
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रतिनिधिसभामा मंगलबार १४ महिनाअघि जस्तै विपक्षी र सत्तापक्ष आमनेसामने भए।
- विपक्षीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखे।
- बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद् अर्को दिनका लागि सारिएको छ।
१३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार १४ महिनाअघिको दृष्य दोहोरियो । प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै सदन अवरुद्ध पारे । सत्तापक्ष गृहमन्त्रीको बचाउमा उभियो ।
१४ महिनाअघि पनि त्यस्तै भएको थियो । अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । अहिले विपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा । रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री थिए र सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले राजीनामा मागेर संसद्का २२ वटा बैठक अवरुद्ध बनाएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई नैतिकताको पाठ पढाउँदै कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आरोप लागिसकेपछि जो कोहीले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
लेखक अहिले गृहमन्त्री छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा १४ महिनाअघि उनले लामिछानेको सवालमा दिएका अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले लेखकको राजीनामा मागे । छानबिन समितिको माग गरे ।
खनालअघि बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन अनन्तले पनि राजीनामाकै माग गरे । बैठक सुरुआत हुने बित्तिकै विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदहरू आआफ्ना स्थानबाट उठे । सभामुखले बस्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बसेनन् । वर्षमान र शिशिरले बोलिसकेपछि सभामुखले सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई बोल्न समय दिएपछि नारावाजीमै उत्रिए । यसरी मंगलबारको बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

तस्कर गिरोहसँग मिलेर करोडौं असुलेर भिजिट भिसा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने गरिएका घटना सार्वजनिक भएसँगै लेखक मुछिएका छन् । आफ्नै सचिवालयदेखि अध्यागमनसम्मका कर्मचारीलाई अनुकुल अवस्था सिर्जना गरेर लेखकले मानवतस्करीलाई योगदान गरेको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाएका छन् ।
लगातार विपक्षीको अवरोधपछि आधा घण्टालाई बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्न सभामुख घिमिरले गरेको करिब पाँच घण्टाको प्रयास सार्थक बन्न सकेन । किनभने, १४ महिनाअघि झैं सत्ता र प्रतिपक्ष आआफ्ना अडानबाट टस–मस भएनन् ।
त्यसोतः त्यसको छनक विपक्षी दलहरूले बैठकको प्रारम्भमै देखाइसकेका थिए । माओवादी सांसद पुनले गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको प्रसंग उठाउँदै राजीनामा नदिए बैठक नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । माओवादी केन्द्रले अहिले नै कसैलाई आरोपित गर्न नचाहेको सुनाउँदै उनले अनुसन्धानलाई सघाउन लेखकले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
४ महिनाअघि यस्तै क्रम २२ दिनसम्म चलेको थियो । यसपटक सत्ता र प्रतिपक्षको मिलनबिन्दू चाँडै भेटिएला वा लम्बिएला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
‘उहाँको संलग्नता छ भनेर अहिले हामीले दाबी गरिरहेका छैनौं । नेताप्रति अविश्वास फैलाउन हामीलाई रुची छैन,’ पुनले भने, ‘यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि निष्पक्ष छानविनका लागि वातावरण बनाइदिनुहोस् । त्यो अवस्था नबन्ने बेलासम्म प्रतिपक्षको तर्फबाट नियमित प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
सांसद पुनले आफू बोलिसकेपछि पनि उठेरै विरोधलाई निरन्तरता कायम राखे । अन्य विषयमा सांसदहरू बोल्न चाहेको उल्लेख गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले बस्नका लागि आग्रह गरे । सभामुख घिमिरेले भने, ‘बोल्नका लागि प्रतिपक्षका नेतालाई बोल्न दिएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
विपक्षी सांसदहरूले उभिएर विरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न समय दिए । खनालले गृहमन्त्री लेखकलाई ३ चैत २०८० मा संसद्मा उनले राखेकै बोली स्मरण गराए । खनालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सत्ता पक्षले गरेको व्यवहार, लेखकको तत्कालीन बोली, भिजिट भिसा काण्डमा उनी माथि उठेका प्रश्नहरू विस्तारमा राखे ।
सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा त्यसबेलाका गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि प्रश्न गर्दै राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्दा मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने लेखकले बताएका थिए । तत्कालीन समयमा लेखकले बोलीको स्मरण गराउँदै भने, ‘उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मणरेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आज प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ । उहाँले त्यतिबेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाइ लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’
रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको छ । मानव तस्करसँग मिलेमतो गरेर ठूलो रकमको चलखेल गर्न राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव नभएको रास्वपाको निक्यौंंल छ । गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा रास्वपाको वटमलाईन रहेको रास्वपा नेता खनालले अनलाइनखबरसँग बताए ।
कर्मचारी माथि मात्र होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने रास्वपाको अडान छ । रास्वपा सांसद खनाल भन्छन्, ‘संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरण संँग जोडीएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म संसद् चल्न सक्दैन ।’
विपक्षीहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै विरोधमा उठिरहेपछि सभामुख घिमिरेले पटक पटक बस्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री लेखकले संसदमा जवाफ दिने बताइसकेको हुँदा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सहयोग गर्न उनको आग्रह थियो । तर, लेखकको जवाफ विपक्षीले सुन्न चाहेनन् । विपक्षी सभामुखको सक्रियतामा बसेको बैठकमा पनि त्यसरी नै प्रस्तुत भए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सत्ता पक्षले गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेको थियो । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई शर्त दोहोर्याइरह्यो । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दलबाट पनि बोल्नुपर्ने मत छलफलमा राखे ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई पक्षको छलफलमा मिल्ने अवस्था नबनेको बताए । ‘हाम्रो धारणा संसद्मा जे भन्यौं, त्यही हो । सत्ता पक्षका साथीहरूले गृृहमन्त्रीको जवाफ सुन्नुपर्छ भनिरहनुभयो,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिने हो भने सत्ता पक्ष संसदीय छानबिन समितिका लागि तयार हुनुपर्ने माग राखेको राप्रपाका प्रमुख सचतेक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए । त्यसमा सत्ता पक्ष तयार नभएपछि सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको शाहीले जानकारी गराए । ‘गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठायौं । सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसलाई मान्न तयार हुनुभएन,’ शाहीले अनलाइनखबरसँग भने ।
दुई पक्षको छलफलमा संसद्मा बोल्ने कुरामा पनि विवाद देखिएको शाहीले बताए । विपक्षी दल उठेर विरोध गरिरहँदा सत्ता पक्षलाई बोल्न समय दिइएकोप्रति विपक्षीले सभामुख घिमिरेसँग असन्तुष्टि राखेका थिए । विपक्षी उभिएर विरोध गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई बोल्न समय दिएका थिए । विपक्षी दलको बुधबार बिहान बैठक बसेर संसद्मा प्रस्तुत हुने बारे थप छलफल हुने उनले जानकारी गराए ।
विपक्षी दलले सदन चल्नका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई शर्त बनाएपछि तथा सत्ता पक्ष राजीनामाका लागि तयार नभएपछि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी मंगलबारको बैठक बुधबारका लागि सारिएको छ । १४ महिनाअघि यस्तै क्रम २२ दिनसम्म चलेको थियो । यसपटक सत्ता र प्रतिपक्षको मिलनबिन्दू चाँडै भेटिएला वा लम्बिएला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया 4