्रो बुझाइ नै गलत भयो । त्यो राज्यको पैसा हो, राज्यको पैसा हरेक नागरिकको पनि पैसा हो नि,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने ।

नागरिकले जबर्जस्ती पैसा सक्न खोज्ने र कतिपय अस्पतालहरूले उपचारै नगरी नागरिकका नाममा भुक्तानी लिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यसले थेग्नै नसक्ने गरी बीमा खर्च बढेर गएको बुझाइ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको छ ।

यो समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सुनाए । बीमाको रकमलाई एक लाखबाट ५ लाख पुर्‍याउन खोजिएको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

‘बीमालाई ५ लाख रूपैयाँ पुर्‍याउने, त्यो वर्ष बीमितको ५ लाख खर्च भएन, तर अर्को वर्ष पनि बीमा गरेपछि उसले पाउने सुविधा ७ लाख हुन्छ । यसैगरी दोस्रो र तेस्रो वर्ष पनि उसले खर्च गरेन भने उसको बीमा सुविधाको थैली ८ लाख पुग्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले योजना सुनाए, ‘यसैगरी क्रमशः १० लाख रूपैयाँसम्मको बीमा सुविधाको थैली पुर्‍याउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’

मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि राज्यले ४ लाख रूपैयाँ, औषधि खान अर्को १ लाख रूपैयाँ गरी अहिले नै मिर्गौला प्रत्यारोणका लागि राज्यले ५ लाख रूपैयाँ दिने गरेको छ । तर औषधि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको एक वर्ष मात्रै खानुपर्छ भन्ने नभएर सधैंभरि खाइरहनुपर्ने पनि हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । त्यसैले अब मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नेहरूका लागि यसै वर्षदेखि ५ लाखको बीमा व्यवस्था गरिन लागेको पौडेलले जानकारी दिए ।

पार्किन्सन्सका बिरामीका लागि पनि तत्काल ५ लाखको बीमा व्यवस्था हुने गरी आफूहरूले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सुनाए । ‘क्रमशः क्यान्सरसँगै नसर्ने रोगहरू र प्रमाणित हुने रोगहरूको उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूका लागि १ वर्षभित्र ५ लाखको बीमा घोषणा गर्ने गरी प्रस्ताव गरिसकेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अरुको हकमा क्रमशः अहिले एक लाख, अर्को वर्ष २ लाख हुँदै लैजाने गरी यो कम्तीमा ५ वर्षको योजना हुन्छ ।’

४ समूहमा विभाजन गरेर स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिने

सरकारले एकातिर आगामी १० वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा सुविधामा जोड्ने योजना बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउन गृहकार्य पनि गरिरहेको छ ।

नागरिकलाई ४ प्रकारमा विभाजन गरेर बीमा कार्यक्रमसँग जोड्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सुनाए । पहिलो तलब खाने नागरिक, दोस्रो ट्याक्स तिर्ने, तेस्रो प्रिमियम गर्ने र चौथो प्रिमियम पनि तिर्न नसक्ने नागरिकका लागि विभाजन गरेर बीमा कार्यक्रम ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

‘बीमामा जोडिनका लागि मैले ३५ सय रूपैयाँ तिरे पुग्छ । मैले तलब खान्छु भने मेरो तलबबाट १ दशमलव ५ प्रतिशत रकम बीमा कार्यक्रममा दिने व्यवस्था गरियो भने मैले १७ हजार रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ । तलब खानेको तलबबाट योगदान लिने र १ दशमलव ५ प्रतिशत सरकारले त्यसमा थपिदिने,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले योगदानमा आधरित बीमा योजनाबारे भने, ‘त्यसका अतिरिक्त ट्याक्स तिर्नेहरू छन् भने त्यसै ट्याक्सबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बीमामा जाने व्यवस्था गर्ने ।’

अर्को, तलब पनि नखाने, ट्याक्स पनि नतिर्ने नागरिकलाई प्रिमियम तिर्न लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ छ । तलब नखाने, ट्याक्स नतिर्ने र प्रिमियम पनि तिर्न नसक्नेलाई सरकारले नै प्रिमियम तिरिदिएर नि:शुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना स्वास्थ्य मन्त्रीको छ ।

अहिलेको बीमा व्यवस्थित हुन नसक्नुमा सुरक्षित कोष नहुनु नै प्रमुख कारणका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बुझेका छन् । औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर समिति बनाएको र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

उपचारै नगरी उपचार गरेँ भन्नेलाई सिधै जेल !

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले उपचारै नगरी उपचार गरेँ भनेर बीमा रकम दाबी गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए । उनले उपचारै नगर्ने डाक्टरलाई तत्काल जेल हाल्ने र त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको सम्बन्धन नै खारेज गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

‘उपचारै नगरी उपचार गरेँ भनेर हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई सिधै जेलमा पेल्नुपर्छ । उपचारै नगरी उपचार गरेँ भनेर पैसा लिने अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो ढंगबाट निर्मम भएर गएनौं भने बीमा व्यवस्थित हुन सक्दैन ।’

बीमालाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा सबै तह, सबै स्वास्थ्य संस्था, सबै समुदाय र नागरिकको सहयोग आवश्यक पर्ने पौडेलको भनाइ थियो । बीमालाई व्यवस्थित गर्न सके मात्र स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुने र स्वास्थ्यबाट मात्र समाजवादमा पुग्न सकिने पौडेलको जिकिर छ ।

स्रोतसँग नजोडिएको सिद्धान्त कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताउँदै पौडेलले स्रोतसँग जोड्ने कुरा नगरेकै कारण व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेको अनुभव बाँडे । स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्दै सर्वसुलभ र व्यवस्थित गराउनुको विकल्प नभएको पौडेलको निष्‍कर्ष छ ।

बीमालाई व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदन तयार भइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्को प्रतिवेदन पनि तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बताए ।

बीमा व्यवस्थित हुन सक्यो भने मात्रै स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । सर्वसुलभ हुँदा पनि रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि नि:शुल्क बनाइने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको प्रतिवद्धता थियो ।