उद्योग लगाउन सधैं जग्गाकै समस्या, आगामी बजेटमा के चाहन्छन् उद्योगी ?

११ जेठ, काठमाडौं । प्रत्येक सरकारले वर्षेनि बजेटमा उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै भाषण गर्छ । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याउँछ । तर, भाषण गरिएका विषय कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

उद्योगीलाई उद्योग कसरी लगाउने र उद्योग लगाउन आवश्यक जग्गा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेका बेला सरकारले बजेट भाषणमा कार्यान्वयन नहुने ‘पपुलिस्ट’ विषय थोपर्दा झन् चिन्ता बढ्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

उद्योगीहरू कच्चापदार्थ अभाव, उद्योग खोल्नका लागि जग्गा नपाउने समस्या, दक्ष जनशक्ति समस्या, विद्युत समस्या, उत्पादित वस्तुका लागि बजार समस्या, उत्पादन भएपछि पनि निर्यात गर्न समस्या लगायत समस्यै समस्याका चाङले थिचिएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना बजेट आउनुअघि उद्योगीसँग छलफल हुने र सुझाव लिने काम भए पनि कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआउने प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन् ।

सुझाव कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा उद्योगीमा एकदमै निराशा छ ।

‘अहिले ठूलो संख्यामा देशबाट युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, युवा विदेश पलायन हुँदा उद्योगमा उत्पादित वस्तु खपत एकदमै कम छ,’ अध्यक्ष सुराना अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘अर्को, बैंकिङ प्रणलीका नियम कानुन एकदमै कडा छन् । बैंकमा पैसा छ तर, कर्जा लिन पाइँदैन । बैंकले दिन सक्दैन । उद्योग कसरी चल्न सक्छन् ?’

चालु खर्च नघटाएसम्म बजारमा पैसा आउँदैन

१८ देखि १९ खर्ब हाराहारीको बजेट आउँदा सरकारको चालु खर्च नै झन्डै १२ खर्ब बराबर छ । त्यो खर्च जबसम्म सरकारले घटाउँदैन र विकास खर्च बढाउँदैन तबसम्म बजारमा पैसा नआउने उद्योग संगठन मोरङ अध्यक्ष सुरानाको भनाइ छ ।

‘जबसम्म बजारमा पैसाको फ्लो हुँदैन, तबसम्म बजार चलायमान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसपालि बजेटमा हामीले सरकारलाई उसले जुन कुरा किन्न र दिन सक्दैन त्यो कुरा दिन्छु नभन्न आग्रह गरेका छौं । दिन नसक्ने कुरामा हाम्रो साथ छ । दिने भनेर भाषण गर्ने र नदिने काम नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’

सरकारले उद्योगीहरूबीच नै विभेद गरेको उनको गुनासो छ । कुनै उद्योगीलाई सरकारले धेरै संरक्षण दिएको र कुनैलाई नदिएको उनको आरोप छ ।

‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुका भन्सार दरमा एकरूपता छैन,’ अध्यक्ष सुनारा भन्छन्, ‘कुनै उद्योगको उत्पादनलाई ४० प्रतिशत प्रोटेक्सन गरिएको छ भने कुनै उद्योगलाई २ प्रतिशत मात्रै प्रोटेक्सन छ । यसमा पनि काखापाखा नगर्न हाम्रो सुझाव छ ।’

अहिलेसम्म २ सेजमात्र सञ्चालनमा

मुलुकमा उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वदेशी/विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले २०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सेज अगाडि बढाउन २०७३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन जारी गरेका थियो ।

अहिले रुपन्देहीको भैरहवा र बाराको सिमरामा सेज स्थापना भएर उद्योग सञ्चालन भएका छन् । तर, सरकारले ‘एक प्रदेश एक सेज’ नीति लिए पनि अन्त कतै स्थापना हुन सकेको छैन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा सेजमा २७ उद्योगले उद्योग सञ्चालन अनुमति पाएका छन् भने भैरहवा सेज ५२ बिघामा फैलिएको छ । सेजमा सञ्चालन अनुमति पाएका उद्योगमध्ये १७ निर्माणाधीन छन् भने १० उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन् । भैरहवा सेजमा रहेका उद्योगले गलैंचा, छालाका सामान, फर्निचर, एलईडी बत्ती, स्टिलका भाँडाकुडा, स्टिल ट्यांकी र प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्छन् ।

