
४ साउन, पोखरा । पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)सम्म मुछिएको पोखराको लिची बगैंचा प्रकरणमा बिचौलिया सुजन लामाले गिरोह फेरिरहने गरेको पाइएको छ । स्वार्थ समूह, राजनीतिक शक्ति र सरकारकै सम्बन्धित मन्त्रीलाईसमेत प्रयोग गर्न लामा खप्पिस देखिएका छन् ।
पोखरा–१६ लिची बगैंचाको करिब १ सय ३५ रोपनी जग्गा दुर्गादेवी शाह र लोकदिव्यश्वरी शाहकै नाममा कायम गर्न ४० वर्षअघि तत्कालीन कास्की जिल्ला, अञ्चल र पश्चिमाञ्चल अदालतले गरेको फैसलाअनुसार हकवाला खडा गरी जग्गा दर्ता गराउन गिरोह फेर्दै, राजनीतिक शक्तिको आडसमेत लिने गरेको पाइएको हो ।
लामाले २०८० र २०८१ सालमा जग्गाको हकवाला खडा गर्दै फरक–फरक करारनामा गरेका छन् । जहाँ जग्गा दर्ताको काम सकिएपछि लाभको प्रतिशतसमेत बाँडफाँट गर्दै लिखित करारनामा गरेका हुन् ।
लामाले फरक–फरक गिरोह प्रयोग गर्दै जग्गाको हकवालासँग करारनामा गर्दा उनेपक्षबाट हस्ताक्षर गर्नेमध्ये यमकुमारी गुरुङ भने एउटै व्यक्ति छन् । यमकुमारी तिनै व्यक्ति हुन्, जो लामाले छुट जग्गा दर्ता गराइदिने भन्दै देउतीमाया गुरुङको घरसमेत उनकै नाममा ल्याएर खाइदिएका थिए ।
लामाले जग्गाको हकवाला खडा गर्दै मालपोत र नापी कार्यालयमा आफूले भनेका प्रमुख ल्याएर दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरी शाहको नाममा भएको फैसलाअनुसार जग्गा हत्याउन खोजेका थिए । लामाले मुख्य रुपमा दुर्गादेवी तर्फको जग्गा हत्याउन लागिपरेरै मालपोत कार्यालयमा फाइल दर्ता गराएका थिए ।
दुर्गादेवी तर्फको जग्गामा बाटुलेचौरकै गीतादेवी, सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह र ओमबहादुरलाई हकवालाका रुपमा खडा गरी फाइल पेश गरिएको छ । उनीहरु जग्गावाला भनिएकी दुर्गादेवीका ४ छोरामध्येका सन्तान हुन् ।
दुर्गादेवी शाहका चार जना छोरा चक्रबहादुर, बाबुराम, शेरबहादुर र भीमबहादुर थिए । तीमध्ये चक्रबहादुर र बाबुरामको अविवाहित अवस्थामै मृत्यु भएको थियो भने शेरबहादुरको २०६१ सालमा मृत्यु भएको मालपोतमा बुझाइएको निवेदनदेखि करारनामासम्ममा उल्लेख छ ।
शेरबहादुरका एक मात्र छोरा ओमबहादुर कोरियामा कार्यरत छन् भने भीमबहादुरका छोराहरू सुरज शाह ठकुरी र सुनिल शाह ठकुरी हुन् । त्यसैले ओमबहादुर, सुरज र सुनील गरी तीन जना मात्र टेकबहादुर र दुर्गादेवीका जीवित हकदार भएको करारनामामा बताइएको छ ।
लिचीबारी दर्ता गराएर २०८० साल माघ २४ गते यिनै ४ जना हकवालासँग लाभको प्रतिशत बाँडफाँट गर्न लामाले करारनामा गराएका थिए । जसमा जग्गाका हकवालातिरका चारै जनाले पहिलो पक्षका रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दोस्रो पक्षका रुपमा यमकुमारी गुरुङ र देवबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । साक्षीका रुपमा भने उनै सुजन लामा र मनकुमारी शाह ठकुरी छन् ।
लामाले जग्गाको हकवाला भनिएकाहरुसँग करारनामा गरेपछि जग्गा बिक्री गर्नका लागि पैसावाला व्यक्तिहरु पत्ता लगाएरसमेत लिखित कागज गराउने गरेका थिए । तर, उनले यसमा यमकुमारीबाहेक फरक–फरक स्वार्थ समूह तथा गिरोह प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
दुर्गादेवी शाहतर्फ अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गा दर्ता, नामसारी र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी सुजन लामालगायतलाई दिएका छन् । त्यसबापत सम्पूर्ण खर्च दोस्रो पक्षले बेहोर्ने करारनामामा उल्लेख छ । यसरी खर्च गरेबापत दर्ता हुन आउने कुल जग्गा मध्येबाट ३३ प्रतिशत प्रथम पक्षले पाउने उल्लेख छ । बाँकी ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङले र बाँकी २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यो करारनामापछि २०८१ साल जेठ २० गते जग्गाका हकवाला भनिएकासँग लामाले दोस्रो करारनामा गराएका छन् । अघिल्लो करारनामा पछि केही व्यक्तिसँग पैसा उठाएका लामाले यसपटक राजनीतिक हिसाबले नै जोडिएका र पहुँच पुर्याउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई जोडेका थिए ।
