
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- संघीय सरकारले ‘जेनजी’ लक्षित योजनाहरू प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ।
- कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले ‘जेनजी’लाई उल्लेख गरी आगामी बजेटमा लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छन्।
- विशेषज्ञहरूले बजेटमा ‘जेनजी’ को स्पष्ट अर्थ र प्रभाव स्पष्ट नभएको बताएका छन्।
- युवा मन्त्रालयले भने \'जेनजी\'बारे केही बोलेको छैन ।
३ असार, काठमाडौं । संघीय सरकारको बजेट घोषणामा पहिलो पटक ‘जेनजी’ लक्षित योजनाहरू प्राथमिकतामा परे । प्रदेश सरकारहरू पनि संघकै सिको गर्दै बजेट ल्याइरहेका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले जेनजीलाई उल्लेख नै गरेर कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
जेठ १५ मा संघीय सरकारको संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवा उत्पादन’ नारासहित थुप्रै योजना सार्वजनिक गरिएका थिए ।
जेनजीमा सन् १९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मिएका युवा पुस्ता पर्छन् । सरकारको व्याख्याअनुसार प्रविधिसँग हुर्केका यी पुस्ता, जो सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार बनाउँछन् र उद्यम (स्टार्टअप) गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाएको देखिन्छ ।
संघीय बजेटले इन्क्युबेसन सेन्टर, डिजिटल नोम्याड भिसा, ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा, सिप विकास तालिम, प्राविधिक शिक्षा र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका युवा केन्द्रित योजनाहरू अगाडि सारेको थियो ।
यसमध्येमा आम युवामाझ चर्चा भएको विषय थियो– जेनजी लक्षित स्टार्टअप साथै इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालनका योजना ।
हुन पनि यस वर्ष बजेटमा पहिलो पटक ‘जेनजी’ले स्थान पाएको थियो । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेनजी लक्षित ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने बताएका थिए । स्टार्टअप कार्यक्रम योजना पनि जेनजी लक्षित नै हुने उनले सुनाएका थिए ।
यसरी संघले थालेको यो कार्यक्रम केही प्रदेशले सिको गरेका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले जेनजीलाई उल्लेख नै गरेर आगामी वर्षको बजेटमा लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले ‘डिजिटल कर्णाली’ फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम र सेवालाई प्रबर्द्धन गरिनेछ । विशेषतः जेनजी पुस्तालाई लक्षित गरी सूचना प्रविधिजन्य इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरिने कर्णालीको बजेटमा उल्लेख छ ।
‘निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम व्यवसाय र सेवा प्रवाहको उपयोगलाई बढावा दिन जेनजी पुस्तालाई लक्षित गरी सूचना प्रविधिजन्य उद्यम प्रबर्द्धनका लागि इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ,’ कर्णालीको बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा पनि स्टार्टअप इकोसिस्टम संस्थागत गर्ने, नवप्रवर्तनको पूँजीमा पहुँच दिलाउने र सिपमूलक तालिममार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । बजेटमा युवा स्वरोजगार तथा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
‘स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशिलता विकास, विशेष सिपमूलक तालिम तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । स्टार्टअप इको सिस्टमलाई संस्थागत गर्दै नवप्रवर्तन सहितको पूँजीमा पहुँच र उद्यमशिलता प्रबर्द्धनमा जोड दिएको छु,’ लम्बिनीको बजेटमा उल्लेख छ, ‘साथै, जेनजी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशिलता प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु ।’
