पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छैन : एमाले

७ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको जिकिर गरेको छ । पार्टीको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टी कार्यालय च्यासलमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेले यो तर्क गरेको हो ।

‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ,’ एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबारे लामो व्याख्या गर्दै एमालेले उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनु राजनीतिक मान्यता विपरीत रहेको पनि जनाएको छ ।

‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको पराधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ। राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ । यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरु विवादित हुन सक्नेतर्फ एमालेले सचेत पनि गराएको छ ।

‘सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदहरुलाई उचित न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकनु का रुपमा रहनु भएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा गणतन्त्र गौरवका रुपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रुपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ ।’

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरुको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने निष्कर्ष निकालेको एमालेले जनाएको छ ।