
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेले गराएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन निर्देशन दिएको छ।
- मन्त्रालयले ३० वैशाखमा पठाएको पत्रमा एनआरएनएको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि नै उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
८ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली मिसनहरूलाई पत्र लेख्दै शेष घलेले गराएको महाधिवेशनबाट एनआरएनए अध्यक्षमा निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन भनेको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाले यसअघि ३० वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्र जानकारीका लागि विदेशस्थित दूतावासमा पठाइएको जानकारी गराएकी छिन् ।
यसअघि पनि गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा विभिन्न समूहहरू रहेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट चुनिएको बद्री केसी अध्यक्षताको समितिलाई मान्यता दिएको थियो ।
तर, श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्रले वैधानिकता दिएपछि भने दुईवटा बलिया धारका संगठनहरू सृजना भएका हुन् ।
केसी नेतृत्वको एनआरएनएको म्याद आगामी अक्टोबरमा सकिँदै छ ।
सो कार्यसिमितिलाई कामकाज गर्न दिन भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनआरएनएको कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि यही कार्यसमितिले प्रयोग गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एक वर्षअघि २१ चैत २०८० मा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4