यसबाहेक अन्य प्रदेशले भने सिधै जेनजीजस्ता जार्गन उल्लेख गरेका छैनन् । यद्यपि, यी प्रदेशमा पनि युवा लक्षित कार्यक्रम उल्लेख भएका देखिन्छन् । बागमतीले रोजगारी सिर्जना गर्न स्टार्टअप, इन्क्युबेसन सेन्टर र कोसेली घर १३ जिल्लामा स्थापना गर्नेछ । ‘युवालाई स्वदेशमै रोजगारी–समृद्ध प्रदेशको बलियो आधार’ नारासहित सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन र खेलकुदलाई जोडेर कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
काठमाडौंको कीर्तिपुरमा युवालक्षित सूचना प्रविधि सिकाइ केन्द्र स्थापना अध्ययनका लागि समेत योजना बनाइएको बागमतीको बजेटमा उल्लेख छ । यी योजनाहरूका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, युवा कन्टेन्ट क्रियटरलाई पनि बागमतीको बजेटले छोएको देखिन्छ । डिजिटल पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि चर्चित कन्टेन्ट क्रियटर र भ्लगरहरूलाई परिचालन गर्ने योजना ल्याएको छ । बागमती पर्यटन डिजिटल अभियानमार्फत स्वदेश र विदेशमा रहेका डिजिटल क्रियटरमार्फत पर्यटकीय गन्तव्य प्रचार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशले पनि नवप्रवर्तनमा आधारित वस्तु तथा सेवा उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा स्टार्टअप बिउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने र इन्क्युबेसन सेन्टरमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै युवालाई रोजगारीमा जोड्ने योजना बनाएको छ ।
मधेश प्रदेशले ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ मार्फत युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने र उद्यमशिलता प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्न, इन्टर्नसिप तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्न र सूचना प्रविधि अध्यापन गराउने क्याम्पसहरूलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । यसरी यसले पनि युवा केन्द्रित केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशले पनि नेतृत्व, क्षमता र सिप विकासमा जोड दिँदै ‘युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम’ र ‘युवा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । ‘युवामा सकारात्मक सोच, सिप, क्षमता र नेतृत्व विकासमा जोड दिई सिर्जनशील तथा उद्यमी युवा तयार गर्न युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन र युवा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ गण्डकीको बजेटमा उल्लेख छ ।
यसरी संघीय सरकारले सुरु गरेको ‘जेनजी लक्षित’ अभियानलाई कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशले अनुशरण गरेको देखिन्छ भने अन्य प्रदेशले समग्र युवालाई उल्लेख गर्दै रणनीति बनाएको देखिन्छ । यद्यपि, अर्थशास्त्रीहरू भने बजेटले युवा केन्द्रित योजना ल्याए पनि ठोस कुरा स्पष्ट नभएको बताउँछन् ।
‘बजेटमा जेनजी राख्नु ‘पपुलिजम’बाहेक केही होइन’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राद्यापक रेशम थापा ‘जेनजी’जस्ता जार्गन बजेटमा आउनुमा नीतिगत दृष्टिकोणभन्दा पनि ‘पपुलिस्ट एप्रोच’ हाबी भएको बताउँछन् । ‘संघीयता लागू भएको पनि ८ वर्ष बितिसक्दा प्रदेश सरकारहरूलाई नयाँ उमेर समूहबारे स्पष्ट नीति बनाउने जिम्मेवारी थियो । तर अधिकांश प्रदेशले त्यसलाई पनि केन्द्रकै भाषामा पछ्याउने नारा मात्रै बनाए । आज आएर जेनजी, केके आधुनिक जार्गन राख्नु पपुलिजमबाहेक केही होइन,’ थापाले भने ।
