जग्गा पाएको २४ वर्ष बित्यो, प्रयोगमा बन्देज कायमै

३१ वैशाख नेपालगञ्ज । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकास्थित लोकनगर मुक्त कमैया शिविरमा बसोबास गर्दै अगनिया थारुले जग्गा प्राप्त गरेको २४ वर्ष बित्यो । तर जग्गाको पूर्ण स्वामित्व अझै पाएका छैनन् । मुक्त कमैया अगिनया २०५७ सालदेखि लोकनगर शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

अगनियाले भूमि सुधार मन्त्रालयको जग्गा दर्ता समितिबाट १३ चैत २०५७ मा ४ कठ्ठा जग्गा प्राप्त गरेका थिए । ‘१० वर्षसम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, दान दातव्य वा धितो बन्धक राख्न नपाइने सर्त पालना गर्नेछु’ भनी सही छाप गराएर समितिले अगनियालाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा दिएको थियो ।

१० वर्षे सर्त पालना गर्नेगरी जग्गा पाएको २४ वर्ष बित्यो, तर उनले आफ्नै नाममा रहेको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन तथा श्रीमती र छोराहरूको नाममा अंशबण्डा गरेर हक हस्तान्तरण गर्नसम्म पाएका छैनन् ।

सरकारले दिएको जग्गामा घर-गोठ बनाएर बस्ने र खेती गर्ने बाहेक कुनै पनि अधिकार नपाउँदा अगनिया जस्ता बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङका २७ हजार २ सय ५८ परिवार मुक्त कमैया समस्यामा परेका छन् ।

अगनिया भन्छन्, ‘व्यापार-व्यवसाय गर्न, छोरा-छोरी पढाउन, औषधि-उपचार गर्न पैसा आवश्यक परिरहन्छ । सरकारले दिएको जग्गा छ । जग्गाको मालपोत पनि तिरिरहेको छौं । तर कमैयाले पाएको जग्गा धितो राखेर कुनै पनि बैंकले ऋण दिँदैनन् । श्रीमती र छोरालाई अंशबण्डा गरेर दिन समेत मिल्दैन ।’

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गाको मूल्यांकन मापदण्ड निर्धारण गरी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘दशौं वर्ष आन्दोलन गरेर सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गा बेचेर फेरि भूमिहीन सुकुम्बासी बन्ने हाम्रो चाहना छैन । तर, गाह्रो-साह्रो परेका बेला धिता राखेर बैंकबाट ऋण निकाल्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । घरबासका लागि राखेर बाँकी जग्गा बिक्री गरी व्यापार-व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

भूमि अधिकार मामलाका जानकार भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाको भनाइ पनि यस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘मुक्त कमैयाले प्राप्त गरेको जग्गा १० वर्षपछि पनि बैंकमा राखेर कर्जा लिन, अंशबण्डा गरी श्रीमती, छोरा-छोरीको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नबाट रोक लगाउनु गलत हो ।’

उनको भनाइमा जग्गा प्रदान गरेको केही समय बिक्री-वितरणमा रोक लगाउनु ठिकै भए पनि अनन्तकालसम्म रोक्नु अन्याय हो । सधैंभरि रोक्दा जुन उद्देश्यले जग्गा दिइएको हो, त्यो पनि पूरा हुँदैन ।

भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन २०७६ को दफा ५२ ख ३मा सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न नपाइने र सो अवधिपश्चात् समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुनेगरी कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्या गरिएको छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाका कारण जग्गा आफूहरूलाई समस्या परेको गुनासो मुक्त कमैयाले गर्दै आएका छन् ।

तर, कमैया पुनर्स्थापना कार्यमा एक दशकभन्दा लामो समय काम गरेका भूमि सुधार मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव किरण गिरीका अनुसार कमैयालाई प्रदान गरिएको जग्गा बिक्री-वितरण गर्न र बैंकमा राखेर ऋण लिन रोक लगाइएको भए पनि बुवाको मृत्युपछि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आमा र आमाबाट छोरा छोरीका नाममा नामसारी गर्न र अंशबण्डा गर्न कुनै रोक लगाइएको छैन ।

उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भूमि सुधार तथा मालापोत कार्यालयमा निवेदन दिएपछि नामसारी र अंशबण्डा हुन्छ । नहुने अवस्थामा प्रष्ट कारण खोलेर दरपिठ गरिदिन्छ । त्यस्तो दरपिठलाई आधार मानेर अदालतमा मुद्दा दायर गरी अदालतको आदेश बमोजिम पनि नामसारी र अंशबण्डा गर्न सकिन्छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, मुक्त कमैया पुनर्स्थापना जिल्ला समिति, भूमिहीन समस्या समाधान आयोग, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय जग्गा दर्ता समितिले विभिन्न मितिमा मुक्त कमैयालाई १० वर्षसम्म बेचबिखन र हक हस्तान्तरण गर्न/गराउन नपाउने सर्त राखेर प्रतिपरिवार १० धुरदेखि ५ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २७ हजार २ सय ५८ मुक्त कमैया परिवारले सरकारी निकायबाट जग्गा पाएको भूमि सुधार मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

सरकारी निकायबाट जग्गा पाएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले प्रदान गरेको हक-अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाउँदै कोहलपुरका मुक्त कमैया अगनिया थारुले मानव अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीको सहयोगमा उच्च अदालत नेपालगञ्जमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

मुक्त कमैया अगनियाले अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारी निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, अंशबण्डा र धितोबन्धक राख्न पाउनेगरी भूमिसुधार तथा मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, प्रशासन, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्था मिलाइदिन ज्ञापनपत्र र निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य भएको मुक्त कमैया अगनियाले बताए ।

मुक्त कमैयाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके समेतका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालयसहित नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

१० वर्षे सर्त पूरा गरेका मुक्त कमैयालाई सरकारी निकायबाट प्राप्त गरेको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व कायम गराउन उनीहरूले सुरु गरेको कानुनी लडाइँमा नेपालगञ्जका मानव अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीले सहयोग गरिरहेको मानव अधिकारकर्मी भोला महतले बताए ।

जमिन्दारको घरमा बधुवा मजदूरको रूपमा काम गर्दै आएका कमैयालाई तत्कालीन सरकारले २ साउन २०५७ मा मुक्त भएको घोषणा गर्दै उनीहरूको नाममा रहेको ४ करोड ८८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ ऋण समेत तिरिदिएको थियो ।

सरकारले २०५२/०५३ सालदेखि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत मुक्त कमैया, पुनर्स्थापना तथा वृत्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी कमैया परिवारलाई बसोबासका लागि जग्गाका साथै विभिन्न सिप विकास तथा दक्षता अभिवृद्धि तालिममार्फत कमैयाको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

मुक्त कमैयालाई २०७१ सालसम्म सरकारी, सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने गरिएकोमा १४ भदौ २०७२ देखि जग्गा खरिद गर्न नगद नै दिइँदै आएको छ । जेठ २०७६ पछि मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुक्त कमैयाको समस्या भएका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङका स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी करिब १ अर्ब बजेट समेत निकासा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा भएकाले त्यो रकम खर्च नभई फ्रिज भयो । त्यसपछि संघीय सरकारले बजेट निकासा गरेर स्थानीय तहमा नपाएका कारण मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम बन्द भएको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताए ।

मुक्त कमैया समाजको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा ९५३, कञ्चनपुरमा १२९, बर्दियामा एक हजार २४५ र दाङमा ४८ जना मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना गर्न अझै बाँकी छ । मुक्त कमैया समाज लगायत भूमि अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाले ७ वैशाख २०८२ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।