‘नीतिनिर्माताको काम चुनाव केन्द्रित हुँदा पूर्वाधार आयोजनामा समस्या’

२ असार, काठमाडौं । संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले नीति निर्माताको काम–कारबाही चुनाव केन्द्रित हुँदा पूर्वाधार आयोजनामा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिको आयोजना र नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजित नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सभापति सिंहले सांसद आयोजना पार्न र चुनाव जित्नमा केन्द्रित भइरहेको बताएका हुन् ।

योजना स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिमा आउँदा त्यसको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको सभापतिको भनाइ छ ।

‘आयोजनालाई पार्टी केन्द्रित गर्दा छोटो हुने बाटो लामो बन्न पुगेका छन् । माननीयज्यूहरूले आफ्नै पार्टीको निर्णयलाई गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्वसचिव एवं पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर किशोर थापाले पूर्वाधारमा संसदीय निगरानी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्वाधार आफैंमा विकास नभई विकासका लागि पूर्वसर्त भएको बताए । उनले अहिलेको पूर्वाधारमा भइरहेको बजेट विनियोजन अपर्याप्त भएको उल्लेख गरे ।

‘अहिले पूर्वाधारमा मात्रै २० खर्बको लगानी चाहिएको छ । तर, बजेटले मुस्किलले ४ खर्ब छुट्ट्याउँछ । खर्च भने करिब २ खर्बको हुन्छ । कसरी दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन्छ?,’ उनको प्रश्न छ ।

कार्यपत्रमा पूर्वसचिव थापाले आयोजना छनोटका लागि हुने प्रतिस्पर्धादेखि निर्माण सम्पन्नसम्मका पारदर्शितामा संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको औंल्याए । नीतिनिर्माताले नीतिकै कारण आयोजनामा कहाँ समस्या छ, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ सम्मको जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताए ।

आयोजनामा अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यका लागि औंल्याउने निकाय पनि सांसद र संसदीय समिति भएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वसचिव थापाको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद माधव सापकोटाले स्रोत उपलब्धता र देशको आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने विषयमा अझै मन्त्रालय हाबी हुने गरेको बताए ।

सासंदहरूलाई आफ्नो के कस्तो भूमिका हुने र कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विषयमा थप जानकार हुन आवश्यक भएको बताए ।

सासंद दिनेशकुमार यादवले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र त्यसमा आधारित भई निर्देशन दिने गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । पूर्वाधार आयोकजनाको मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्का सांसद ठाकुर गैरेले आयोजना चक्र पूरा गरेर सम्पन्न भएका आयोजना कति होलान् भन्ने तथ्यांक नभएको बताए । उनले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै २० खर्ब लगानीको आवश्यकतामा ४ खर्ब विनियोजन हुन्छ र योजना चक्र नपुगेका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुँदा प्रभावकारिता समस्या भएको बताए ।

चक्रअनुसार मात्र आयोजना सुरुवात हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘कागजी अनुगमन मात्र हुने तर अनुगमनका लागि अनुगमन हुने गरेको छ । प्रस्तुतिका लागि प्रस्तुति हुने गरेको छ,’ गैरेले भने, ‘५ वर्षअघिको प्रस्तुति अहिले पनि त्यसकै प्रस्तुति हुने गरेको छ ।’

संविधानका नीति र निर्देशक सिद्धान्त एकातिर तर राज्य अर्कातिर हिँडिरहेको अनुभव भइरहको भन्दै सांसद गैरेले संविधानको भाग ४ मा भएको नीतिगत व्यवस्थामै आधारित भएर जानुपर्नेमा अन्य विषयमा केन्द्रित भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित संघीय संसद्का सांसदले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कमिसनको खेल, बिचौलियाको सहभागिता, आयोजना चक्र, खरिद प्रक्रिया र आयोजना व्यवस्थापनबारे जानकारी दिलाउन सांसदलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।