शिक्षा नसुधारे गाउँ छिट्टै रित्तिन्छ

म निर्वाचित भएपछिको २ वर्षमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छु । गाउँपालिका अध्यक्षको भूमिकामा मेरा तीन प्राथमिकता छन्- शिक्षा, उत्पादनसँग जोडिएका आत्मनिर्भर नागरिक र स्वास्थ्य । त्यसमा पनि पहिलो शिक्षा हो ।

नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउन पनि पहिला त शिक्षित हुनुपर्छ । पालिकाको स्रोत-साधनले भ्याएसम्म यी तीन विषयमा मैले काम गरिरहेको छु ।

पालिकाले विशेष अनुदान पनि शिक्षालाई नै प्राथमिकता दिएर मागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने विशेष अनुदानमा एउटै शीर्षकमा तीन वर्षको कार्यक्रम दिन्छ । त्यसका लागि पालिकाले तीन वर्षे कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव पठाउँछ । धेरैले विशेष अनुदानमा भवन, सडक जस्ता भौतिक पूर्वाधारका योजना मागिरहेका हुन्छन् । तर हामीले सडकसँगै शिक्षामा मागेका छौं । त्यसमा काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाको बजेट पनि हामीले आवश्यकताअनुसार शिक्षामा लगानी गरेका छौं ।

स्थानीय स्रोतबाट पनि विद्यालयका लागि भौतिक पूर्वाधार, डिजिटलाइजेसन र मर्मत-सम्भारका लागि प्राथमिकताका साथ सघाइरहेका छौं । भौतिक पूर्वाधार (हार्डवेयर) सँगै गुणस्तरीय सिकाइ प्रक्रिया र शैक्षिक वातावरण (सफ्टवेयर) का लागि हामीलाई जी फाउन्डेसन नामक एक गैरसरकारी संस्थाले सघाइरहेको छ ।

अभिभावकले पनि जिम्मा लिनुपर्छ

शिक्षा बिग्रिएकोमा हामीले प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकलाई दोष दियौं । नीति निर्माणको तहमा बसेका र हामीजस्ता जनप्रतिनिधिलाई दोष दियौं । तर मेरो अहिलेको निष्कर्ष फरक छ । शिक्षा नसुध्रनुमा ५० प्रतिशत अभिभावकको दोष छ ।

राज्यले यतिधेरै शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ । तर अभिभावकले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्न सकेनन्, हामीले बुझाउन सकेनौं । चेतनाको कमी भयो होला ।

यस वर्ष मैले ‘अभिभावकसँग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम नै राखेको छु । नयाँ शैक्षिक सत्रमा सुरु गर्ने योजना भए पनि शिक्षक आन्दोलनले केही ढिला भयो । हामीले यसका लागि बजेट नै छुट्याएका छौं ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामी अभिभावकलाई सोध्नेछौं- शिक्षा सुधार्न तपाईंको जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता के हो ? तपाईंको बच्चालाई राम्रो शिक्षा दिन तपाईंले के गर्नुपर्छ ? हामी जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले गर्ने के हो ? हामीले यी-यी सुविधा दिएका छौं, लगानी गरेका छौं । तपाईंले गर्ने कुरा के हो ?

म एउटा उदाहरण दिन्छु- यही बाक्सिलामा रहेको पृथ्वी उच्च माविमा गत वर्षदेखि २ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सुरु गरिएको छ । यही बजारमा दुईवटा बोर्डिङ छन् । अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेसँगै बोर्डिङबाट केही विद्यार्थी पृथ्वी माविमा आएका छन् ।

त्यही विद्यार्थीका अभिभावकले आफ्ना सन्तान बोर्डिङमा पढ्दा झोला बोकिदिन्थे । हात समाएर, टिफिन बोकेर, ड्रेस लगाएर बोर्डिङ पठाउँथे । तर त्यही बच्चा अहिले सामुदायिक विद्यालयमा जान थालेपछि उसको कहिले झोला छैन, कहिले जुत्ता हुँदैन । पुर्‍याउन जाने त कुरै भएन । अब यसको जिम्मा कसले लिने ? त्यसैले सामुदायिक शिक्षा नसुध्रिनुमा अभिभावक पनि जिम्मेवार छन् ।

