२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई यो सूचीबाट हटाउन भनेको हो । यी सालबसाली आयोजना भएको भन्दै राष्ट्रिय गौरवमा नराख्न भनिएको हो ।
लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका र कार्यान्वयनमा रहेका गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । मध्यम अवधि १ देखि ३ वर्षभित्र सकिने र प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिन समेत भनिएको छ ।
८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएका आयोजना अझै पनि उपयुक्त भए सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल नदिने र उपयोगिता नभएका आयोजना बन्द गर्न समेत आयोगले भनेको छ । उत्पादन र बजारीकरणलाई सहयोग गरी कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरीमात्र नयाँ आयोजना छनोट गर्न समेत भनिएको छ ।
आयोजनाको तयारीमा पर्याप्त समय दिएर तयार भएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4