यस्तै करिब ५ सय ६४ हेक्टरमा फैलिएको सिमरा सेजमा अहिलेसम्म ५ वटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् भने २५ उद्योग निर्माणाधीन छन् ।

यता ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको तेस्रो सेज पाँचखाल एएए मोडेलमा सञ्चालन गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एएए मोडेलमा जाने मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार लगानी बोर्डसँग सहकार्य गरी त्यसका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

कति छन् औद्योगिक ग्राम ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सरकारले ‘एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम’ नीति ल्याएको थियो । उक्त नीति अनुसार १ सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकिएको छ । सरकारले बागमतीमा १९, गण्डकी २९, लुम्बिनी २५, कोशी ११, मधेस ११, कर्णाली ९ र सुदूरपश्चिममा १६ गरी १ सय २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ती औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न हालसम्म १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म ४ वटा मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन् । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार स्याङ्जा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका, गुल्मी मदाने गाउँपालिका र अछाम मेल्लेख गाउँपालिकामा मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन्  ।

विराटनगरमा सरकारको ८ सय बिघा जग्गा उपयोगविहीन

उद्योगीसँग आशावादी हुनुबाहेक विकल्प नरहेको अध्यक्ष सुराना बताउँछन् । सरकारले वर्षेनि औद्योगिक ग्राम स्थापना र औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याउँदै आएको छ । तर, त्यो भाषणमा मात्रै सीमित हुने र कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन ।

अध्यक्ष सुराना विराटनगरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर छुट्याइएको सरकारको ८ सय बिघा जग्गा उपयोगविहीन बसेको बताउँछन् ।

‘बाटो, नाला र बिजुली सरकारले व्यवस्था गरोस्, बाँकी काम हामी आफैं गर्छौं भनेको पनि २० वर्ष भइसक्यो, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘आमउद्योगीलाई जग्गा किनेर उद्योग बनाउन धेरै ठूलो समस्या हो । तर, सरकारको मातहतमा भएको जग्गा उपयोग गर्न पनि नपाइएको अवस्था छ ।’

अहिलेको अवस्थामा उद्योगमा रहेको स्वदेशी लगानी नै असुरक्षित हुन पुगेको सुराना बताउँछन् । स्वदेशी लगानी सुरक्षित नभएको अवस्थामा विदेशीबाट लगानी गर्न को आउँछ भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘सरकारको नीतिमै एकरूपता छैन, छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण नै सरकारले बनाउन सकेन ।’

उद्योगीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भन्दा औद्योगिक ग्राम आवश्यक भएको सुरानाको तर्क छ । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम नहुँदा औद्योगिक ग्राम निर्माण योजना अघि नबढेको उनी बताउँछन् ।

अनेक झन्झटले उद्योगी उद्योग खोल्न चाहँदैनन्

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य अहिले उद्योग खोल्न जग्गाको समस्या भए पनि उद्योगी उद्योग खोल्नै नचाहेको बताउँछन् ।

उद्योगीलाई उद्योग खोलेर मात्रै के गर्ने, यसका लागि धेरै झन्झटिला प्रक्रिया बेहोर्नुपर्छ भन्ने भएर पछि हट्ने गरेको उनी सुनाउँछन् ।

‘उद्योगीका आफ्नै पुराना उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन्, नयाँ औद्योगिक करिडोर खोलेर त्यसमा गएर उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था उद्योगीको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगीले आफैं जग्गा किन्न सक्दैनन्, भाडा तिर्नुपर्ने कुरा आउँछ । यसका लागि व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ ।’

कुनै उद्योगी उद्योग खोल्न चाहन्छ भने सरकारले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा भाडा उठाउनेमा मात्रै ध्यान दिने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले सुरुका दुई–तीन वर्ष उद्योग ‘सस्टेन’ हुने गरेर जग्गाको भाडा मिनाहा गरिदिनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक करिडोरका नाम राखेर व्यावसायीलाई झन्झट थपिरहेको छ । उद्योगी त्यसमा जानै चाहँदैनन् ।

‘औद्योगिक करिडोरको झन्झट बेहोर्नुभन्दा उद्योगीले आफैं पैसा खर्च गरेर उद्योग लगाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘औद्योगिक करिडोरका नाममा वर्षेनि बजेट आउँछ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै पनि हुँदैन ।’