शिक्षा सुधार्ने कामको मुख्य सरोकारवाला अभिभावक हो । उनीहरू नै जिम्मेवार भएर भूमिका निर्वाह नगरेसम्म नतिजा आउँदैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन गर्न जाँदा किन राम्ररी पढाउनुहुन्न, होमवर्क दिनुहुन्न भनेर सोध्थ्यौं । शिक्षकहरूको जवाफ हुन्थ्यो- के गर्नु त, विद्यार्थीहरू कापी नै ल्याउँदैनन् ।

त्यसपछि हामीले कक्षा १-५ सम्म निःशुल्क अभ्यास पुस्तिका दिन थाल्यौं । विद्यार्थीले लेखिसकेपछि अभ्यास पुस्तिका पालिकामा बुझाउँछन् र हामी पुनः नयाँ कापी दिन्छौं । त्यसले केही सकारात्मक नतिजा ल्याएको छ । किनकि, यसले शिक्षकहरूलाई दबाब सिर्जना गरेको छ । उनीहरूले अरूसँग तुलना गर्न थालेका छन् । नियमित गृहकार्य दिन थालेका छन् ।

पालिकाभित्र एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्छौं । प्राविधिक शिक्षा पढ्नेलाई धेरै नसके पनि हामीले केही सहयोग गरिरहेका छौं । बुहारीलाई पढाउनुपर्छ भनेर बुहारी शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेका छौं । ८ कक्षा उत्तीर्ण गरे पनि विभिन्न कारणले पढ्न नपाएका बुहारीलाई यस कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा दिइरहेका छौं । ९ देखि १२ कक्षासम्म पढ्न सघाइरहेका छौं ।

कैयौं गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पालिकाले पढाइरहेको छ । अभिभावक नभएका विद्यार्थीलाई ड्रेस लगायत शैक्षिक सामग्री किनेर दिइरहेका छौं ।

शिक्षा सुधारौं, बसाइँसराइ रोकिन्छ

शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईमीस) हेर्ने हो भने विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो छ । म निर्वाचित हुँदा पालिकामा ३६ सय विद्यार्थी थिए, दुई वर्षमा ५०० विद्यार्थी घटेका छन् । हाम्रो जस्तो विकट पालिकाले शैक्षिक सुधार नगर्ने हो भने बसाइँसराइ रोक्न सकिन्न । गाउँबाट बसाइँसराइ रोक्ने हो भने सरकारले शिक्षा सुधार्न काम गर्नुपर्छ ।

नेपालको अझ हाम्रो जस्तो गाउँघरको राजनीति शिक्षकको हातमा छ । जनप्रतिनिधिले जति राम्रो काम गरून्, जनप्रतिनिधि आबद्ध पार्टीमा शिक्षकले वाहवाह भन्छन्, अर्को पार्टीमा आबद्ध शिक्षकहरूले कसरी हो कमजोरी खोजेर हतोत्साहित गर्न खोजिहाल्छन् ।

कर्मचारीभित्र पनि यति धेरै खुलेर राजनीति हुँदैन । शिक्षकमा धेरै नै छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले यस्तो नगर्न आग्रह गर्छ तर हरेक दलका शिक्षक संगठन छन्, उनीहरूले मान्दैनन् ।

स्थानीय विद्यालयका लागि स्थानीय शिक्षककै उत्पादन गर्ने रणनीतिमा पनि काम गरिरहेका छौं । यहाँ शिक्षकहरू कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाटसम्म आउनुभएको छ । स्थानीय शिक्षक हुँदा धेरै दृष्टिकोणले सहज शैक्षिक वातावरण बन्छ ।