‘जेनजी’ भनियोस् या नभनियोस्, यो पुस्ता नै देशको श्रमशक्ति हो, अहिलेको आर्थिक प्रणालीको मेरुदण्ड हो । त्यसैले बजेट भाषणमा ‘जेनजी’ जस्ता आकर्षक शब्दको प्रयोग भए पनि यसको सारतत्व के हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
युवालाई लक्षित कार्यक्रम भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयहरू जस्तै- स्टार्टअप कर्जा, सिप विकास, इन्क्युबेसन सेन्टर, डिजिटल स्किल्स आदिका नाममा आएका योजनाहरू पपुलिस्ट नारा मात्र रहेको उनले बताए । कारण, व्यवहारमा यो पुस्ताले रोजगारी, उपयुक्त तलब वा व्यावसायिक अवसरको रूपमा अनुभव गर्न नपाएको तर्क उनको छ ।
थापाले भने, ‘अधिकांश कार्यक्रमहरू ‘सिप विकास केन्द्र’, ‘६ महिनाको तालिम’, ‘सहुलियत कर्जा’ भन्नेमा सीमित छन् । तर स्किल–ग्याप र वेज–ग्यापको मुल समस्या सम्बोधन गर्न न सकेसम्म त्यो तालिम के कामको ? त्यसैले अहिले देशमा बहुसंख्यक यो उमेर समूहका भएकाले उनीहरूको ध्यान तान्न ल्याइएको फगत पपुलिस्ट नाराबाहेक केही हैनन् यी ।’
त्यस्तै, आधुनिक शहरिया पुस्तालाई नै सोचेर ल्याइएको भए पनि एआई, डिजिटल मार्केटिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता नयाँ स्किल सिकेर आएका युवालाई अहिले पनि रोजगारीको अभाव रहेकोले यो व्यवहारमा लागु हुनेमा शंकासमेत थापाले व्यक्त गरे ।
यसबाहेक जेनजी भनेर एउटा निश्चित वर्गलाई तोकेर कार्यक्रम बनाउनुभन्दा देशभरका युवा पुस्ताको अवस्थालाई हेरेर सबैलाई समेट्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि थापाको जोड छ । ‘बजेटले केवल ‘टार्गेट ग्रुप’ देखाएर होइन, कार्यन्वयनको विश्वसनीयता र परिणाममुखी दृष्टिकोण देखाएर युवाको भरोसा जित्नुपर्नेछ,’ थापाले भने ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यस्ता नारा व्यावहारिक नदेखिएको बताउँछिन्, समाजशास्त्री मीना पौडेल । ‘कर्णाली प्रदेशको बजेटमा ‘जेनजी लक्षित’ कार्यक्रमको कुरा आएछ । तर जेनजी भनेको को हो ? यो प्रश्नको जवाफ नीति निर्मातासँग छैन,’ पौडेलले भनिन्, ‘त्यही कर्णालीका अधिकांशलाई सोध्दा पनि यसबारे थाहा छैन होला । आफ्नो सुरले जे हौवा चल्यो, त्यसकै आधारमा नीति बनाएर कसरी हुन्छ ?’
युवा मन्त्रालयले नै चिन्दैन जेनजी
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार हाल चर्चामा रहेका जेनजी वा जेन अल्फाजस्ता आधुनिक पुस्तागत परिभाषामा टेकेर कुनै अध्ययन गरिएको छैन । मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीका अनुसार यस्ता ‘फेन्सी’ शब्दहरूमा आधारित छुट्टै वर्गीकरण नभई मन्त्रालयले पारम्परिक रूपमा बुझिने युवालाई लक्षित गरेर मात्रै नीतिगत काम गरिरहेको छ ।
पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय युवा नीति, २०८१’ को मस्यौदामा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहलाई ‘युवा’ मानी नीति निर्माण गरिएको छ । सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ ।
‘जेनजी वा जेन अल्फा जस्ता शब्दहरू सामाजिक सञ्जाल र बहसमा भए पनि नीति निर्माणमा हामीले परम्परागत युवाको परिभाषालाई आधार बनाएका छौँ,’ पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने ।
मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त मस्यौदा हेर्दा पनि त्यसमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन् । तर बजेटमा झैँ पुस्ता विभाजनका नयाँ प्रवृत्तिमा आधारित कुनै कार्यक्रम उल्लेख छैन । यसले बजेटमा जेनजी उल्लेख भए पनि संघीय युवा मन्त्रालयले नै यसलाई नचिन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
प्रतिक्रिया 4