यसरी गृहमन्त्रीको राजीनामा मागबाट पछि हटे विपक्षी

२० जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार सूचना टाँसेर स्थगित भयो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पहिलो पटक सूचना टाँसेर दिउँसो २ बजेका लागि सर्‍यो । दोस्रो बैठक पनि सूचना टाँसेर बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो ।

कारण : भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएका गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अडान सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकेन ।

मंगलबार दिनभर संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू छुट्टाछुट्टै र संयुक्त छलफलमा बसे । पहिलो पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्डसहित बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सदनको निकासका निम्ति प्रस्ताव ल्याउन सत्तापक्षलाई आग्रह गर्‍यो ।

यही सन्देश दिएर प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र सभामुखबीचको छलफलमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी भएका थिए । तर, पाण्डेलाई सत्तापक्षले उल्टै विपक्षीका विकल्प के हुन भनेर सोधे ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षीले सिधै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको तर यस्तो मागमा सरकार तयार नरहेकाले विपक्षीले नै विकल्प दिनुपर्ने जवाफ फर्काए ।

एकातिर विपक्षमा रहेका दलहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागमा एक ढिक्का नरहेको र अर्कोतिर सत्तापक्षले नै विपक्षलाई विकल्प दिन भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी अप्ठेरोमा पर्‍यो ।

त्यसपछि फेरि माओवादीले विपक्षी दलहरूको बैठक राख्यो । जहाँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै सरकार छानबिनका लागि तयार भए गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने प्रस्ताव गरे ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान यथावत रहेको बताए । यस्तोमा कसरी निकास निकाल्ने भनेर एकसरो धारणा प्रकट भएपछि सरकार छानबिनका लागि तयार भए गृहमन्त्रीलाई सदनमा सुन्न तयार हुने निष्कर्षमा विपक्षी दलहरू पुगेका हुन् ।

नेताहरूका अनुसार यो सन्देश नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसम्म पुर्‍याए । तर, सत्तापक्षले यसलाई ‘प्रतिपक्षको चालबाजी’ भनेर प्रतिवाद गर्‍यो । सरकार छानबिनका लागि तयार भए गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने र राजीनामाको माग स्वतः बलियो हुने विपक्षीको नीति अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसपछि विपक्षी दलहरूको बैठक फेरि बस्यो । जसले २०६४ साल यता भिजिट भिसाको नाममा भएका क्रियाकलाप एवं अपारदर्शी लेनदेनका विषयमा छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्‍यो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी भएयता भिजिट भिसाको नाममा विसंगति भएको मानेर त्यो मितिलाई छानबिनको बिन्दु बनाउन सकिने प्रस्ताव विपक्षी दलहरूको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार २०६४ साल यता गृहमन्त्री बनेका र श्रम मन्त्री बनेका व्यक्तिहरुको भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नता रहे/नरहेको छानबिन हुने गरी आयोग वा समिति बनाउन सकिने विकल्पमा छलफल भएको हो । यही छलफलको सन्देश सत्तापक्षकहाँ पुर्‍याइएको छ ।

तर, विपक्षीले दिएको यो विकल्पमा पनि सहमति जुट्न सकेन र मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो ।

बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्नुअघिसम्म सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग निरन्तर संवाद हुने बताउँछन् सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ।

उनी भन्छन्, ‘राजीनामाबाट छानबिन समिति भन्ने ठाउँमा उहाँहरू (विपक्षी दलहरू) आउनुभएको छ । यहाँनेर वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्ने कुरा देखियो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।’

तर, जसमाथि प्रश्न उठेको छ । उसले पहिला जवाफ दिने परिस्थिति बन्नुपर्ने बर्तौलाको शर्त छ ।

मुख्य सचेतक बर्तौला थप्छन्, ‘जसमाथि प्रश्न उठेको छ, बिना सर्त उसले सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ । त्यसपछि के गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलको वातावरण बन्छ । यसकारण सदनको निकास खोल्ने बल विपक्षीको कोर्टमै छ ।’

विपक्षी दलहरूले छानबिन समितिको माग गरिरहँदा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत नियाल्न उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानबाटै अधिकार पाएको अख्तियारले छानबिन गरिररहेको विषयमा संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा कति उचित छ : प्रश्न यहाँनेर पनि छ ।’

विपक्षी दलहरू भने आफूहरू सक्दो लचक भइसकेको बताउँछन् । मा‌‌‌ओवादी केन्द्रका सांसद् पूर्णबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘हामीले भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन रोक्न चाहेका हौं । यो समस्याको विषय हो भनेर सरकारले महसुस गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । यसकारण सदनको अवरोध खोल्ने बल सत्तापक्षकै कोर्टमा छ ।’

सरकार समस्यामा छ भनेर समाधानका लागि आयोग वा समिति बनाउन तयार हुँदा सदन सहज ढंगले अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ । ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा नै माग्नुभएको थियोे । फेरि पछाडि हटेर छानबिनका लागि सरकार तयार भए गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्छौं भन्नुभयो । किन ?’

माओवादी सांसद घर्तीको जवाफ छ, ‘हामीले पात्रकेन्द्रित कुरा गरेका होइनौं । प्रवृत्तिको कुरा गरेका हौं ।’

सरकार छानबिनका लागि तयार हुने विश्वास कत्तिको छ ? घर्ती भन्छन्, ‘सरकारले भिजिट भिसाका नाममा अपारदर्शी रूपमा हुने आर्थिक लेनदेन समस्याको रूपमा छ भन्ने स्वीकारे छानबिनका लागि तयार भइहाल्छ । अनि सदन खुल्छ ।’

कस्तो छानबिन गर्ने ?

माओवादी सांसद घर्तीको जवाफ छ, ‘छानबिनका लागि सरकार तयार भएपछि त्यो थाहा हुन्छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने लगायतका विकल्प छँदै छन् ।’