यसका लागि पालिकाले कक्षाहरू चलाउन थालेको छ । अहिले ९/१० कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई भोलि के बन्ने भनेर सोध्यो भने उनीहरूसँग कुनै सपना छैन । ११/१२ कक्षा पढेका विद्यार्थीलाई सोध्दा पनि उनीहरूसँग सपना देखिँदैन ।

हुन त बालबालिकाको सपना परिवार र समाजले बनाइदिने होला । त्यसैले हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ । एकजना विद्यार्थी कर्मचारी बन्न चाहन्छ भने उनलाई लोकसेवा पास गर्ने बाटो कसले देखाइदिने ? गाउँघरमा शहरबजारमा जस्तो धेरै सुविधा छैन ।

हाम्रा विद्यार्थीलाई के पढेर शिक्षक बन्छु भन्ने पनि थाहा छैन । अहिले पालिकाले विद्यार्थी र अभिभावकसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दैछ । अलि शिक्षित र सचेत परिवारबाट आउने विद्यार्थीले शैक्षिक लगायत अन्य नतिजा राम्रो ल्याइरहेका छन् ।

गाउँमा पनि अधिकांश कर्मचारी र शिक्षकका सन्तान निजी स्कुलमा पढ्छन् । बाँकी अभिभावकको पनि गिटी कुटेर पनि मेरो बच्चालाई पनि राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्ने सोच देखिन्छ । मेरै बच्चाहरू पनि निजीमा पढे तर म त्यतिबेला चुनावबाट निर्वाचित भएको थिइनँ ।

हामीले निजी विद्यालयको विरोध गर्ने होइन, शिक्षा सुधार्न सामुदायिक विद्यालय सुधार्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा बोर्डिङका विद्यार्थी गइरहेका छन् । तर अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा निजी जस्तो कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ ।

ऐन–नीतिमै छ समस्या

अहिले पनि पञ्चायतकालमा बनेको शिक्षा ऐनबाट हाम्रो शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ भनिन्छ तर हामीलाई केही अधिकारै छैन । सरुवा गर्दा मुद्दा हालेर उल्ट्याएर आउँछन् । हामीले बनाएको स्थानीय तहको शिक्षा ऐनलाई पनि लागु गर्न दिँदैनन् ।

किनकि, स्थानीय तहलाई एक प्रकारले अर्धजिम्मेवारी दिइयो, पूर्ण जिम्मेवारी होइन । तलब माथिबाटै आउँछ । कार्यान्वयन गर्दा संघको शिक्षा ऐनलाई हेरेर गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षा क्षेत्रमा ४० वर्षसम्म जागिर खाएको मानिस छन् । गुरुहरूलाई अपमान गरेको होइन । उहाँले जागिर खाँदा अवस्था कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ ? उहाँहरू अद्यावधिक हुन सक्नुपर्छ ।

जमाना बदलिइसक्यो । प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो । म आफैं मेरो छोराछोरीले जति सूचना र प्रविधिका कुरा बुझ्दिनँ । आज मैले गरेको कुरा मेरा छोराछोरीले स्वीकार्दैनन् । तर मलाई पढाएका शिक्षकले मेरा छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन् । यसले पनि समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

शिक्षित परिवार र अलि हेरचाह पाएको बच्चाले विद्यालयमा राम्रो नतिजा निकालिरहेको छ । उनीहरूले नेतृत्व क्षमता पनि देखाइरहेका हुन्छन् । आर्थिक रूपमा कमजोर र अभिभावकको हेरचाह नपाएका बच्चाहरूको नतिजा सामान्यतः ठिक उल्टो छ ।

काठमाडौंमा बसेर ठूला शहरका लागि बनाइएका योजना हाम्रो गाउँका लागि काम लाग्दैनन् । जस्तो- खोटाङकै सदरमुकाम दिक्तेल नगरपालिकामा बनेको शिक्षाको योजनाले मेरो पालिकामा काम गर्दैन । त्यहाँ र यहाँको परिवेश, भूगोग, इतिहास फरक हुन्छ । योजना पनि फरक हुनुपर्छ ।

कसरी बदल्ने ? कसले बदल्ने ?

