सरकारको गतिसँग कांग्रेस बेखुस

२० असार, काठमाडौं । सत्तारुढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस नै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट देखिएको छ ।

गत १६ असारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सत्ता समीकरण बनाउँदा बनेको सहमति अनुसार सरकारले गति लिन नसकेकोप्रति उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेबीचमा बनेको सहमति अनुसार संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा कांग्रेस नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई दलले अघिल्लो १७ असारमा सात बुँदे सहमति गरेका थिए । दुई दलको सत्ता समीकरण बनाउँदा संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो ।

दुई दलको सहमतिको दोस्रो नम्बरमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो ।

सरकारले एकवर्ष पूरा गर्नैलाग्दा  समेत संविधान संशोधनका ती विषयले गति लिन सकेको छैन । कांग्रेस–एमालेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा संविधान संशोधनका लागि दुई दलमा आपसी संवाद गर्न कार्यदल बनाउने मोटामोटी सहमति समेत भइसकेको थियो । तर, दुई दलका नेता र कानुनविद् सम्मिलित कार्यदल बनाउने तयारी गरिए पनि गठन हुन सकेको छैन । कार्यदलले एक आपसमा संवाद गरी साझा मुद्दाहरू चयन गरेपछि त्यसकै आधारमा अन्य दलसँग संवाद गर्ने भनिएको थियो ।

संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएपछि कांग्रेस नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त विषय उजागर गरे ।

नेता अर्जुननरसिंह केसी संविधान संशोधनको एजेन्डा त्यसबेला राखेर जनतालाई धोका दिइएको बताउँछन् । ‘एक वर्षदेखि यो कहिलेकाहीं भाषण, नारा र चर्चामा मात्र सीमित छ,’ जारी केन्द्रीय समितिमा उनले भनेका छन्, ‘यो, जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतामा धोका हो र गठबन्धन सरकारको असफलता हो ।’

संविधान संशोधनको एजेन्डालाई चासो नदिइएको भन्दै नेता डा. शेखर कोइरालाले सुरुदेखि नै निरन्तर उठाइरहेका छन् । सोही विषयलाई कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि जोड दिएर नेतृत्वसँग जवाफ माग गरे । ‘यदि संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो ?’, कोइरालाको प्रश्न छ ।

ओलीले अघिल्लो असार ३१ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । त्यस अनुसार वर्तमान सरकारले यो महिनाको अन्त्यसँगै एक वर्ष पार गर्न लागेको छ । सरकारको एकवर्षे अवधिलाई निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने नेताहरूले बैठकमा बताएका छन् ।

‘गठबन्धन सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पुगेको वर्तमान परिस्थितिमा यसको निर्मम समिक्षा, मूल्यांकन, उपलब्धि वा हानी–नोक्सानीको विश्लेषण गर्दै नयाँ रणनीति तर्जुमा आवश्यक छ,’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल निराशा व्याप्त रहेको बताए ।

उनले थपे, ‘गतवर्ष कांग्रेस सरकारमा जाँदा ७ बुँदे सम्झौतासहित जनता समक्ष महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिएको थियो । तर, वर्तमान अवस्थामा सुशासनको आभास नदेखिनु र संसदीय प्रणालीलाई पंगु बनाउनुले गर्दा जनता निराश भएका छन् ।’

प्रमुख दुई दल मिलेर सत्ता गठजोड गर्दा समेत अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको चिन्ता समेत कांग्रेसभित्र छ । शक्तिशाली भनिएको सरकारले अर्थतन्त्रमा कुनै विशेष सुधार गर्न नसकेको प्रा.डा.पोखरेल बताउँछन् ।

‘राजस्व लक्ष्यको ७५% पनि पुग्न नसकेको स्थिति छ । बैंक र वित्तीय संस्थामा केही कारोबार भैरहेका छन् । ब्याजदरहरू पनि घटेका छन्, तर निजी क्षेत्रले ऋण लिन चाहेको देखिँदैन,’ पोखरेलले बैठकमा भने, ‘बैंकहरूमा खराब ऋणको मात्रा बढेको छ । धेरै बैंकहरूको शेयर मूल्य निकै घटेको छ । शिथिल आर्थिक अवस्थाले रोजगारको अवसरहरू सिर्जनामा र सरकारको विकासका लक्ष्यमा प्राप्त गर्नमा पनि असर गरेको छ ।’

पोखरेलले कांग्रेसबाट विगतमा अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महत र महेश आचार्यको कार्य स्मरण गर्दै थपे, ‘सामान्य मानिस र वौद्धिक वर्गले काग्रेसलाई सोधिरहेका छन् कि– के यो त्यही कांग्रेस हो जहाँ महेश आचार्य र रामशरण महत जस्ता आर्थिक सुशासनका हस्ती थिए ?’

संविधान संशोधनको वाचा बिर्सिएको बताउँदै उनले केन्द्रीय समितिले सरकारलाई संविधान संशोधनको निर्देशन दिनुपर्ने समेत बताए ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उपयुक्त नहुने धारणा वर्तमान सत्ता समीकरण बनेदेखि नै उठ्दै आएको थियो । अन्य साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदा जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकिएको दाबी गर्दै दुई दलको गठजोड बनेको थियो ।

मुख्य दुई दल मिलेर सरकार बनाउँदा समेत प्रभावकारिता नभएको चिन्ता कांग्रेस बैठकमा गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौला सरकारमा कांग्रेसको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् ।

‘कांग्रेसका मन्त्रीहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ । सबै राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीलाई जाने तर नराम्रा कामको दोष हाम्रा साथीहरूलाई लाग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। केही नेताहरू सधैं मन्त्री हुने भ्रममा छन्, जुन गलत हो,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस बैठकमा एमाले बाहेकको सत्ता समीकरणको विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने विचार समेत आएको छ । कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति एमाले भएको हुँदा सत्ता समीकरणका लागि अरु दलसँग विकल्प खुला राख्नुपर्ने संग्रौलाको मत छ । ‘आउँदो चुनावमा एमाले नै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले त्यसतर्फ पनि अहिलेबाटै ध्यान दिऔं,’ संग्रौलाले भनेकी छिन् ।

वर्तमान सरकार डेलिभरी र सुशासनमा चुकेको भन्दै कांग्रेस बैठकमा चिन्ता व्यक्त भएको छ । देशमा दण्डहीनता अनियन्त्रित हुँदै गएको गएको नेता केसीले बताए । ‘सुशासनको अभावले आर्थिक अपराधि, माफिया र विचौलियालाई संरक्षण र हौसला पुगेको वर्तमानमा यसको निराकरण गर्न नसक्दा नै आमनिरासा सृजना भएको हो,’ केसीले भने । जनतामा निराशा व्याप्त हुनुमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन लगायत कारण रहेको नेताहरूले बैठकमा बताएका छन् ।

तीन तहकै सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई दलमा संयन्त्र बनाउने निर्णय बनेको थियो । त्यसै अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्म संयन्त्र बनाइएको थियो । केन्द्रको संयन्त्र निष्क्रिय बनेसँगै तल्लो तहका संयन्त्रपनि निष्प्रभावी बनेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले तीन तहका सरकार प्रभावकारी नभएको बैठकमा बताए । सत्ता गठबन्धनको शैली र क्षमताप्रति प्रश्न उठाएका महरले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका खुम्च्याइएको छ र नेतृत्वकर्ताबाटै अवमूल्यन भएको छ ।’

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मामिलामा ‘ग्रे जोन’ मा परेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार सुस्त देखिएको छ । सत्ताको प्रमुख हिस्सेदार भएको नाताले यो राष्ट्रिय संकट टार्नका लागि नेतृत्व लिनुपर्छ ।’

वर्तमान सरकारमा कांग्रेसबाट १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । पार्टीमा आफ्नै मन्त्रीको कार्यक्षमता माथि पनि नेताहरूले प्रश्न गरे ।

बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार बजेट विनियोजनप्रति उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति खुसी र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने उत्तिकै छन् । केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङले शुक्रबार बोल्ने क्रममा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । गुरुङले मन्त्रीहरूलाई भने, ‘गलत भइराखेको छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ । मन्त्रीमा बसेर केही एउटा राम्रो होस् न ।’

गुरुङ पूर्वमन्त्री समेत रहेको महामन्त्री गगन थापाको स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाको कार्यकाल हालका मन्त्रीहरूलाई स्मरण समेत गराए । ‘गगन थापालाई मन्त्री बनेको बेलाको उदाहरण छ त । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा उहाँले ल्याउनुभयो । त्यो कारणले गौरव भयो । तपाईंहरू राम्रो काम गर्नुस् न, हामी सबै ताली बजाउन छँदै छौं नि ।’