जग्गाको हकवालातर्फ प्रथम पक्षबाट पुरानै व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सुजनकै साक्षी दोस्रो पक्षबाट यमकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगरले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसपटक पनि साक्षीमा लामा दोहोरिएका छन् भने रोल्पाको साविक राङकोट गाविस–७ बस्ने कुमानसिंह वली थपिएका छन् ।

करारनामामा एकमुष्ठ क्षेत्रफल जग्गाबाट ६० प्रतिशत प्रथम पक्षले, २० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २० प्रतिशत तुल्सीराम बुढामगरको संयुक्त नाममा प्राप्त गर्ने करारनामामा उल्लेख छ ।
यसपटक भने उनको काम गर्ने मुख्य व्यक्तिहरुका रुपमा माओवादीका केन्द्रीयस्तरकै नेताहरुसँग सम्पर्क सम्बन्ध भएका परिवर्तन पुनका नामले चिनिने व्यक्ति जोडिएको विशेष स्रोतको भनाइ छ ।
त्यतिमात्रै होइन, पछिल्लो पटक सुजनका तर्फबाट पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ निकट राजन गुरुङ नाम गरेका व्यक्ति पनि जोडिएको स्रोतको भनाइ छ । राजन रञ्जिता नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गण्डकी अध्यक्षसमेत हुन् ।
यमकुमारीले प्राप्त गर्ने लाभ नै लामाको भएको घटनाक्रमले देखाएको छ । लामा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग छुट जग्गा दर्ता गर्ने र लिचीबोटको जग्गा मिलाइदिने भनेर पनि विभिन्न व्यक्तिहरुसँग अरु सम्झौता नै गर्ने गरेका छन् । लामाले चन्द्रबहादुर तामा, वीरेन्द्र चौधरी, चेतबहादुर कुमाल, खेमबहादुर पुनलगायतसँग लिचीबोटकै जग्गा मिलाइदिने भन्दै पैसा लिएको आरोप छ ।
पहिलो पटक जग्गावालाहरुसँग करारनामा गरेका व्यक्तिहरुसमेत अहिले लामाबाट टाढा भइसकेका छन् । पहिलो करारनामामा दोस्रो पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका पोखरामा हिलप्वाइन्ट नामको निजी विद्यालयसमेत चलाइरहेका देवबहादुर मल्ल हुन् ।
मल्लले आफ्ना भाइमार्फत लामासँग भेट भएको र करारनामालगत्तै आफू त्यो कामबाट टाढा भएको बताए । ‘दुर्गादेवीकै हकवाला मध्येकी एकजना हाम्रो आफन्त पनि पर्ने भएकाले म भाइमार्फत सुजनसँग जोडिएको थिएँ । तर, उनको नियत ठिक नलागेपछि म आफैं यो कामबाट पछि हटेको हुँ,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछिल्लो समय सबै कुरा लामाले नै गर्थे, केके भयो, काम कहाँ पुगेको थियो, म जानकार छैन ।’
जग्गाबारे ३ वटा अदालतले फैसला गरेको भए पनि काम सजिलै हुने नदेखेपछि र धेरैको स्वार्थ जोडिएपछि आफू त्यसमा नरहेको मल्लले बताए ।
लामाले कतै पनि उजुर नगर्न आग्रह गर्दै छिट्टै पैसा फिर्ता गर्ने बताइरहेकाले उनलाई पैसा बुझाएका धेरै व्यक्ति खुल्न मानिरहेका छैनन् । उनले २/३ दिनभित्रैको मिति दिएकाले आफ्नो नाम नखुलाइदिन आग्रह गर्दै एक पीडितले भने, ‘जग्गा दिलाइदिने नाममा पैसा बुझाइयो तर अब न पैसा, न जग्गा आउने देखियो ।’
मालपोत र नापीका कर्मचारी सरुवा गराउनसमेत सफल भएका लामा कास्कीमा नामुद विचौलियाका रुपमा परिचित छन् । उनले कर्मचारीको सरुवा गराइदिने, सरुवा गराएर पत्र देखाउँदै हिँड्ने र सरुवा हुन चाहे पनि आफूलाई भन्न आग्रह गर्ने गरेका थिए ।
लामाले आफ्नो बुवा र हजुरबुवाको नामको चेकसमेत दिने र पछि फिर्ता नगर्नेसमेत गर्ने गरेको प्रमाण देवती गुरुङले नै दिएकी छन् । उनलाई सुजनले धाबा लामा नाम गरेका व्यक्तिको ४९ लाख रुपैयाँको चेकमा आफूले हस्ताक्षर गरेर दिएका थिए ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामनाथ ओलियाका अनुसार लामाविरुद्ध केही उजुरी आएको भए पनि अझै धेरै जना खुल्न डराइरहेको बताउँछन् । उनले आर्थिक लेनदेनको काम प्रहरीले नहेर्ने भएकाले पनि धेरै जना प्रहरीमा नआउने बताए ।
फरक–फरक नामसमेत उल्लेख गर्ने सुजनले स्वार्थ समूह र राजनीतिक शक्तिसँग छिटो नजिकिने र फाइदा उठाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । उनले कास्कीमा यसअघि विदेश पठाइदिने नाममा पनि ठगी गरेको उनीबाट पीडित एक व्यक्तिले बताए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्याकालमा पनि गुरुङको स्वकीय सचिव हुँ भन्दै ठगी गरेको आरोपमा लामा पक्राउ परेका थिए ।
छुट जग्गा दर्ता गराउन लामाले मालपोत, नापी कार्यालय प्रमुखदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मलाई हातमा लिने भन्दै पैसा उठाउने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् ।
लामाले पोखरा–१६ को अमरदीपमा रहेको करिब १ सय ३५ रोपनी जग्गा हडप्न चलखेलसहित पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, वर्तमान भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीसमेतलाई प्रभावमा पारेको नेताहरु नै बताउँछन् ।

लामाले गुप्तासँग गरेको कुराकानीको अडियो नै सार्वजनिक भएको छ भने रञ्जितासमेत यो काण्डमा मुछिएकी छन् । रञ्जितालाई पोखरामा ल्याउने, घुमाउने, होटलमा राख्ने काम लामाले गर्ने गरेका थिए ।
लामाले मालपोत कार्यालयमा फेरि रामचन्द्र अधिकारीलाई नै प्रमुख बनाएर ल्याउन खोजेको सार्वजनिक अडियोमै छ । रामचन्द्र अहिले मालपोत लमजुङमा कार्यरत छन् ।
विचौलिया लामासँग जोडिएपछि पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा नै बताएका छन् । अन्य दुई मन्त्रीमाथि पनि आरोप लागिरहेको छ । तर, सुजन भने अहिले राज्यको अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् ।
यति ठूलो अडियो प्रकरण र पोखराको लिची बगैंचा हडप्ने प्रपञ्चबारे सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही नथालिनु, राज्यले चासो नदेखाउनु अचम्म लाग्दो विषय भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सुशासनको क्षेत्रमासमेत काम गरिरहेका आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् ।
४० वर्षभन्दा पुरानो फैसला देखाउँदै पोखरा–१६ दीपको लिची बगैंचा बारीका रुपमा चिनिएको जग्गा हडप्ने चलखेल भएको हो । तत्कालीन राजाले राणाहरुलाई बिर्ता दिएको जग्गा अर्कैको नाममा गएको भन्दै २०३१ सालमा अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला बोकेर करिब १ सय ३५ रोपनी जग्गा हत्याउन चलखेल भएको हो ।
‘पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिरहेको छ, मन्त्रीज्यू । हामी यहाँ हेरेर यसरी बसेर हुन्छ ?’ पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग विचौलिया सुजन लामाले भनेको सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको छ । उनले पोखराको जग्गाले हेरिरहेको भनेको यही लिची बारी हो । जुन जग्गा हत्याउन लामाले हकदार खडा गर्नेदेखि राजनीतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीलाई दबाब दिनेदेखि कर्मचारी सरुवासमेत गराएका थिए ।
२०३१ सालमा विभिन्न व्यक्तिहरुले कीर्ते गरी आफूहरुको जग्गा हडपेको भन्दै दुर्गादेवी शाह र लोक दिव्यश्वरी शाहले कास्की जिल्ला अदालतमा मद्दा हालेका थिए । जिल्ला अदालतले उनीहरुको मागअनुसार जग्गा कायम गर्न फैसला गरेको थियो ।
तत्कालीन जिल्ला, अञ्चल र पश्चिमाञ्चल गरी ३ वटै अदालतले दुर्गादेवी शाह र लोकदिव्यश्वरी शाहका नाममा जग्गा कायम हुने फैसला गरेका छन् ।
तर, अदालतको फैसलाअनुसार त्योबेलादेखि कुनै दुर्गादेवी वा कुनै लोकदिव्यश्वरी जग्गा आफ्नो नाममा गराउन गएनन् । त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत किनबेच भइसकेको थियो ।
विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पैसा उठाएर दुर्गादेवी र लोकदिव्यश्वरी शाहको नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउने चलखेल पछिल्ला मुख्य रुपमा २ वर्षदेखि नै चलेको हो । लामाले मुख्य रुपमा दुर्गादेवी शाहको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै पैसा उठाउनेदेखि मन्त्री, नेता, कर्मचारीसम्मलाई प्रभाव पार्ने गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
अदालतको फैसलाअनुसार दुर्गादेवीको नामको जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएको कर्मचारीलाई दबाब दिने, मन्त्री र नेताहरुसँगको सम्बन्ध र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नेतृत्व लामाले गरेका हुन् ।
दुर्गादेवीको नाममा तत्कालीन अदालतले उल्लेख गरेको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा पाउन हकदार खडा गरिएको हो । यस्तै गरी लोकदिव्यश्वरीको नाममा कायम गर्न अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नक्सा नम्बर २, १२, २०, २१, २२ र २७ को जग्गा हत्याउन विचौलियाले चलखेल गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4