यसलाई बदल्न स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार छैन । हामीले ऐन बनाएर लागु गर्न पनि सक्दैनौं । सबैभन्दा धेरै निजी विद्यालयमा लगानी त ठूलठूला नेताहरूकै छ । अनि उनीहरूले कसरी सरकारी स्कुल राम्रो बनाउने गरी नीति बनाउँछन् ?

त्यसैले आफ्नो गाउँठाउँको विद्यालय राम्रो बनाउन हामी नै लाग्नुपर्छ । यसका लागि अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय सरकारको राम्रो अन्तर्क्रिया र सहकार्य हुनुपर्छ ।

तर, चेतनाको कमीले होला, अभिभावकहरू आइदिनुहुन्न । बच्चालाई स्कुल पढाइदिएपछि जिम्मेवारी सकियो जस्तो गर्नुहुन्छ । बोर्डिङमा सन्तान पढाउँदा गृहकार्य गर्‍यौ कि गरेनौ भनेर सोध्ने अभिभावकले सरकारी स्कुल पढाएपछि सोध्नुहुन्न । स्कुल गए/नगएको पनि नसोध्ने, नबुझ्ने गर्नुहुन्छ ।

संघ सरकारले नै सरकारी ओहोदामा रहेका र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी लगायत सबैको छोराछोरी पूर्ण रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागु गर्नुपर्छ ।

शिक्षकलाई अपमान गरेको होइन, तर उहाँहरूले शिक्षण गर्ने एउटा अवधि तोकिनुपर्छ । निश्चित समयपछि बिदा गर्नुपर्छ । पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । शिक्षकलाई राम्रो सेवा सुविधा दिनुपर्छ र एउटा शिक्षकले कति जना बच्चाको जिम्मा लिने हो, निश्चित गरिनुपर्छ ।

हाम्रो पालिकामा विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर भवन निर्माणका योजना आउँथे तर तराई, पहाड, हिमाल सबैतिर उस्तै- चारकोठे भवन । यसरी हेर्दा हाम्रा नीति निर्माता फेल छन् ।

उनीहरूलाई नेपालको भौगोलिक विविधता नै थाहा छैन । हाम्रै जिल्लामा हलेसीमा त्यही भवन बनाउन कम रकम लाग्ला । यहाँ त थप चार घण्टा ग्रामीण बाटोमा ढुवानी गर्नुपर्छ । अनि एउटै रकमले कसरी हुन्छ ?

म चाहन्छु- अर्को चुनावपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदा यो पालिकामा भवन निर्माणको काम गर्नु नपरोस् ।

७० प्रतिशत भवनहरूमा सामान्यतः बसेर पढ्न सुविधा नै हुनेगरी बनाएका छौं । भवन निर्माणमा जी फाउन्डेसनले ठूलै सहयोग गरेको छ । यदि त्यो संस्था नभइदिएको भए आज पनि धेरै विद्यालयहरू भौतिक संरचना पुराना र कमजोर हुन्थे । हाम्रो मात्रै पहुँच र राज्यको मात्रै लगानीले भौतिक संरचनाको काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

केपिलासगढीको फेदीमा जी फाउन्डेसनले नै बनाएको भव्य भवन छ । पुरानो भवनको तस्वीर र नयाँ भवन हेर्नुभयो भने आकाश-जमिनको फरक पाउनुहुन्छ । संस्थाले हार्डवेयरसँगै सफ्टवेयरमा पनि सघाएको छ । शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुभएको छ । यो संस्थाले हाम्रो आवश्यकता र मागको आधारमा काम गरिरहेको छ । हामीसँग समन्वयमा काम गरिरहेको छ ।

