सोबिताको प्रश्न- न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने की नमिल्ने ?

१६ जेठ, काठमाडौं । इँटाभट्टामा ज्यूँदै मान्छे जलाएको आरोपमा जेलमा रहेका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलममाथि उच्च अदालतले गरेको आदेशमाथि रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले प्रश्न उठाएकी छिन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई गत बुधबार उच्चले सफाइ दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको घटनापछि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

जसप्रति कानुनकी विद्यार्थी समेत रहेकी सांसद गौतमले अनलाइनखबरको समाचार ग्राफिक्स सेयर गर्दै अदालतमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।

‘अनि जनताले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने की नमिल्ने ? जनताको भरोसा टुट्छ वा बढ्छ ?,’ शुक्रबार दिउँसो प्रकाशित ‘सिंगो गाउँले देखेको रौतहट विस्फोट न्यायाधीशले देखेनन्’ शीर्षकको समाचार सेयर गर्दै गौतमले भनेकी छिन् ।

आलम पक्राउ परेर मुद्दा अघि बढ्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसलाई कतिपयले अहिलेको फैसलासँग जोडेर हेरेका छन् ।

देउवाले १ कात्तिक २०७६ मा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस विरुद्धको षडयन्त्रस्वरूप आलम पक्राउ परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

त्यसको १५ महिनापछि आलमको बचाउमा अर्को अभिव्यक्ति दिए । १९ फागुन, २०७७ मा रौतहट पुगेका देउवाले आफूले आलम छुटाउन पहल गर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापतिले आलमको बचाउमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, अनि कांग्रेस कोटामै नियुक्ति न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु नेतृत्वको इजलासले कमजोर धरातल र आधार टेकेर विवादास्पद रूपमा सफाइ दिँदा निष्पक्ष न्याय निरूपणमाथि आशंका बढेको हो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जन विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ ।