‘जलवायु कूटनीति र सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य भइसक्यो’

रसुवाको बाढी  सुप्राग्लेसियल लेक (हिमालमा बनेको अस्थायी प्रकृतिको सानो ताल)  फुटेर आएको  हो । यो नेपालका लागि नयाँ घटना  हो । यसले सुप्राग्लेसियल लेकले पनि ठूलो क्षति गर्न सक्छ है भनेर खतराको घण्टी बजाइदिएको छ ।

यसभन्दा अघि हामीले ग्लेसियल लेकको मात्रै कुरा गर्थ्यौं । सुप्राग्लेसियल लेकको प्रकृति र ग्लेसियल लेकको प्रकृति फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा अब सुप्राग्लेसियलको नजिकबाट निरन्तर निगरानी आवश्यक छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा तलाउ बन्नु अनि बाँध कमजोर हुनु हामीलाई खतरा हो । तापक्रम वृद्धिले वा हिउँ पर्ने सट्टा पानी पर्नाले, जुन अहिले भइरहेको छ, तलाउका बाँध भत्किने, पानी ओभरफ्लो हुने वा भित्रभित्र चुहिएर कुनै ठाउँबाट धेरै मात्रामा पानी निस्किएर बाढीको रुप लिने हुन्छ । हिमबाढीका अहिलेसम्मका घटना हेर्दा जलवायु परिवर्तनको असर हो भनेर हामी ठोकुवाका साथ भन्नसक्छौँ ।

हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । माथिबाट हिउँ थपिँदै गर्दा तल्लो भागको हिउँ बरफ बन्दै जान्छ । यदि हिउँको भाग धेरै हुन थाल्यो भने त्यो भिरालो ठाउँमा बग्न थाल्छ । हिमनदी भनेको त्यही हो । हिउँ बग्ने क्रममा ढुंगामाटो, जसलाई हामी गेग्रान अर्थात् डेब्रिस भन्छौँ, पनि बग्छ । हिउँसहित गेग्रान बग्ने क्रममा अंग्रेजी अक्षरको यु आकारमा बग्छ । कुनै ठाउँमा पुगेर यदि त्यो गेग्रान थुप्रिन थाल्यो भने त्यसले बाँधको रुप लिन थाल्छ । त्यसलाई हिमोढ अर्थात् मोरेन भन्छौँ ।

त्यो मोरेन भन्दा पछाडिको हिउँ कुनै कारणले पग्लिन थाल्यो भने त्यहाँ पानी बन्छ । त्यो पानीलाई मोरेनले वा हिउँको ढिस्काले छेके भने तालको रुप लिन थाल्छ । सुप्रग्लेसियल लेक अस्थायी प्रकृतिको तलाउ हो। अस्थायी तलाउ हिमनदीको माथि पनि बन्न सक्छ, खोँचमा पनि बन्न सक्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बनेका तलाउ र साना पोखरी खोच जस्तोमा छन् ।

माथिल्लो पत्र हिउँ जमेर बरफ बनेको वा गेग्रान र हिउँ मिक्स भएर ठोस बने पनि त्यसको तल पानी हुन्छ । भित्रभित्र पानी लिक भएर खोतल्दै गयो भने एक दिन बाँध फुट्छ र बाढी आउँछ । तिब्बतको लेन्दे खोलामा असार २४ गते बाढी आउनुको कारण त्यही हो । त्यो बाढीका कारण त्रिशूलीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्र, कतिपयले भोटेकोसी पनि भन्ने गरेका छन्, मा मिसिँदा तल्लो तटिय क्षेत्रमा समेत व्यापक जनधनको क्षति भयो ।

नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा थुप्रै त्यस्ता हिमताल वा हिमपोखरीहरु बनेका छन् । वैज्ञानिक अध्ययनबाट जलवायु परिवर्तनको असरले हिमनदी टुक्रिने, हिमपोखरीहरु थपिने क्रम जारी छ । हामीले ठूला हिमताल मात्र खतरा हुन्छ भनेर बुझ्यौ र सानालाई त्यति वास्ता गरेनौँ । तर रसुवा, हुम्लाको तिल गाउँ, सोलुखुम्बुको थामे लगायतका स्थानमा आएको बाढीले चाहिँ अब साना हिमताल पनि खतरा छन् है भन्ने पाठ सिकाएका छन् ।

हामीले साना भनेर वास्ता नगरेका लेकको पानी निकास हुँदा आएको बाढीले यति धेरै विनाशकारी बनेको छ भने ठूला हिमताल कुनै कारणले फुट्यो भने के हालत होला ? कति क्षति होला ? कल्पना पनि गर्न सकिन्न । हामीसँग क्षति न्यूनीकरणको तयारी पनि छैन।

हाम्रो भूगोल जटिल प्रकारको छ । एकदम माइक्रो क्लाइमेटिक अवस्था छ। हाम्रो पहाडको एउटा पाखोको तापक्रम र अर्को पाखोको तापक्रम फरक फरक हुन्छ। त्यसैले तापक्रम र वर्षा नाप्ने स्टेसनको संख्या बढाएर हिमताल/हिमपोखरीको निगरानी गर्नुपर्छ । ताल वरिपरि वेदर स्टेसन छैन भने राख्नुपर्छ । त्यो स्टेसन राख्न धेरै खर्चिलो पनि छैन, चार-पाँच लाखमै बन्छ । त्यही पनि अटोमेटिक नै राख्न सकिन्छ। तर हामीले अहिलेसम्म सुन्दाखेरि त्यसको लागि न बजेट छुट्याएको, न डिमान्ड आएको छ ।

यद्यपि रिपेयर वा मेन्टेनेन्सको कस्ट बढी लाग्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ । किन भन्दाखेरि त्यहाँ जानुपर्यो, मान्छे मोबिलाइज गर्नुपर्यो, हेलिकप्टर नै लानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारले धान्न गाह्रो हुन्छ भन्नेहरु छन् ।

तर त्यसमा भन्दा धेरै क्षति त विपदमा हुन्छ नि । त्यसैले विपद्बाट हुने क्षति रोक्न अहिले नै लगानी किन नगर्ने ? अनुसन्धानका लागि लगानी त गर्नु पर्यो नि । तर उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्टेसन राख्न गाह्रो हुन्छ भनेर डिमान्ड आएको जस्तो लाग्दैन। आएको भए पनि राज्यले गम्भिरतापूर्वक लिएको जस्तो लाग्दैन ।

अब मौसम आउटलुक हरेक महिना निकाल्नुपर्छ । किन भन्दाखेरि क्लाइमेट त चेन्ज भइरहने हो। चेन्ज भइराख्ने चिजको महिना-महिनामा अद्यावधिक गरेर फोरकास्ट बेस्ड एक्सनमा जान सकिन्छ ।

त्यसका लागि सुरुमा हाम्रा सबै वेदर स्टेसन अटोमेटिकमा अपग्रेड गर्नुपर्छ । त्यसबाट रियलटाइममा डाटा आउँछ । त्यो डाटा विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमतावान विज्ञहरूको सुझाव अनुसार एक्सनमा जान सकिन्छ ।

सीमापार सूचना प्रणाली र जलवायु कूटनीति

जलवायु परिवर्तनको बदलिँदो परिस्थितिसँगै ट्रान्सबाउन्ड्री अर्ली वार्निङ सिस्टम (सीमापार पूर्वचेतावनी प्रणाली) एकदमै महत्वपूर्ण छ। नेपाल, चीन, भारत र बंगलादेश साझा नदी प्रणाली र उस्तै खालको भूगोल र मौसमी प्रभावले जोडिएका छन् । भोटेकोशी, कोशी र गण्डकीजस्ता ठूला नदीहरू तिब्बत मुहान भएर नेपालबाट भारत र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुँदै बंगालको खाडीमा मिसिने भएकाले यी नदीहरूमा आउने बाढीले चारवटै देश प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु कूटनीतिमार्फत अन्तरदेशीय सूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ । जलवायु कूटनीति र ट्रान्स बाउन्ड्री अर्ली वार्निङ सिस्टम अति आवश्यक भइसकेको छ ।

जोखिमबाट जोगिनका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम राडार जडान गर्नुपर्छ । नदीको मुहान क्षेत्रमै बाढी मापन उपकरण राख्नुपर्छ र अन्तरदेशीय सूचना आदान प्रदान नियमित हुनुपर्छ । भोटेकोशी-त्रिशूली र भोटेकोशी-तातोपानी दुवै नदी किनारमा बाढी पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएकाले नदी किनार छोडेर मात्रै संरचना बनाउनुपर्ने नीति व्यवहारमै उतार्नुपर्छ । नदी क्षेत्रलाई छोडेर मात्र बस्ती विकास गर्ने, संरचना बनाउने भन्ने कुरा कागजमा मात्र सीमित भएकाले त्यो व्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।

तर अहिले हामीबाट कमजोरी भइरहेको छ । सीमापार डेटा सेयरिङको कुरा सुरक्षासँग पनि जोडिने भएकाले अलि गाह्रो छ ।

अर्ली वार्निङको सिस्टमले अरु इन्फर्मेसन पनि तान्न सक्छ भनेर कतिपय देशहरुले सुरक्षा चुनौति महसुस गर्छन् । त्यो शंका दुर गर्न सेक्युरिटी अडिट गर्न सकिन्छ । त्यसको जिम्मा सेना-प्रहरी जस्ता सुरक्षा अङ्गलाई दिन सकिन्छ । अनि छिमेकी देशहरुलाई सुरक्षाका हिसाबले दायाँवायाँ हुँदैन भन्ने विश्वासमा लिन कूटनीतिक पहल गर्न पनि जरुरी छ ।

यस्ता काम गर्नका लागि अरु देशहरुमा डेडिकेटेड टिम हुन्छ । हाम्रो नेपालमा पनि १४ जनाको डेडिकेटेड पर्मानेन्ट नेगोसिएटर बनाउने भनेर पाँच वर्ष अगाडि कुरा भएको हो । तर आजको मितिसम्म पनि कसैले त्यो बनाउन सक्या छैन । म त भन्छु १४ जनामात्र होइन ६० जना मान्छे चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको समग्र विषयमा आवाज उठाउने हो भने । तर मान्छेहरू कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफू जान पाएन भने रिसाएर चुक्ली लाउँछ । उल्टै नेपालको बेइज्जत हुन्छ ।

नेपालले प्रिकसनरी मेजर गर्दाखेरि मैत्री सम्बन्धका हिसाबले तिब्बतलाई त्यहाँको इन्फर्मेसन दिनका लागि हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौं। त्यसका लागि जी टु जी गर्नु परे पनि गर्ने ।

अनि नेपाली विज्ञ साथीहरू जो ग्लेसियल लेककै बारेमा अनुसन्धान गरिराखेका छन्। उनीहरुबाट साथ सहयोग लिएर जोखिम र क्षति रोक्ने उपायमा काम गर्न सकिन्छ ।

हाइड्रोलोजिस्ट, मेट्रोलोजिस्ट अनि ग्लेसियोलोजिस्टको एउटा टिम बनाएर तापक्रम र हिमतालको अवस्था अध्ययन एवं निगरानी गर्न सकिन्छ । अनि जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएका जिल्लामा गाडी चलाउने चालक, सहचालक, होटल सन्चालक, प्रहरी, स्थानीयबासीलाई र मिडियाहरुलाई समेत सतर्कताको सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यो सिस्टममा राख्यो भने ठूलो धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ।

यसको नेतृत्व जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (डीएचएम) ले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका विज्ञ नेपालमै छन् । कमिटमेन्ट र कन्फिडेन्स छ । संसारभरिका साथीहरू जोडिइरहेका छन्। नेपालमा अलिकता भए पनि सहयोग गर्छु भन्ने उनीहरूको चाहना छ। स्यवंसेवकका रुपमा पनि सहयोग गर्न तयार छन्। त्यसैले सरकारले सरकारी-गैरसरकारी सबै क्षेत्रका विज्ञहरुसँग मिलेर अगाडि जाने हो भने गर्न नसकिने काम केही पनि छैन। मात्र हाम्रा शासकहरुमा त्यो इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

(डा. उप्रेतीसँग अनलाइनखबरका लागि विनोद घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

तापक्रम बढ्दा हिमताल बढे, सानाले समेत जोखिम थपे

यो पनि पढ्नुहोस

‘सानो देखिने र भित्रभित्रै फैलिएको हिमतालले रसुवामा विनाश मच्चायो’