जी फाउन्डेसनले पालिकासँगको सहकार्यमा विद्यालय सुधार परियोजना (एसआईपी) लागु गरेको छ । यसले शिक्षा थप प्राथमिकतामा परेको छ । अनुगमन पनि योजनामै भइरहेको छ । शिक्षकले तालिम पाइराखेका छन् । हरेक विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना बनेका छन् । त्यही योजनाको आधारमा विद्यालयले काम गरिरहेको छ ।

हामीले पनि बनाउँथ्यौं तर नढाँटी भन्नुपर्दा त्यो फाइलमा थन्किन्थ्यो । तर जी फाउन्डेसनले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय सरकार र विज्ञहरूको सहभागितामा बनाएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

किन प्राथमिकतामा छैन शिक्षा ?

आजको दिनमा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण केही पनि हुँदैन । हामीले यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । विद्यार्थीले राम्रो भवनमा बसेर पढ्न पाएका छन् । अरु काम १० वर्षपछि गर्न सकिन्छ तर त्यतिबेलासम्म शिक्षा निकै ढिलो भइसकेको हुन्छ । एउटा पुस्तै सकिन्छ । त्यतिबेला राम्रो संविधानले मात्रै केही गर्दैन ।

शिक्षा कमजोर हुँदा मेरो पालिकाबाट रेमिटेन्स बाहिरिएको छ । सन्तान पढाउन सहर-बजारतिर झरिरहेका छन् । ठिक्क आम्दानी भएकाले यहाँ बाक्सिलामा बोर्डिङमा पढाउन ल्याउँछन् । पढाइको नाममा पालिकाबाट रेमिटेन्स बाहिरिएको छ ।

हामी जस्ता जनप्रतिनिधिले शिक्षामा लगानी गर्न खासै चाहँदैनन् । किनभने यसमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ । यो समय जनप्रतिनिधिका लागि तीन कार्यकाल हो । मैले यो गरेँ, ऊ गरेँ भन्न पाइँदैन ।

सडक, भवन जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्दा तत्काल देखाउन मिल्छ । मेरो कारण सडक आयो, बिजुली र खानेपानी आयो भन्न सकिन्छ । तर शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल देखिन गुणस्तरीय शिक्षा पाएको एकजना विद्यार्थीले नतिजा देखाउन कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ ।

हामीले कस्ता नागरिक उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौं भन्ने प्रश्नको जवाफ शिक्षासँग जोडिन्छ । राम्रो नागरिक, सभ्य समाज निर्माण भाषण गरेर हुँदैन । शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । तर यो काम कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेजस्तो लाग्दैन । जग कमजोर हालेर घर कसरी बलियो होला र ?

त्यसैले मैले चुनाव हारौं वा जितौं, सरोकार छैन तर जति सक्छु, शिक्षामा काम गर्छु । सडक र अरू भौतिक पूर्वाधार माग्न आउनेलाई म केही समय पख्नुस् भन्छु तर शिक्षासम्बन्धी माग लिएर आउनेलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छु ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कुनै बच्चा भोको नरहुन्, ड्रेस र कापीकलम नभएर स्कुल जान नपाएका कोही बच्चा यो पालिकामा हुनुहुँदैन भनेर मिहिनेत गरिरहेका छौं । वडाअध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र अभिभावकहरूलाई मैले यो कुरा बारम्बार भन्दै आएको छु । एकाधलाई आफ्नै खल्तीबाट र नसक्दा पालिकाबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर सघाइरहेका छौं ।

गाउँमा हिँड्दा ग्रामीण बच्चाको अवस्था, गाउँको अवस्था हेरेर दुःख लाग्छ । यी बच्चाहरूको भविष्य के होला भन्ने लाग्छ । हामी ठूलाठूला भाषण गरिरहेका हुन्छौं । ठूलाठूला नारा दिइरहेका हुन्छौं । तर भोलि हाम्रा बस्तीहरू चलाउने यिनै बालबालिका नै हुन् । उनीहरूलाई राम्रा र सक्षम बनाउन सकिएन भने यो ठाउँ राम्रो होला र ?

(प्रस्तुत विचार राईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो ।)