सदनमा विषय एक, बहस अनेक

३१ वैशाख, काठमाडौं । संसद्मा सांसदलाई आफ्ना कुरा राख्न कुनै बन्देज हुँदैछ । जनप्रतिनिधिलाई जनताको आवाज उठाउन कुनै बन्देज राख्न नहुने संसदीय मान्यता नै छ । यसकारण संसद्मा उठेको विषयमा मुद्दा नलाग्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, यसको प्रयोग यति भएको छ कि संसद्मा के विषयमा छलफल भइराखेको हो भनेर कतिपय अवस्थामा ठम्याउनै मुस्किल पर्छ ।

सांसदहरू निस्फिक्री विषय उठाइरहेका हुन्छन् । सुरुवाइ होस् वा नहोस् विषय राख्न छोड्दैनन् । यो शैली विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा पनि निरन्तर देखिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २८ वैशाखमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमाथि बुधबार माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले २० मिनेट बोले ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथास्थितिमा आउन नहुने बताएका उनले निरन्तरतामा क्रमभंगता हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘अहिलेको आवश्यकता ठूलो संरचनात्मक सहितको क्रमभंगता हो । त्यसो नगरी हामीले देशलाई निकास दिन सक्दैनौं र संकटमा धकेलिनुबाट बचाउनु सकिँदैन । यो कुरामा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नारायणकाजीले खोजे बजेटमा क्रमभंगता, अन्यथा संकट रोक्न नसकिने चेतावनी

क्रमभंगता के मा गर्ने ? श्रेष्ठको ठोस प्रस्ताव छैन । उनकै कुरा सुन्ने हो भने वर्तमान शासन प्रणाली दलाल र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो र भ्रष्टिकृत छ ।

समस्या यस्तो छ भने समाधान कसरी गर्ने ? श्रेष्ठको प्रस्ताव छ– पहिलो, निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने । दोस्रो, संसदभन्दा बाहिरबाट (सांसदबाहेकका व्यक्ति) मन्त्री नियुक्त गर्ने । यसो किन ? उनको तर्क छ– संसदबाहिरबाट विज्ञहरू मन्त्री नियुक्त गर्दा सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमै केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।

अनि यी प्रस्ताव बजेटमा समेटिने प्रस्ताव हुन् ? यसबारे श्रेष्ठ घोत्लिएनन् ।

अर्थात, संसद्मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउने भनेर सांसदहरूसँग सुझाव मागेको छ । तर, सांसदहरू संविधान संशोधन, वर्तमान सरकार गठन हुँदाको ७ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, शासकीय स्वरूपको सबल र दुर्बल पक्ष केलाइरहेका छन् ।

जनतामा निराशा छ । अपेक्षित विकास भएन भन्ने गुनासो छ । तिनका असन्तोषलाई जनप्रतिनिधिले आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत संसद्मा प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक हो । तर, के विषयमा छलफल भइराखेको छ ? के सुझाव दिँदा त्यसले अर्थ राख्छ भन्नेमा कमैले ध्यान दिएको पाइन्छ । अर्थात्, सदनमा विषयकेन्द्रित अभिव्यक्ति कमै मात्र सुनिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतम निराश जनतामा आश भर्न संविधान कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा, जनतामा निराशा बढेर जाने उनको चेतावनी छ ।

‘नेपालको संविधानमा नेपाल राज्यलाई चिनाउनका निम्ति समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने भनिएको छ, र त्यो समाजवादउन्मुख सबै नेताहरूको मुखमुखमा झुन्डिएको छ । तर समाजवाद बन्न सकेन,’ गौतमको ब्याख्या छ ।

समाजवाद ल्याउनका निम्ति शासन सत्तामा रहनेको व्यवहार सुर्धान आवश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘गाउँमा जानुस्, बाटामा जानुस्, चिया पसलमा जानुस् चर्चा के भइरहेको छ ? इमानदारीताका साथ भन्नुस्– हाम्रो विरुद्ध चर्चा छ, यो व्यवस्थाको विरुद्ध चर्चा छ,’ गौतम भन्छन् ।

व्यक्ति वा नेता विरुद्धको चर्चा व्यवस्थाविरुद्धको चर्चा हो ? हो भने पनि यो विषय राख्ने ठाउँ र समय कहाँ र कुन हो ? सरकारले आगामी बजेटका लागि ल्याएका प्रस्तावमाथिको छलफलमा दिइने सुझाव यही हो होेइन ? गौतम पनि यसतर्फ घोत्लिँदैनन् ।

उनी, नेताहरू असुरक्षित देख्छन र संसद्मा त्यस्तै अभिव्यक्ति दिन्छन् । चियाचौतारामा चलिरहेका चर्चाले उनी आफैं कति सशंकित छन् भन्ने उनकै अभिव्यक्तिले झल्काउँछ ।

उनको थप आशंका छ, ‘व्यवस्था विरोधी चर्चाले गति लिइरहेको छ । त्यो गति एकदिन विष्फोट हुन्छ हामी सबै समाप्त हुन्छौं ।’

वर्तमान सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहितका ७ बुँदे सहमति गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधनको छलफलले लिएन आकार

उक्त सहमतिको कार्यान्वयनको विषय सांसदले उठाउनु स्वभाविक हो । तर, संसद्मा के विषयमा छलफल भइराखेको छ भन्ने कम ख्याल गरेर यस्ता विषय उठिरहेका छन् ।

