असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून

१३ असार, काठमाडौं । सरकारले यही असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताएको थियो । यो बाचासहित सरकारले शिक्षक महासंघसँग सहमति समेत गरेको थियो ।

तर, असार १५ गते भित्रै विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक अगाडि बढाउन धेरै ढिला नगरिने बताएका छन् ।

असार १५ गतेकै समयसीमामा केही विलम्ब हुने अवस्था बनेको तथापि, समिति सहमतिको लागि प्रयासरत रहेको उनको जवाफ छ ।

शुक्रबार पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान साढे ११ बजे समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बैठक बस्ने तय भएको छ ।

बिहीबार पनि समितिको बैठक दिनभरजसो बसेको थियो । तर, विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान यथावत राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ । यसमा समिति सदस्यहरू छलफलमै छन् ।

यसअघि निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा समेत बहस हुँदै आएको थियो । तर, तत्काल निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान नसकिने निष्कर्षमा भने दलहरू पुगेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो

बरु, कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको बाटो खोल्न लागिएको छ ।

हाल शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको अनमुति प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर कम्पनी कानुनअनुसार विद्यालय खोल्न दिन लागिएको छ । यो समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्न लागेको नयाँ प्रावधान हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा बहस हुँदै आएको अर्को विषय हो– प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा कार्यालयलाई के गर्ने ?

मुलक संघीयतमा गएसँगै यो संरचनामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकार यो संरचना आवशयक रहेको अडानमा छ भने कतिपय सांसदहरू विपक्षमा छन् ।

सहमति गर्ने भनेर प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने गरी जान दलहरू तयार भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई शिक्षक खुसी बनाउने चुनौती

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई रूपान्तरण गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाउने र यो इकाइले संघ र प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा दलहरू छलफलमा छन् ।

दलहरूबीच जुटेको सहमतिअनुसार कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । यसको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे थप व्यवस्था प्रदेश कानुन बनाए अनुसार हुने गरी छोड्न लागिएको छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकासलाई समेट्न दलहरू सहमत भएका छन् । तर, सरकार तयार भएको छैन । प्रारम्भिक बाल विकासलाई दुई वर्षीय बनाउने विषयमा पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । यसमा पनि सरकार सहमत भइरहेको छैन ।