रेशम पक्रन सर्वोच्चले पठाएको पत्र नै शंकाको घेरामा

१७ वैशाख, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीलाई कैदमा पठाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र नै शंकाको घेरामा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी भएको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । सोधपुछ र छानबिन हुँदा मुद्दाको प्रक्रिया नै यथावत् रहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेर कैद गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएको खुलेको हो ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतकै पत्रका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ भएको देखिएपछि मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अहिले पत्र जारी हुनु आश्चर्यको विषय भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सर्वोच्चबाट जारी भएको पत्रका आधारमा नै पक्राउ गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘के कति कारणले पत्र जारी भएको रहेछ, हामी बुझ्दैछौं ।’

पत्रबारे सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक रुपमा छानबिन थालेको छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरुले पनि त्यसबारेमा आन्तरिक अध्ययन थालेका छन् ।

पत्रमा के छ ?

सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी भएको पत्रमा केही अस्वभाविक विवरणहरु छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट पत्र जारी भएको भनिए पनि कुन शाखाबाट पत्र जारी भएको हो भन्ने खुलाइएको छैन ।

अदालतबाट फैसला भइसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट फैसलाको कार्यान्वयन हुने गर्छ । यदि रेशम चौधरीलाई अदालतकै आदेशबाट कैद पठाउनुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीलाई पत्र पठाउनुपर्ने थियो । त्यसको साटो कारागारको नाममा पत्र जारी भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा थुनामा राख्ने पत्रको बोधार्थ प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिइँदैन, तर उक्त पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत पत्रको बोधार्थ लेखिएको छ ।

पत्रमा उल्लेखित विवरणहरु अस्वाभाविक भएपनि पत्रमा नाम उल्लेख भएका महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्च अदालतकै कार्यरत शाखा अधिकृत हुन् । तर उनले नै त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् वा अरुले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको हो भन्ने केही खुलेको छैन ।

उक्त पत्रमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दाको विवरण समेत उल्लेख छ । शारदा कडायतले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ र १० असारमा मात्रै मुद्दाको पालो तोकिएको छ । त्यो मुद्दामा रिट जारी हुने (आममाफीको निर्णय खारेज हुने) निर्णय नभएसम्म चौधरी पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन ।

तर पत्रमा भने त्यो मुद्दा विचाराधीन नै भएको तर रिगल ढकालको मुद्दाको नजिरका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ हुने भन्ने विवरण उल्लेख छ, जुन कानुनी दृष्टिकोणले सम्भव हुने विषय नै होइन ।

अनलाइनखबरको पटकपटकको प्रयासमा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यसबारे आन्तरिक अध्ययनमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र मुद्दा महाशाखा प्रमुख समेत सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।