११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई पत्र लेखेको छ ।
गतवर्षको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो फैसलामाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयको नाममा पत्र लेखेको हो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले संघको प्रशासनिक कामकारवाही लगायत सबै कागजपत्र उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी यो निर्देशन दिइएको छ ।’
गतवर्ष चैतमा सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य घोषित गरेको थियो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गतवर्ष महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य गरेको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले १ माघ २०७८ को एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।
त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र काटेको हो ।
के हो एनआरएन विवाद ?
२०७८ चैत मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै रूपमा दुई समूहमा भएको थियो । घलेकै संरक्षकत्वमा भएको एउटा पक्षको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए भने अर्को पक्षले छुट्टै महाधिवेशन बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो ।
तीन जना अध्यक्ष रहेको कमिटीले त्यतिबेला आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै कार्यालयबाटै काम गर्दै आएको अवस्थामा विनोद कुँवर पक्षले आफूचाहिँ आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्यायो ।
सोही मुद्दामा दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै संस्थालाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशअनुसार तत्कालीन अवस्थामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घले थिए भने उनकै नेतृत्वमा ६ जना सदस्य थप गरेर अदालतले १३ जनाको कमिटीलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशको पूर्ण पाठ आए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेअनुसार गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे ३-५ तारिखमा १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताबारे चैत २१ को फैसलापछि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलाई काम नगर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्यो ।
उक्त पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै कृष्ण तिमिल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले साउन २२ गते अर्को फैसला गर्यो ।
उक्त फैसलाबाट परराष्ट्रको पत्र बदर भयो, तर सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले आफूहरूलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको दाबी गर्दै केसी समूहले आउँदो अक्टोबर महिनामा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले उक्त फैसलाको अपव्याख्या गरिरहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पछिल्लो पत्रमा उल्लेख छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4