उनी उद्योगीलाई सेजमा पनि झन्झट नै भएको बताउँछन् । पहिला सेजमा उत्पादन भएका ६० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने नियम थियो, तर अहिले त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । भारतबाट कच्चापदार्थ आयात गरि फेरि वस्तु उत्पादन गरेर भारतमै निर्यात गर्दा सहज नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई यहाँबाट उत्पादित वस्तु भारत निर्यात गर्न सहज पनि छैन,’ अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘भारत भनेको ठूलो मार्केट भएको र त्यहाँ ठूलो भोल्युममा उत्पादन गर्ने उद्योग भएका कारण हाम्रा उत्पादनले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।’

नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि राज्यले वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, अहिले सरकारको नीति कसरी हुन्छ राजस्व असुल्ने मात्रै रहेको उनी बताउँछन् ।

अहिले नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउनुभन्दा पनि भएका उद्योग धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । उत्पादित वस्तुले बजार नपाएको कारण अहिले ठूलो संख्यामा उद्योग बन्द भएको अध्यक्ष आचार्यको तर्क छ ।

‘राज्यले आफ्नै निकायलाई तलबभत्ता खुवाउन सकेको अवस्था छैन, गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने तलबभत्ताका लागि आन्तरिक ऋण लिएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘हाम्रो बजेटका नाममा बजेट मात्रै भइरहेको छ । अब अहिलेको बजेटले घोषणा अनुसार उद्योग र उद्योगीका लागि पनि काम गरोस् भन्ने हो ।’

महँगोमा जग्गा किनेर कसरी उद्योग लगाउने ?

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चीरञ्जीवी ओली औद्योगिक वातावरण बनाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्नेले कहाँ खोल्ने, उत्पादित वस्तु कहाँ बेच्ने, निर्यात कहाँ गर्ने भन्ने विषय खुलस्त हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘एक व्यक्तिले यति महँगो जग्गा किनेर उद्योग लगाउँदा ऊसँग भएको सबै चालु पूँजी जग्गामा गइहाल्छ, उत्पादनमा लगाउने पैसा हुँदैन,’ प्रथम उपाध्यक्ष ओली भन्छन्, ‘औद्योगिक करिडोर होस् वा औद्योगिक क्षेत्र, यो निर्माण अत्यन्तै सुस्त गतिमा छ । बजेटमा भाषण गरेर मात्रै भएन, कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार नेपालगञ्जको विषयमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो भन्सार गेटवेका रूपमा छ । यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको नगण्य मात्रामा मात्रै प्लट छ । यहाँ कसैले उद्योग लगाउन चाह्यो भने त्यसका दुई वा तीन गुणा मूल्यमा जग्गा खरिद गरेर लगाउने गरेका छन् । यसले गर्दा उद्योगी दिगो हिसाबमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

उद्योगमा लगानीको वातावरण छैन

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर पछिल्लो समय उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने वातावरण नबनेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारले हरेक क्षेत्रमा लगाएको अंकुशका कारण व्यवसायी नै पलायन हुने अवस्था आएको छ । के कति कारण व्यवसाय र व्यवसायीलाई टिकाउन सकिएको छैन भनेर सकारले बुझ्नुपर्ने र समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको नीति नै उत्पादनमुखी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्व लक्ष्य घट्यो भनेर हरेक सेक्टरमा ट्याक्स बढाउँदै लगेको छ । यस्ता मार खेप्न सक्ने अवस्थामा उद्योग छैनन् । त्यसैले धराशायी बन्दै गइरहेका छन् ।’

नेपाल ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई देश चीन र भारतको बीचमा छ । खुला सिमाना भएका कारण उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् ।

‘खुला सिमानाका कारण हरेक सामान चोरी पैठारीबाट आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘ती सामानसँग प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन । एक त हामीसँग उपभोक्ता पनि एकदमै कम छन् । नयाँ उद्योग खोल्न पनि उपभोग गर्ने मान्छे छैनन् । निर्यातका लागि अझै वातावरण छैन । यही १० महिनामा १५ खर्बको आयात गर्दा ३ खर्ब पनि निर्यात गर्न सकेका छैनौं ।’

यदि सरकाले उद्योगमा नियमित विद्युत् दिने, करमा छुट दिने, खुला सिमानामा नियन्त्रण गर्ने हो भने उद्योगको अवस्था राम्रो होला । तर, यस्तै अवस्था भइरहने हो भने छिटै धेरै उद्योगी पलायन हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्र बनाइने

सरकारले चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बुँदा समेटेको छ । यस अनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेस कृषि, बागमती सूचना प्रविधि, गण्डकी पर्यटन, लुम्बिनी साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर– बुटवल–पोखरा–(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्ड कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा छ ।