बजेटसँग आफूले उठाएका विषयको साइनो कति छ भन्ने ख्याल नगरी बोल्ने प्रवृति राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले बुधबार संसद्मा आगामी वर्षको बजेट कस्तो ल्याउने भनेर सुझाव दिन ६ मिनेट समय पाए । तर, रोष्ट्रम पुगेपछि मुल विषय छाडेर अन्यत्रै मोडिए ।

सुरुमै संविधान संशोधनको विषय उठाए । ‘नेपालमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने ।

के विषयमा संविधान संशेधन गर्ने ? बस्नेतको राय छ– ‘सबै तहका संरचनाहरू, स्थानीय निकायदेखि संघीय संरचना पनि घटाउनुपर्छ ।’

यो विषय आफूले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘वडा तहमा पाँच जना वडा सदस्य काम छैन, तीन जना भए पुग्छ । दलित, महिला र अन्य एक जना गरेर तीन जना भए पुग्छ ।’

प्रदेश र संघको संरचना पनि घटाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ, ‘प्रदेशका संरचना पनि घटाउनुपर्‍यो, पाँच जना मन्त्री भए पुग्छ ।’

संघीय संसद्को आकार घटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा रहने र समानुपातिक सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा रहने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय पनि सांसद बस्नेतले दिए ।

‘डाइरेक्ट जो पार्लियामेन्ट मेम्बर छन्, प्रतिनिधिसभामा बस्छन् । जो समानुपातिक वाला छन्, उनीहरू राष्ट्रिय सभामा बस्नुपर्‍यो । त्यसको पनि संरचना घटाउनुपर्‍यो’ उनले बुधबार सुझाए ।

यो सुझाव सरकारले नमागेरै सांसद बस्नेतबाट पाएको छ । उनलाई विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि समय दिइएको थियो । तर, त्यस भन्दा विल्कुल पृथक संविधान संशोधनको विषयमा उनले आफ्नो मत सुनाए । जुन मत संविधान संशोधनको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको अवस्थामा प्रभावकारी बन्छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन प्रणाली फरक–फरक छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमै पनि दुई प्रकृति छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर १६५ जना आउँछन् भने पार्टीले पाएको मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ११० जना निर्वाचित हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्य हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव पाँच/पाँच वर्षमा हुन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एकतिहाइ निर्वाचित भएर आउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित भएकालाई राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनको रूपमा नरहन सक्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन चुन्ने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्यको अधिकार खोसिन्छ । यी यावत विषयमा के गर्ने ? यसबारे सांसद बस्नेतको कुनै ब्याख्या र राय छैन ।

सांसद बस्नेतले नमागेको विषयमा दिएको सुझावमा धेरै अध्ययन र ठोस राय दिन आवश्यक ठानेनन् । किनभने, बजेटमा निर्वाचन प्रणाली के गर्ने ? राज्यका संरचना कस्तो बनाउने वा बदल्ने भनेर समेटिँदैन् ।

संसद्मा छलफलको विषय एउटा हुने तर, सांसद्का राय वा बहस अर्कैतिर मोडिने प्रवृत्ति प्रति कतिपय सांसदहरू नै असन्तुष्ट छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीका अनुसार यतिबेला सरकारलाई नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, समस्याको सही पहिचान गरेर अगाडि जाने बाटो देखाउन सक्नुपर्ने छ ।

‘नेपाल सम्पति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टमा परेको छ । हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको अंकमा एक श्रेणी बढ्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति चिर्न सक्नुपर्ने चुनौती नेपालसामू छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विकासमा जस लिएर अपजसबाट पन्छिने प्रयास

नेपालको व्यापार घाटाको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । ‘ब्यापार घाटा हरेक महिना सवा खर्बदेखि डेढ खर्ब पुग्ने स्थिति छ । नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिको चित्रण यही हो,’ सांसद केसीको ब्याख्या छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै सीमित साधन–स्रोत परिचलान गरेर अधिकतम प्रतिफल लिने गरी बजेट बनाउन कसरी सकिन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ सांसदहरूले दिन सक्नुपर्ने र सरकारले सांसदहरूका राय बजेट समेट्नुपर्ने सांसद केसीको भनाइ छ ।

अन्यथा, नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने र नागरिकको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थाले जनतामा थप निराशा बढाउने सांसद केसी बताउँछन् ।

संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई ज्ञारेण्टी गरिएको छ । तर, संविधान जारी भएको एक दशकसम्म यो हकको अनुभुत जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

रोजगारी संविधानतः मौलिक हक हो । तर, स्वदेशमा रोजगारी नपाएकै कारण विदेशिने युवा जनशक्ति बढ्दो छ । स्वदेशमै स्वरोजगार हुने र यस निम्ति युवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य उपचार मौलिक हक हो । तर, उपचार नपाएरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

नागरिक भएकै कारणबाट राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता न्युनतम आवश्यकता र मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । परिणाममा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था समेत अन्तराष्ट्रिय रूपमा खस्कँदो छ ।

सांसद केसीका अनुसार यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना र आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । यस निम्ति सांसदहरूले आफ्नो विवेक र क्षमता अनुसारको सहयोग सरकारलाइ गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्दा संसदीय छलफलको औचित्य थप स्थापित हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌मा नीति छाडेर व्यक्ति केन्द्रित बहस